जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता बाबुराम भट्टराईबीचको विवाद चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेसँगै सो दलको आन्तरिक विवाद अझ उत्कर्ष उन्मुख भएको छ। असार २७ गतेदेखि वीरगन्जमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले जसपाको भविष्य निर्धारण हुने आकलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष यावदलाई सहज हुनेगरी तीन मन्त्री हेरफेर गरिदिएपछि भट्टराई थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
भट्टराई पक्षमा देखिएका केही नेतालाई सरकारमा समेट्दै यादवले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका लागि गरेको अनुरोधलाई देउवाले स्वीकार गर्दै सोमबार तीन नयाँ नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। यसअघि सरकारमा सहभागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठबाहेक अन्यलाई यादवले फिर्ता बोलाएका हुन्। मन्त्री बनाइएका सबै यादवसँग असन्तुष्ट भएर भट्टराई पक्षमा लागेकाहरू हुन्। उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएसँगै भट्टराई पक्ष अल्पमतमा परेको निकटस्थहरूको दाबी छ।
भट्टराई पक्षमा सशक्त रूपमा उभिएका महेन्द्र यादवलाई हटाएर उपेन्द्रले मृगेन्द्रसिंह यादवलाई मन्त्री बनाएका छन्। यसैगरी पछिल्लो समय कित्ता परिवर्तन गरी यादवको पक्षमा उभिएका इस्तियाक राई र प्रदीप यादव पनि मन्त्री बनाइएका छन्। स्थानीय तहको चुनावसम्म राई र यादव भट्टराईको पक्षमा सशक्त रूपमा उभिएका थिए। भट्टराई पक्षले गरेको हस्ताक्षर संकलनपछि यी दुई नेता कित्ता परिवर्तन गरी यादवको पक्षमा पुगेका थिए। ‘मन्त्रीको सूची फेर्दा जसले पार्टी फुटाउँछौं भनी धम्की दिए, अध्यक्ष (उपेन्द्र यादव) ज्यूले तिनै नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखियो,’ मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि उपेन्द्रनिकट एक कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘सुरुदेखि नै साथ दिएकालाई भने बेवास्ता गरियो।’
आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन यादवले आफूनिकट भनिएकाहरूलाई छानीछानी मन्त्रीमा सिफारिस गरे। तर मन्त्रीबाट हटाइएका र मन्त्री हुन नपाएका जसपाका सांसद भने कार्यकारिणी अध्यक्षसँग रुष्ट भएका छन्। यीमध्ये केहीले गुट फेर्नेसमेत धम्की दिएका छन्।
मन्त्रीबाट हटाइएकी रेणु यादव पनि उपेन्द्रको व्यवहारदेखि रुष्ट छिन्। रेणुनिकट एक नेताले भने, ‘अहिले उहाँ (रेणु यादव) कार्यकारिणी अध्यक्षको व्यवहारदेखि निकै रुष्ट हुनुभएको छ। पार्टी नछोडे पनि अब उहाँ सम्भवतः उपेन्द्रको गुटमा हुनुहुन्न।’ मन्त्रीको सूचीमा नपरेका प्रमोद साहमाथि फेरि अन्याय भएको छ। पहिलोपटक जसपा सरकारमा गएको बेला अन्तिम समयमा उनको नाममा टिपेक्स लगाएर महेन्द्र यादवको नाम राखिएको थियो। दोस्रोपटक पनि उनको नाम हटाइएको छ।
गत वर्ष जसपा फुट्नै लागेको बेला उनी महन्थ ठाकुर गुटबाट साहसहित ६ जना सांसद लिएर यादव गुटमा पुगेका थिए। त्यसबेला ठाकुर गुटका ६ जना सांसद साह, अमृता अग्रहरी, नरमाया ढकाल, रानी मण्डल, रुवि नाथ तथा रेणुका गुरुङ एकैपटक कित्ता परिवर्तन गरी यादव गुटमा पुगेका थिए। यी ६ जना सांसदमा अग्रहरीबाहेक बाँकी सबै यादवकै कित्तामा छन्। यादवको कित्तामा पुगे पनि उनीहरू मन्त्री हुन पाएनन्।
मन्त्री हुन नपाएपछि यी ६ जना सांसद यादवसँग रुष्ट भएका छन्। एक सांसदले भने, ‘हामीमाथि कार्यकारिणी अध्यक्षबाट गम्भीर अन्याय भएको छ। हामीले उहाँको इज्जत जोगायौं। त्यसको परिणाम आज हामी अपमानित भयौं।’ अब कुन कित्तामा रहने भन्नेबारे छलफल गरी निर्णय गर्ने उनले जनाए। मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा कृषिमन्त्री भएका मृगेन्द्रसिंह यादव ठाकुरकै कित्तामा थिए। पोहोर साल जसपा फुट्दा उनले यादवलाई साथ दिए। यादवले थपेका तीन मन्त्रीमध्ये इस्तियाक र मृगेन्द्रसिंह यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका छन्। इस्तियाक यसअघि सहरी विकास तथा मृगेन्द्रसिंह कृषिमन्त्री थिए। एकपटक मन्त्री भइसकेकालाई फेरि दोहोर्याएर किन मन्त्री बनाउनुपर्यो भनी यादव गुटमा अर्को असन्तुष्टि जन्मिएको छ।
छुट्टै बैठक बोलाउँदै भट्टराई
मन्त्रीको सूची फेर्ने निर्णय भएपछि भट्टराई पक्षधर नेताहरूले काठमाडौंमा छुट्टै अनौपचारिक बैठक गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यादवले पठाएको सूचीलाई कार्यान्वयन गरेकामा उनीहरू प्रधानमन्त्रीसँग पनि रुष्ट भएको एक नेताले बताए। यसअघि भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै यादवले पठाएको सूचीलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका थिए।
भट्टराई पक्षका नेता तथा कार्यकारिणी सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले यही असार २९ र ३० गते काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएको बताए। कार्यकारिणी अध्यक्ष यादवले यही असार २७ र २८ गते वीरगन्जमा बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित नहुने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘असार २७ र २८ गते वीरगन्जमा बोलाइएको भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टीको बैठक होइन, यो गुटको बैठक हो। त्यो बैठकबारे हामीलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन। त्यसैले हामी त्यो बैठकमा जाँदैनौं।’ उक्त बैठकबारे संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराईलाई समेत जानकारी नगराइएको भट्टराईनिकट स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्री फेरबदलपछि यादवको कित्तामा असन्तुष्टि बढ्ने र यसको फाइदा आफूहरूलाई हुने भट्टराई पक्षको आकलन छ। यस्तो आकलनका कारण भट्टराई पक्षले छुट्टै बैठक बोलाएको हो। संविधानसभाबाट २०७२ असोजमा संविधान जारी भएसँगै माओवादीबाट अलगिएका भट्टराईले २०७३ जेठमा नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरेका थिए। २०७६ वैशाख २३ गते संघीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकता गर्दै समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए।
२०७७ वैशाख १० गते समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भई जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको उक्त दल २०७८ असार २२ गते फेरि विभाजित भएको थियो। महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठनपछि भट्टराई जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्। तर अहिले यादव र भट्टराईबीच विवाद उत्कर्षमा पुग्दा उनले फेरि नयाँ बाटो समाउनुपर्ने अवस्था आएको निकटस्थहरूको बुझाइ छ।
प्रकाशित: २१ असार २०७९ ०१:३२ मंगलबार
