प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने संघारमा प्रदेश १ को नामाकरणका लागि दलहरूले सक्रियता देखाउन थालेका छन्। प्रदेश १ को प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रदेशको नामाकरणका लागि सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूले सक्रियता देखाउन थालेका हुन्।
प्रदेश १ को दशौं तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रदेशको नामाकरण गर्न नसक्नुमा एक अर्कालाई दोषारोपण गरेका थिए। सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको उदासिनताले प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले तीन जना सांसदको भएको दलका नेतालाई प्रदेशको नामाकरणका लागि संयोजक तोकेर प्रदेश सरकारले नामारकण गर्न नचाहेको आरोप लगाएका थिए।
तर, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको नामाकरणका लागि सरकारले मात्रै पहल गरेर नहुने भएकाले नामाकरणको लागि प्रतिपक्षी तथा प्रदेश १ को प्रदेशसभाको सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेलाई अग्रसरता देखाउन आग्रह गरेका थिए। संविधानमा प्रदेशको नामाकरण गर्न प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुने व्यवस्था रहेको छ। जसका कारण सरकारमा आबद्ध दलहरूलेमात्रै चाहेर पनि प्रदेशको नामाकरण गर्न संभव छैन। प्रदेश १ को नामाकरणका लागि सत्तारुढ दलसँगै प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि जिम्मेवार भएर सहयोग गर्नु आवश्यक छ।
अधिकाँश प्रदेशले नामाकरण गरिसके पनि प्रदेश १ ले अझै नाम पाउन सकेको छैन। जातीय आधार की भौगोलिक आधारमा नामाकरण गर्ने भन्ने विषयमा सबै जसो दलका सांसद विभाजित भएका कारण प्रदेश १ को नामाकारण हुन नसकेको हो। प्रदेश सरकार गठन भएको करिब साढे चार वर्ष पुगे पनि नामाकरणको विषय अझै औपचारिक रुपमा प्रदेश सभा भित्र छलफलमा आएको छैन । प्रदेश १ मा तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ।
हरेक सरकारले नामाकारणलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आए पनि आफ्नै दल भित्र सांसदहरू एक मत नहुँदा कुनै पनि सरकारले प्रदेशको नामाकारणका विषयमा औपचारिक छलफल चलाउन सकेका छैनन्। प्रदेश १ को राजधानी टुंगो लागिसकेको छ। तर, नामाकरणको विषय भने अझै अन्यौलमै छ। प्रदेश १ को नाम कोसी प्रदेश राख्न तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपाले तयारी गरेपनि अन्तिम समयमा जनजाति सांसदहरूले विरोध गरेपछि नामाकरण थाति रहेको थियो।
यता प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रराईले प्रतिपक्ष दललाई प्रदेशको नामाकरणका लागि पहल गर्न आग्रह गरेपछि नेकपा एमालेले हालै मात्रै प्रदेशको नामाकरणका लागि समिति गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको नेकपा एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलको बैठकले पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिमा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, उषकला राई, पूर्व वन, वतावरण तथा पर्यटन मन्त्री जगदिश कुर्सियत र सांसद अर्जुन राई सदस्य रहेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले एमाले बाहेक अन्य दलहरूले मात्रै प्रदेशको नाम राख्न नसक्ने भएकाले एमाले कटिबद्ध भएर नामाकरणका लागि जुटेको बताए। उनले अन्य दलकासँसदहरूसँग समन्वय गरेर सहमतिकै आधारमा यहि अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउने दाबी गरे।
राजभण्डारीले भने, ‘यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउन हामी कटिबद्ध भएर लागेका छौं।’ यता नामाकरण समितिकी सदस्य उषकला राईले समितिले काम थालिसकेको जानकारी दिइन्। उनले समिति कार्यसूची बनाएर नामाकरणको विषयमा साझा सहमति जुटाउन लागिपरेको बताइन्। राईले पहिलो प्राथमिकता सबैको सहमतिमा नामाकरण गर्ने भन्ने नै हो त्यसो हुन नसके प्रकृयाबाट भए पनि यहि अघिवेशनबाट नाम टुंगो लगाउँछौं। यता नामाकरणका विषयमा सहमति जुटाउन सरकारका तर्फबाट संयोजक तोकिएका प्रदेश १ का स्वास्थय मन्त्री जयराम यादवले एमालेले समिति गठन गर्नु सकारात्मक भएको बताए।
उनले एमालेले गठन गरेको समितिसँग छलफल गरेर नामाकरणको विषय औपचारिक रुपमा संसदमा छलफलका लागि ल्याउने बताए। ‘हामीले नामाकरण टुंगो लगाउन सरकारगठन भएदेखि नै प्रयास गरिरहेकै हौं,’ यादवले भने,‘अब, औपचारिक छलफल र ठोस कामका लागि बाटो खुला भएको छ।’
एमाले नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको र वर्तमान ५ दलीय सत्ता गठबन्धनले नामकरणका लागि प्रयास गर्दा असहयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला एमालेले समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो। ९० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसदमात्रै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ३९ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन्।
प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६२ सांसद पुर्याउन एमालेको समर्थन आवश्यक पर्छ। सत्तारुढ दलहरूले आफ्नै कार्यकालमा प्रदेशको नाम राख्न चाहेको र प्रतिपक्ष एमाले पनि प्रदेशको नामाकरणका लागि चासो देखाएर अघि बढेपछि अब, भने प्रदेश १ ले सर्वसम्मत रुपमा नाम पाउने देखिएको छ।
प्रदेशसभामा बोल्नेक्रममा प्रदेशका सत्तारुढ र प्रतिपक्ष सांसदहरूले ५ वर्षमा नामसमेत राख्न नसकेको कलंक बोकेर प्रदेशसभाबाट विदा हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै नेतृत्व प्रति गुनासो र चिन्ता व्यक्त गरेका कारण सबै दलहरूलाई प्रदेशको नामाकरणमा लाग्न दबाब बढेको छ। तर, प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने मुख्य विवाद अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन।
प्रदेश १ को नाम जातीय आधारमा राख्ने कि भौगोलिक आधारमा भन्ने विवादको निरुपण नभएसम्म प्रदेशको नामाकरण भइहाल्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७९ १५:०५ शनिबार
