पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप व्यापाक रहेको बताएका छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय हितसम्बन्धी उच्चस्तरीय सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले नेपालमा विदेशी प्रभाव ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ को अवस्थामा रहेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  

कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले दुई शक्तिशाली देशका बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित र कम विकसित नेपाललाई स्वतन्त्र विदेश नीति अघि बढाउन निकै गाह्रो भएको बताए। नेपालमा जस्तो आन्तरिक राजनीतिमा बाहिरी प्रभाव अन्य मुलुकमा कमै हुने जानकारी दिँदै उनले आन्तरिक नीति आफैं तय गर्न सक्नु र आन्तरिक गतिविधिमा विदेशी प्रभाव कम पर्न दिनु नै नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रहित हुने बताए। ‘नेपालमा बाहिरबाट बढी माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुने गरेको छ। यो अवस्था अहिले मात्र नभएर पहिलेदेखि नै हो। नेपाल सार्वभौम मुलुक भए पनि सोही ढंगले बाहिरी हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अवस्था कहिले हुने हो, थाहा छैन,’ उनले भने।

यादवले संसद्बाट चुच्चे नक्सा पास भए पनि त्यसमा टेक्ने कहिले, कसरी र कसका पालामा भन्ने निश्चित नभएको बताए। उनले संसद्बाट थपडी बजाएर चुच्चे नक्सा पास भए पनि यसलाई दुई पक्षीय संवादका लागि टेबलमा लैजानेमा आशंका व्यक्त गरे। उनले चुच्चे नक्सा भएको ठाउँमा निर्वाचन हुन पनि नसकेको र त्यहाँका नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समेत समेट्न नसकिएको बताए। यादवले नेपाल दुई समृद्ध मुलुकका माझमा दरिद्र मुलुक बनेर रहेको उल्लेख गर्दै एउटा सरकार हुँदा सहमति भएको परियोजना अर्काे सरकार आएपछि रद्द गरिदिने प्रवृत्तिले नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको बताए। यसले गर्दा राष्ट्रिय हितको महत्वपूर्ण पक्ष मानिने आर्थिक क्षेत्र संकुचित बनेको उनको भनाइ थियो।  

यादवले महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा जिम्मेवार भएर जानुपर्ने बताए।  

‘सन्धिसम्झौता जसका पालामा भए पनि त्यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ, किनभने सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो,’ उनले भने। विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकासको कुरा कुनै दल वा पार्टीको नभई देशको हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यस्तो नहुँदा मुलुक कमजोर बन्दै गइरहेको बताए। ‘विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषयमा गैरजिम्मेवार हुँदा अन्य मुलुकले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सतही हुन जान्छ,’ उनले भने।  

कार्यक्रममा अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै दलमा समान धारणा हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालमा विदेशी माइक्रो म्यानेजमेन्टको अवस्था अन्त्य गर्दै उनीहरूको स्वार्थलाई राज्यले नै सम्बोधन गरे आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन आफ्ना मान्छे राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने बताए। त्यसका लागि राज्यले नै उनीहरूका स्वार्थलाई सम्बोधन गर्छौं भन्ने विश्वास दिलाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए। महतले नेपालले विदेश नीति बनाउँदा दुई शक्तिशाली छिमेकीको स्वार्थलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि आर्थिक हितको प्रवद्र्धन महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले जथाभाबी ऋण लिने अवस्थामा नेपाल नरहेको बताए। ‘लिनै परे सफ्ट लोन लिनुपर्छ। जथाभावी ऋण लियौं भने हामी श्रीलंकाको बाटोमा जान्छौं,’ उनले भने।  

कुनै पनि देशसँग वैचारिक निकटताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार र विदेश नीति बनाउन नहुने भन्दै उनले परस्पर लाभका क्षेत्रमा लेनदेन गर्नुपर्ने बताए। विचार नमिल्नेसँग गलत भए पनि मौन रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै दुवै छिमकी मुलुकलाई उनीहरूका विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग भएको छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उनले बताए। ‘कुनै परियोजना हाम्रो हितमा छ र कसैको अहित गर्दैन भने त्यस्ता कुरामा छिमेकीलाई पनि सहमत गराउनुपर्छ। एमसिसी त्यस्तै एउटा परियोजना हो,’ उनले भने। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा सहमति गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहवरमा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपाललाई चीन वा भारतको पक्ष लिने सुविधा नभएको औंल्याए। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले युक्रेनले एउटाको मात्र पक्ष लिँदा त्यस्तो अवस्था आएको बताउने गरेको भन्दै उनले नेपाल पनि यस विषयमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।  

कार्यक्रममा एमाले अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले राष्ट्रिय हितलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन नेपालका चुनौतीहरूलाई पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘हामी अहिले युक्रेनकै जस्तो अवस्थामा छौं। युक्रेन किन यो अवस्थामा आयो र त्यसमा नेतृत्वको भूमिका के थियो, छ भन्ने विषयमा बृहत् अध्ययन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने। जब शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा द्वन्द्वको अवस्था हुन्छ तब त्यसलाई थेग्न गाह्रो हुने उनको भनाइ थियो। ‘हामी अहिले निकै अप्ठेरो अवस्थामा आएका छौं। २१ शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गरिरहँदा अहिलेको अवस्थालाई पहिलेकै आँखाले हेर्न मिल्दैन। नेतृत्व वर्ग आजको परिवेशअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। नेपालले आफ्नो भूभाग अरूको सुरक्षा चुनौतीको कारण बन्न दिन नहुने र छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई तलमाथि गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।  

नेपाल कुनै किसिमका सैन्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गठबन्धनमा सहभागी हुन नहुने भन्दै उनले युक्रेनका विषयमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोट गर्नु गलत भएको बताए। ‘भलै युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण गलत हो तर हामीले भोट हालेर गलत गर्‍यौं। दुई छिमेकी मुलुकसमेत तटस्थ बसेका बेला भोट हाल्नु गलत हो,’ उनले भने। पछिल्लो समय नेपालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको चासो विगतको भन्दा निकै बढेको छ, राजनीतिक नेतृत्वले यो चुनौतीलाई सहज ढंगले डिल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।  

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्द्धनमा राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको बताउँदै राष्ट्रहितजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार बनिरहेको आरोप लगाएका थिए।

प्रकाशित: १८ असार २०७९ ००:५२ शनिबार