बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याउने राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियालाई जोगाउन सरकारले नै सहयोग गरेको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयको सहकार्यमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई फितलो भन्दै मुद्दा नचलाई फाइल फिर्ता गरेसँगै सरकार नै आरोपी जोगाउन लागेको देखिएको हो।

अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकार आएसँगै सरकारी वकिलकै सहयोग लिएर सिआइबीलाई राजनीतिक दबाब दिई अनुसन्धानमा तानिएका एकचौथाइ मान्छेका नामलाई प्रतिवेदनबाट हटाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको थियो।

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले ललितानिवाससम्बन्धी जग्गाको किर्ते मुद्दाको हदम्याद अघिल्लो कानुनअनुसार हुने र अहिलेको मुलुकी संहिता लागु नहुने तर्क गरेर प्रतिवेदन फर्काई आफू चोखिएको छ। ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको दबाबमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीमै फर्काइएको हो। प्रहरीमा प्रतिवेदन छ भनेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले टाउको दुखाउनुपरेन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि सहज हुने भयो’, एक सरकारी वकिलले भने।

उनका अनुसार सिआइबीले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातीका चिनेजानेका मात्र नभई आफैंले मुद्दा हेरेको समेत भएकाले उनी अप्ठेरोमा थिए। स्रोतका अनुसार सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएपछि खातीले प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेर मुद्दा चलाउन अप्ठेरो रहेको र पर्याप्त प्रमाण नरहेको भन्दै ब्रिफिङ गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता खातीको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री देउवा र खाँणले सो प्रतिवेदन प्रकृया पुर्‍याएर प्रहरीलाई नै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दामा हदम्याद नहुने तर्क गरेर सिआइबीलाई फिर्ता गरिदियो।

‘ललितानिवास जग्गा प्रकरणको किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा मुलुकी संहिता जारी हुनुभन्दा अघिको कानुनअनुसार पनि कारबाही गर्न सकिने र मुलुकी संहिताअनुसार पनि गर्न सकिने अवस्था छ तर सरकारी वकिल कार्यालय आफू पन्छिनका लागि मुलुकी संहिता लागु नहुने उल्लेख गरिदियो’, ती सरकारी वकिलले भने।

 उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ता खातीसँग प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री खाँण दुवैले यो विषयमा छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा पनि देउवा र खाँण दुवैले सहज हुनेगरी अघि बढ्न महान्यायाधिवक्ता खातीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिलमात्रै होइन, राज्यका प्रमुख तहमै आर्थिक रुपबाट प्रभाव पारिएका कारण यो मुद्दा अघि बढ्दैन भन्ने संकेत हामीलाई थियो, आखिर त्यही भयो’, ती सरकारी वकिलको दाबी छ।

मुलुकी संहिताअनुसार पुस २७ भित्र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन नबुझाउँदा प्रहरी दोषी देखिने अवस्था आएपछि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा र सिआइबीका प्रमुख डिआइजी धिरजप्रताप सिंहले पुसको पहिलो साता गृहमन्त्री खाँण, गृहसचिव टेकराज पाण्डेलाई भेटेर ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यति बेला गृहमन्त्री खाँणले राजनीतिक दलका नेतालाई बाहेक कर्मचारीको मात्रै दोषी देखाई प्रतिवेदन बनाएर पठाउन सकिने संकेत गरेका थिए।

आइजिपी थापा र डिआइजी सिंहले लामो समयसम्म सो मुद्दाबारे ब्रिफिङ गरेपछि गृहमन्त्री खाँणले ‘अहिलेको सरकार गठबन्धनको भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ,केही विषयहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग पनि जोडिएको जस्तो मलाई लाग्छ।

त्यसकारण के गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरूको विषयमा मुद्दा पठाउँदा आपत्ति हुन्न भनेका थिए। सोही अनुसार प्रहरीले राजनीतिक दलका नेतालाई नछोई प्रतिवेदन बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।

उता प्रहरीले पनि ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवीलाई छाडेर थप अनुसन्धान नहुने संकेत दिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणको फाइल प्रहरीलाई फिर्ता गरेपछि भूमाफिया शोभाकान्त ढकालपछिको मुख्य अभियुक्त रहेका सुवेदी दम्पतीलाई प्रहरीले छाडेको हो।

सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने सर्तमा उनीहरूलाई मंगलबार साँझ हिरासतमुक्त गरेको हो। ‘उहाँहरूलाई आवश्यक परेको बेला वा प्रहरीले खोजेको बेलामा उपस्थित हुने सर्तमा छाडिएको हो’, सिआइबी प्रमुख सिंहले भने।

सिआइबीले अनुसन्धान गर्न कुनै विषय बाँकी नभएको र समयमै प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ। ‘हामीले सरकारी वकिलकै सहकार्यमा किर्ते अनुसन्धान गरेका हौं, अनुसन्धान अझै पुगेन भनिएको छ त्यसबारे पनि हामी अनुसन्धान गर्छौं। अनुसन्धान गर्न बाँकी कुनै क्षेत्र र व्यक्ति रहेछन् भने खोजी गर्छौं तर यो बीचमा हामीले गरेको अनुसन्धानको सबै विषयवस्तु नहेरी सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता गरेको यो उसको पन्छिने बाटोमात्रै हो भन्ने लाग्छ’, सिआइबी स्रोतले भन्यो ‘अनुसन्धानकै लागि भनेर पक्राउ परेका सुवेदी दम्पतीबाट केही तथ्यगत कुरा आएका थिए, त्यसलाई पनि समावेश गरेका थियौं।’ ललितानिवास प्रकरणमा गठित छानबिन समितिले सुवेदी दम्पतीलाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा किटान गरेको थियो।

प्रहरीले भने व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई यही पुस ७ गते पक्राउ गरेको थियो। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा लेखनदासको काम गर्ने सुवेदीले अर्का भूमाफिया शोभाकान्त ढकालसँगको मिलेमतोमा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप थियो।

अघिल्लो सरकारको बेला तयार भएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदारसहित चार सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई किर्ते मुद्दामा तानेको र उनीहरूबाट थप केही विषय खुलेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराईसँग समेत बयान लिन सकिने उल्लेख गरिएको थियो। ‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सो प्रतिवेदन हेरेपछि सिआइबीले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो तर त्यति बेला प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गर्ने बेलामा राजनीतिक अस्थिरताले सम्भव भएको थिएन’, स्रोतले भन्यो।

गच्छदार नेपाली कांग्रेसका उपल्लो तहका नेता हुन् भने नेपाल र भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। यस विषयमा नेता नेपालले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको र आफू यो विषयमा जहाँ गएर पनि बोल्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। तर अहिले तयार पारिएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दोषी देखाइएको छैन।

प्रहरीले जुटाउला त थप प्रमाण?

यस प्रकरणमासरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेसँगै प्रहरीले प्रमाण जुटाउनुपर्ने भएको छ। राजनीतिक दबाब र प्रभावमा सो फाइल फिर्ता भएपछि सिआइबी अन्योलमा परेको छ। ‘यो विषयमा अनुसन्धान गरेका डिएसपीहरूको पनि सरुवा र बढुवा हुने अवस्था छ।

अन्य अधिकारीहरूको पनि एकै ठाउँ बस्ने अवस्था छैन। तीन वर्षदेखि अध्धयन गरेका पोख्त अधिकारीलाई फेरि राख्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारले आलटाल गरेको अवस्था हेर्दा अहिलेको प्रतिवेदन कम्प्युटरमै थन्केला जस्तो छ’, सिआइबीका एक अधिकारीले भने। सिआइबीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणको २०७६ फागुनदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अपराध हुँदाको कानुन आकर्षित हुने भन्दै ६५ बुँदे निर्देशनसहित पुनः अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि प्रहरीले पनि यसलाई खास ध्यान दिने अवस्था नबनेको स्रोतले जनाएको छ। मुद्दाको प्राविधिक तथा कानुनी पक्ष तयार पार्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिलकै भए पनि यो विषयबाट समेत सरकारी वकिल कार्यालय पन्छिएको छ।

प्रतिवेदन बुझाउनुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयका चार अधिकृतलाई सिआइबीसँग समन्वयका लागि तोकिएको थियो। प्रतिवेदन बनाउन उनीहरूको समेत भूमिका भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन फिर्ता भएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले भने प्रहरीलाई दिएको ६५ बुँदे निर्देशनमा प्रहरीले संकलन गरेका कागजात विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट जाँच्नुपर्ने, लालमोहरलगायतका पुराना कागजातका शब्दावली अहिलेको ढाँचामा उतार्न, किर्तेमा कसको कति संलग्नता हो भन्ने किटान गर्न, सरकारको जग्गा रहेको भन्ने सक्कली कागजात खोज्न भनिएको छ। ‘सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निर्देशनमा मुद्दालाई ढिलाइ गर्ने र जसरी हुन्छ आफू पन्छिने सर्त उल्लेख गरेको छ’, स्रोतले भन्यो।

२०४९ देखि २०६९ सम्म बालुवाटारको १ सय ४३ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन भोगाधिकारी, पाँच पूर्वसचिव, डेढ दर्जन पूर्वसहसचिव, दर्जन बढी व्यापारीलगायत साढे तीन सय बढीलाई १३ अर्ब ७६ करोड बिगोसहित कैद र जरिवाना माग दाबी गर्दै सिआइबीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

सिआइबीले तीन सयजनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसलाई मुद्दा चलाउने, नचलाउने भन्ने निक्र्योल सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै दुई वर्षअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा प्रतिवादीहरूको थुनछेक बयान सकिइसकेको छ। अहिले सो मुद्दामा शोभाकान्त ढकालमात्रै थुनामा छन्। ‘करिब १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बिगो र तीन सय ७० जना प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदिएसँगै अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ। यो म्याद गुजारेर बस्ने उपायमात्रै हो’, स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: २९ पुस २०७८ ००:२५ बिहीबार