'स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको एकल शक्ति अपुग हुने स्थितिमा गठबन्धन परिणाममुखी बन्यो। अहिलेको निर्वाचन परिणामले कांग्रेस र प्रतिस्पर्धी पार्टीको मत झन्डै बराबरीको अवस्थामा आउनुले पनि अबको चुनावमा सिट संख्या बढाउन शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरी गठबन्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।’

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीमा जुट्नुपर्ने बेलामा नेपाली कांग्रेसले वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षाका लागि बैठक बोलाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना हुनै लाग्दा कांग्रेसले समीक्षाका लागि असार २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको हो। बैठक बोलाएको मितिसम्म सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्ने सम्भावना रहेको निकट स्रोतको दाबी छ।

मिति नै घोषणा नभए पनि कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले तयारी थालेका बेला कांग्रेसले भने निर्वाचन तयारीमा कुनै पहल थालेको छैन। गठबन्धनको आडमा स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ सय २९ स्थानमा प्रमुख पद हात पारे पनि समग्रमा परिणाम कांग्रेसका लागि सन्तोषजनक छैन। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि गठबन्धनकै जोडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कांग्रेस रणनीति देखिन्छ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिले पनि पार्टी संगठन मजबुत भएरभन्दा गठबन्धनबीचको तालमेलले स्थानीय तहमा धेरै सिटमा जित निकाल्न सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेलकै पक्षमा देखिएको खड्का नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न कांग्रेसको एकल शक्ति अपुग हुने स्थितिमा गठबन्धन परिणाममुखी बन्यो। स्थानीय निर्वाचन परिणामले कांग्रेस र प्रतिस्पर्धी पार्टीको मत झन्डै बराबरीको अवस्थामा आउनुले पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिट संख्या बढाउन शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरी गठबन्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।’

पार्टी संगठनलाई परिचालित गरी जनभावनाअनुसार अघि बढ्नुको साटो कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान गठबन्धनलाई टिकाइराख्ने र यसकै बलमा आगामी चुनावमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेमै केन्द्रित देखिन्छ। खड्का समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन हुँदा राष्ट्रिय एकता कायम भएको सकारात्मक सन्देश समेत प्रवाह भएको छ।’

यसैबीच कांग्रेस संस्थापन इतरको शेखर कोइराला समूह सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी विधान अनुसार नचलेको भन्दै दबाब बढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ। शेखरले बिहीबार राजधानीमा आफूनिकटहरूको भेला डाकेर देउवामाथि दबाब बढाउने नीति लिएका छन्। तर केन्द्रीय समितिमा सानो संख्यामा उपस्थित शेखर समूहका नेताहरूको आआफ्नो स्वार्थ र आग्रह भेलामा पनि व्यक्त भएको सहभागी एक नेताले बताए।

‘पार्टीलाई विधिविधान अनुसार चलाउनुपर्‍यो, सबै निकायलाई पूर्णता दिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो’, ती नेताले भने, ‘विधानले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउने र कार्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीलाई दिएको छ। हाम्रोतर्फबाट निर्वाचित उपसभापति र महामन्त्रीको भूमिका पनि प्रभावकारी भएन।’ बाहिर चर्चामा आएजस्तो गरी पार्टीभित्र भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको ती नेताको दाबी छ।

कांग्रेस विधानको धारा २७ मा महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार १२ वटा बुँदामा लेखिएको छ। जसमा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य केन्द्रीय समितिहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी हुने उल्लेख छ।

विधान अनुसार दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सभापतिलाई सहयोग पुर्‍याउने, पार्टी संगठन संरचना, क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने र पार्टीका निकायहरूमा पार्टीसम्बन्धी गतिविधिबारे आवश्यकतानुसार सूचना प्रवाहित गर्ने, पार्टीका निर्णय तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हो।

केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय महासमिति र केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेसहित संगठनलाई चलायमान बनाउने विभिनन अधिकार महामन्त्रीलाई विधानले दिएको छ। तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवालाई भेटी पार्टी विधान अनुसारका निकाय गठन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको जनाउँदै असार १० गतेभित्र यस्तो काम हुने दाबी एक साताअघि गरेका थिए।

आफूहरूले पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालेको असार १० गते ६ महिना पुग्ने भन्दै त्यतिबेलासम्म केही विभागहरू गठन हुने उनीहरूको दाबी थियो। महामन्त्रीद्वयको दाबीअनुसार विधानको व्यवस्था अनुसारका निकायहरू गठन हुन सकेनन्। आफ्नो संगठन बनाउनेभन्दा अर्को पार्टी बिग्रेर मुलुकको शासनसत्तामा पुग्दै आएका कांग्रेस नेताहरू अहिले परिपार्टी होइन, आफ्नो गुट बलियो बनाउन सक्रिय हुँदै आएका छन्।

जसले गर्दा पार्टी विधानको धारा ६० मा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र सबै तहमा विभाग, समिति र निकाय गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेताहरूबीच स्वार्थ नमिल्दा काम हुन सकेको छैन। १ सय ६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने कांग्रेस विधानको व्यवस्था भए पनि कोषाध्यक्षसहित २० सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ। उपसभापति खड्काको नेतृत्वमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन भए पनि झन्डै चार दर्जन विभाग गठनको गृहकार्यसमेत सुरु भएको छैन।

निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि गठन गर्नुपर्ने संसदीय समिति पनि गठन भएको छैन। संसदीय समिति गठनबिनै स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाहरूमा उम्मेदवार छनोट गरिएको थियो। कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीमा सरकार रहे पनि विधानको व्यवस्था अनुसार कांग्रेसले उम्मेदवार टुंगो लगाउन संसदीय समिति गठनमा ध्यान दिएको छैन।

स्थानीय तह निर्वाचनअघि सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठन गरे पनि त्यसमा अझै १० जना थप्न बाँकी छ। फागुन ३ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीका १० भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समिति विघटन गरेको थियो। दुईपटक गरी नेपाल विद्यार्थी संघसहित चार भ्रातृ संगठनको प्रमुख तोके पनि बाँकीको प्रमुख कहिले तोकिन्छ र तिनलेले कहिले पूर्णता पाउँछन् अझै टुंगो छैन।

प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०१:५७ शुक्रबार