प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदले पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य दुईपटक घटेर आए पनि सरकारले समायोजन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले इन्डियन आयल कार्पोरेसन लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटकसम्म घटाएर पठाए पनि नेपाल आयल निगमले त्यसअनुसार भाउ समायोजन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्। उनले पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धिकै कारण अकासिएको महँगीले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेको भए पनि सरकारले मूल्य समायोजन गरेर जनतालाई राहत दिन नसकेको आरोप लगाए। सरकारले बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिनुपर्ने बताए।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरुङले आफ्नो घरको गेटभित्र रकेट बम प्रहार भएको बताइन्। बम पड्केको आवाज आएपछि आफूले झ्यालबाट हेर्दा मोटरसाइकलमा दुई पुरुष भाग्दै गरेको देखेको तर अँध्यारो भएकाले उनीहरूलाई चिन्न नसकेको उनले बताइन्।

घरका सबै आतंकित भएपछि महाराजगन्ज प्रहरी चौकीलाई फोन गरेको, प्रहरी आएर हेर्दा रकेट बमको खोल भेटिएको र त्यो प्रहरीले लगेर गएको बताइन्। उनका अनुसार घरको गेटभित्र सोमबार राति ८ बजेर २५ मिनेटमा बम पड्काइएको थियो। उनले आफू पूर्वराज्यमन्त्री भएकाले आजीवन पिएसओ उपलब्ध गराउन माग गरिन्।

सत्तारुढ कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले किसानले रासायनिक मल नपाएको बताइन्। मल ल्याउन कानुनी समस्या भए सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न केले रोकेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले कसरी हुन्छ छिटो मल ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। किसानले मल नपाएको विषयमा सांसदले जेठदेखि सदनबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गरे पनि अहिलेसम्म उपलब्ध हुन नसकेको उनले बताइन्। उनले कोरोना बिमाको रकम अहिलेसम्म भुक्तानी नगरिएको भन्दै यथाशीघ्र सम्बन्धित पक्षले पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन्।

कांग्रेस सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपाल चक्रवर्ती कलेजले कानुन संकाय अध्ययन शुल्क बढाउँदा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीमाथि प्रहरीले गरेको कुटपिटको विरोध गरे। उनले कलेजले एकाएक बिएएलएलबी अध्ययन शुल्क ७ लाख १२ हजारबाट बढाएर १० लाख ७० हजार र एलएलएमको शुल्क ३ लाख २३ हजारबाट बढाएर ५ लाख ६८ हजार पुर्‍याएको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले नेपालको संविधानको धारा २६९ ले समान विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रम भएका व्यक्ति एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने र त्यस्तो दलले यही कुरा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने भने पनि यसको उल्लंघन भइरहेको बताए। शपथसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रावलले विदेशीसँग खुलेआम साँठगाँठको काम तीव्र हुन थालेको बताए।

पक्राउ पुर्जीप्रति आपत्ति

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार तत्कालीन भूमिगत नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सहितका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विषयमा सांसदले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विप्लव नेतृत्वको माओवादीले कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीनबुँदे सहमति गरी उसलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएको बताए।

ओली सरकारले तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाएका सिके राउतलाई पनि शान्तिप्रक्रियामा ल्याएकाले हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको दाबी गरे। उनले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेता–कार्यकताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर वर्तमान सरकारले हिंसालाई प्रश्रय दिन खोेजेको आरोप लगाए। ‘विप्लव समूह वर्तमान व्यवस्थामा सरिक भएर, राजनीतिक दल दर्ता गरेर अघि बढ्दै गरेकाले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने।

माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भूमिगत राजनीति गरेको विप्लव समूह सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरी सार्वजनिक भइसकेको डेढ वर्ष पुग्दा पनि सो दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु गलत भएको बताइन्। उनले विगतमा सरकार र विप्लव समूहबीच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्।

माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद अमनलाल मोदीले पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले जेलमा रहेका विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई तीनबुँदे सहमतिका आधारमा रिहा गर्नुको साटो उल्टै सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नहुने तर्क गरे। विप्लव समूहले २०७७ फागुन २० मा तत्कालीन सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरी हिंसाको राजनीति छाडेको घोषणा गरेको थियो। 

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७९ ०३:५३ बुधबार