एमसिसी सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा त्यसमाथि छलफल सुरु हुनेछ। बैठकका कार्यसूची तय गर्न बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ। समितिले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन र छलफलको कार्यतालिका निर्धारण गर्नेछ।

सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा शुक्रबारसम्म एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने रणनीतिमा जुटेका छन्। अन्य राजनीतिक दल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तयार भए कांग्रेस बिहीबार नै एमसिसी सम्झौतालाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने पक्षमा रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ। ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा एमसिसी धेरैमा एकदुई दिन छलफलमा जाला तर जति चाँडो निर्णय दियो त्यति सहज हुने अवस्था भएकाले बिहीबार नै अनुमोदनमा लैजान पनि सकिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यसमै भर पर्छ। हामी बिहीबार नै एमसिसी सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुतका लागि तयार छौं।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले एमसिसीमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि कति समय दिने भन्ने विषयमा दलीय सहमति खोज्नेछन्। सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधनको समय नहुने हुँदा बिहीबार नै अर्को बैठक बसेर दफाबार छलफल गराउन सरकारले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। दफाबार छलफलमा पनि निश्चित सांसदलाई मात्र बोल्न दिएर बिहीबार नै एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावना पनि छ।

सरकार सदनबाट एमसिसी अनुमोदन भए पनि नभए पनि निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारीमा छ। सभामुख सापकोटाको मनसाय भने पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै एमसिसी अघि बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। एमसिसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सांसदले धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ।

दफाबार छलफलमा भने सांसदले आफ्नो असहमति रहेका दफामा केन्द्रित भएर छलफलमा भाग लिन सक्छन्। छलफल सकिएपछि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनेछन्। सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने विषयमात्र राखिएको भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयपछि मात्र औपचारिक कार्यसूची बन्नेछ।

एमसिसीमा सत्ता साझेदार दलबीच नै एकमत छैन। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ। सत्ता साझोदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसको विपक्षमा मतदान गर्ने भएका छन्। अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र सरकारबाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मात्र एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित भएको छ। सत्ता साझेदार जसपाले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। जसपाभित्रको डा. बाबुराम भट्टराई खेमाले भने पक्षमा मतदान गर्ने देखिएको छ।

सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी खारेज हुनुपर्ने पक्षमा छ। सत्ताबाहिर रहेका नेमकिपा र र राप्रपा एमसिसीको विपक्षमा उभिने भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसिसी अनुमोदनमा सहयोग गर्न आफ्ना माग पूरा गरी संसद् चल्ने अवस्था सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ। एमालेले भदौदेखि संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेको छ। एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना सांसदलाई ह्विप भने लगाएको छैन। जसबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने बाटो खुला भएको छ। विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको अर्को सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले भने बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर एमसिसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बेलामा बाहिर निस्कने रणनीति बनाएको छ। माओवादीका मन्त्री भने निर्णयका बेला अनुपस्थित हुने सम्भावना छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले के गर्ने भन्ने निर्णय बुधबारसम्म लिएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवासँग अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको छलफलका आधारमा एमाले प्रस्तुत हुने अनुमान छ। कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एमसिसी अनुमोदन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।’ संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन परिसर क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। पर्खालवरिपरि प्रहरीले काँडेतार लगाएको छ।

लोसपा एमसिसी पक्षमा

यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएमा पक्षमा भोट दिने निर्णय गरेको लोसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा सांसद विमल श्रीवास्तवले बताए। एमसिसीको विषयमा संस्थागत निर्णय गर्न लोसपाले बुधबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा लोसपाका १२ सांसद उपस्थित थिए। उमाशंकर अगरगरैया भने काठमाडौंबाहिर भएकाले बैठकमा सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ।

प्रतिनिधिसभामा लोसपाका १३ सांसद छन्। लोसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले एमसिसीको पक्षमा लोसपा सुरुदेखि नै सकारात्मक भएको बताए। ‘औपचारिक निर्णय गर्न  बुधबार बैठक बोलाइएको हो,’ उनले भने।

अर्को तराई मधेसकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीले भने एमसिसीको विषयमा औपचारिक निर्णय गरेको छैन। जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र उनी निकट सांसद एमसिसीको पक्षमा उभिएका छन भने कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उनी निकट सांसद मौन बसेका छन्।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७८ ०१:३२ बिहीबार