गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव रहेको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारगार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन्।

उनले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। कारागारमा बन्दीहरुको संख्या पनि धेरै रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतिपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।

मन्त्री खाँणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले ल्याएको विधेयकले कारगार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो छ। र, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदम चुनौती छ। कारगार व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यले, सरकारले, हामीले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ।’

गृहमन्त्री खाँणले कारगारलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैंद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताए। विधेयकमा कारगारमा रहेका बन्दीहरुको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय पनि रहेको उनले उल्लेख गरे।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७९ १०:४२ बुधबार