संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीयतापछि पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको शासन कायम रहेको भन्दै शासन प्रणाली परिवर्तनको जरुरी रहेको बताएका छन्।
बुधबार १९औँ निमाजति सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐन आउँदा संघीयता र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निजामति कर्मचारी सेवा ऐन आफ्नो मन्त्रालयमा आएपछि ट्रेड युनियनहरुसँग बसेर त्यसका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने बताए।
उनले निजामति प्रशासन उत्कृष्ट प्रशासनको रुपमा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तह पनि उत्कृष्टताको नमूना देखिनुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले आजको समयमा निजी, अर्धसरकारी क्षेत्रमा २१ औँ शताब्दीको कर्मचारीतन्त्रको सुरुवात हुन जरुरी रहेको बताए। उनले सेवाग्राहीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो कसरी सेवा दिने भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी रहेको र प्रशासन यन्त्रलाई पनि कार्यगत एकाइ प्रणालीको रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताए।
यस्तै कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले देशमा अपेक्षित रुपमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको बताए। उनले विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै मुलुकको दु्रततर एवं सर्वाङ्गिण विकासमा लाग्नुपर्ने बताए। मुख्य सचिव बैरागीले राज्यले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए।
उनले परम्परागत ढाँचा र सोचबाट माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भइरहेका व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि र विकासका नविन मोडेललाई देश र समाज सुहाउँदो हुने गरी अवलम्बन गर्दे मुलुकलाई यथाशीघ्र रुपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताए। मुख्य सचिव बैरागीले देशमा निजामति सेवाको अर्को विकल्प नरहेको भन्दै अझ उन्नत, सबल, सेवामुखी एवं जनउत्तरदायी निजामति सेवा बनाएर जान आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७९ ०९:१२ बुधबार
