मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) ले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी कुनै ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेज नभएको प्रस्ट पारेको छ।

हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सम्झौतासम्बन्धी विभिन्न गोप्य वा लुकाइएका दस्तावेज प्राप्त भएको अर्थ लाग्ने भनाइ सार्वजनिक भएको भन्दै एमसिए नेपालले यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।  

संस्थाले एमसिए नेपालले हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउँदै आएको र सावर्जनिक महत्वका सम्पूर्ण दस्तावेज आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ।

संस्थाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिए नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय र एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको आर्थिक हितका लागि नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न लागिएको सम्झौता भएकाले कुनै पनि दस्तावेज गोप्य राखिनु वा लुकाउनु संस्थाको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धताविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ।

संस्थाले प्रसारण लाइनमा पर्ने ३२ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सबैलाई पहुँच उपलब्ध गराइएको तथा नेपालको वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ लाई गोप्य भन्नु आफ्नै देशका निकायको उपेक्षा गर्नु भएको जनाएको छ।

साथै गोप्य भनिएका ती कुनै पनि दस्तावेज एमसिसीसँग गरिएका सम्झौता नभएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। ‘एमसिए नेपालले कुनै पनि दस्तावेज गोप्यरूपमा नराखी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको जानकारी गराउँदै यस्ता गलत सूचनामा विश्वास नगर्न र नगराउन अनुरोध गर्छ,’ विज्ञिप्तिमा भनिएको छ। संस्थाले कुनै पनि दस्तावेज प्राप्त गर्न कार्यालयमा सम्पर्क राखिएमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत दस्तावेज उपलब्ध गराइने पनि जनाएको छ।

एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएका आठनौवटा गोप्य दस्तावेज फेला पारेको बताएका थिए।

प्रकाशित: १९ माघ २०७८ ०१:१८ बुधबार