अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने बताउँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमसिसी पारित गर्न लागि परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी मुख्यालयलाई सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित म्याद थप्न आग्रह गरेर पठाएको पत्र हालै सार्वजनिक भएको छ।
पत्र सार्वजनिक भएसँगै दाहालको सचिवालयले स्पष्टीकरणसहित एमसिसी यथास्थितिमा अघि बढ्न नसक्ने अडान दोहोर्याएको छ। तर दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाले गत असोज १३ मा एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा कहीं पनि यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्न नसकिने भन्ने उल्लेख छैन। बरु ६ बुँदे प्रतिबद्धतामा एमसिसीको सहज अनुमोदनका लागि नेपालका तर्फबाट केके तयारी गर्ने भन्नेबारेमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा नेपाल सरकार एमसिसी सहयोग लिन र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा लगाउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
दाहालको हस्ताक्षरसहितको पत्र सार्वजनिक भएसँगै उनको सचिवालयबाट जारी गरिएको स्पष्टीकरण विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो।’ दाहालको स्पष्टीकरणमा उक्त पत्रलाई राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहल भनिएको छ।
यो विज्ञप्तिबाट दाहालले योजनाबद्ध रुपमै गठबन्धनलाई जोगाउन कूटनीतिको दुरुपयोग गरेको प्रस्ट हुन्छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिको प्रभाव कूटनीतिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न नहुने बताउँछन्।
तर दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता र पत्र सार्वजनिक भएपछि दिएको प्रस्टीकरणले राजनीतिक स्वार्थका लागि कूटनीतिको दुरुपयोग गरेको देखाउँछ। अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार जयराज आचार्य पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थका लागि कूटनीतिमा गम्भीर खेलबाड गरेको बताउँछन्।
‘यसले नेपालको कूटनीतिमा गम्भीर धक्का पुग्छ। नेपालको कूटनीति कति हल्का छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो,’ आचार्यले भने। दाहालको प्रस्टीकरणमा प्रयोग भएका शब्द नै कूटनीतिक रुपमा आपत्तिजनक रहेको आचार्यको भनाइ छ। कूटनीतिमा यस किसिमको हल्कापन र खेलबाडले राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने आचार्य बताउँछन्। ‘अमेरिका त अलि टाढा छ, चीन र भारतसँग पनि यस्तै गर्न थालियो भने यसले मुलुकमा ठूलो संकट निम्त्याउँछ,’ उनले भने।
कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई दाहालको प्रस्टीकरणमा उल्लिखित ‘प्रधानमन्त्री एमसिसी पारित गर्नका लागि दबाबमा रहेको’ भन्ने कुरा नै काइते भएको बताउँछन्। ‘एमसिसी मुलुकले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले दबाब महसुस गर्ने भन्ने कुरा नै आउँदैन,’ उनले भने। भट्टराई राजनीतिक दलका नेताहरूले कूटनीतिलाई राजनीतिक फुटबलका रुपमा प्रयोग गरेको बताउँछन्। ‘नेताहरूले कूटनीतिलाई फुटबलका रुपमा दुरुपयोग गरे, जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने।
दाहाल र उनले नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक खपतका लागि एमसिसी यथास्थितिमा अघि बढाउन नसकिने बताउँदै आए पनि औपचारिक रुपमा भने राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसिसी अघि बढाउने बताउँदै आएका छन्। विपक्षी दलको समेत सहमति भएको खण्डमा र यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटेमा एमसिसीका प्रावधान संशोधन गर्नैपर्ने अडान दाहालको देखिँदैन।
एमसिसीलाई लेखेको पत्र होस् वा एमसिसीका विषयमा छलफल गर्न आएका अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको भेटमा, दाहालले सहमति जुटेमा एमसिसी अनुमोदन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। तर उनले बाहिर एउटा कुरा बोल्ने तर व्यवहार अर्कै खालको गर्ने गरेका छन्।
उनको यस्तो दोहोरो चरित्रले आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि असर पार्ने गरेको छ। यसअघि पनि दाहालले आफ्नै पार्टीको सरकार भएका बेला भेनेजुयला तथा क्युवाका विषयमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि उनको आलोचना भएको थियो।
एमसिसी कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउने भन्दै चारपाँच महिना अवधि थप गर्न देउवा र दाहालले एमसिसी मुख्यालयलाई संयुक्त रुपमा आग्रह गरे पनि उक्त पत्रका बारेमा आमरुपमा जानकारी गराइएको थिएन। अर्काेतर्फ सरोकारवाला निकाय अर्थ मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय पनि गरिएको थिएन।
वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा एउटा परियोजना प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेख्ने र आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीतका गतिविधि गर्दै हिँड्ने विषय कूटनीतिक अभ्यास र मर्यादाविपरीत भएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। पत्रका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक रुपमा बोले पनि दाहालले भने पत्र पठाएकै विषयलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
प्रकाशित: २५ माघ २०७८ ०१:२९ मंगलबार
