बलात्कार आरोपी कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (अनेरास्ववियू) र राष्ट्रिय युवा संघले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरेका छन्। र्‍यालीसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका एमाले निकट युवा र विद्यार्थीहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन्।

‘बहालवाला मन्त्रीलाई तथ्य प्रमाणसहित बलात्कारजस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा बर्खास्त गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा सत्ता साझेदार दल र मुख्यमन्त्री शाहीलेनै संरक्षण गरिराखेकाले र्‍यालीसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं,’ अनेरास्ववियूका सुर्खेत अध्यक्ष धुपेन्द्र शाहीले भने, ‘२४ घण्टाभित्र आरोपित मन्त्रीलाई बर्खास्त नगरिए सडक संघर्षका थप कार्यक्रमहरु घोषणा गर्छौं।’  

युवा संघका अध्यक्ष कमल खड्का ‘जुनी’ले प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्रीमाथि बलात्कार जस्तो संगीन आरोप लाग्दासमेत छानबिन गर्नुको सट्टा संरक्षण हुन थालेपछि आफूहरु आन्दोलित भएको बताए। ‘आरोपित मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग यसअघिनै गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो मागको सुनुवाई नभएकाले आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसँगै ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं।’

अध्यक्ष खड्काले मन्त्रीले महिलालाई बलात्कार गरेको भिडियो सार्वजनिक हुनुका साथै स्वयम् मन्त्रीको सचिवालयलेसमेत घटना स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि आरोपित मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्नु गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताए। ‘भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ, मन्त्रीको सचिवालयलेनै घटना विवरण स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यति हुँदा पनि मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त नगर्नुको पछाडि कुनै न कुनै षड्यन्त्र लुकको छ।’

युवा संघका केन्द्रीय सदस्य यमुना नेपालीले गल्ती गर्ने मन्त्रीलाई सरकारले वर्खास्त गर्नुपर्नेमा उल्टै समाचार लेख्ने पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइनु गम्भीर भएको बताइन्। ‘आरोपित मन्त्रीलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाइनुपर्नेमा उल्टै समाचार लेख्ने पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘समाजमा भएका अपराधिक घटनाहरुलाई निर्मूल गरेर सभ्य समाज निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्नेमा उल्टै अपराधीको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीनै लागेको घटनाले आम कर्णालीवासीहरु लज्जित भएका छन्।’

युवा संघ र अनेरास्ववियूले मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा तत्काल बलात्कार आरोपी मन्त्रीलाई बर्खास्त नगरे थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणाको चेतावनी दिइएको छ। ‘समाचार लेख्ने पत्रकारलाई धम्की दिइनु पीडित महिलाका श्रीमानलाई मध्य राति भेरी पुलमा लिएर कुटपिट गर्नु, कर्णाली प्रदेश सरकार र सत्ता साझेदार दलहरु मौन बस्नु अत्यन्तै निन्दनीय र खेदजनक कुरा हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बलात्कार आरोपी मन्त्रीलाई तत्काल वर्खास्त नगरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्छौं।’

युवा संघका सचिवालय सदस्य गोविन्दप्रताप मल्ल, विनोदसिंह विष्ट, केन्द्रीय सदस्य टेकराज आचार्य, अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सदस्य गणेशबहादुर शाही, निकुञ्ज पाण्डेलगायतले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

पीडित न्याय माग्न आउनु पर्‍योः मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बलात्कार पीडित महिला न्याय माग्दै आएमा आरोपित मन्त्रीलाई सरकारले संरक्षण नगर्ने बताएका छन्। उनले मिडियाले आरोप लगाउँदैमा तत्काल ‘एक्सन’मा जानुपर्ने बाध्यतामा सरकार नरहेको बताए। ‘पीडित महिलाले ममाथि अन्याय भएकै हो भन्ने आयो भने अपराधीलाई सरकारले संरक्षण गर्दैन,’ बलात्कार आरोपी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका युवा संघ र अनेरास्ववियूका प्रतिनिधिहरुसँग मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तर यस्ता आरोपहरु भोलि अरुका बारेमा पनि लाग्न सक्छन्।’

मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार जहिल्यै न्यायको पक्षमा रहेको बताउँदै पीडितलाई न्याय दिनु सरकारको दायित्व भएको बताए। उनले पीडित भनिएको पक्षले प्रहरी–प्रशासन र सरकार कहाँ उजुरी नदिएकाले समस्या भएको बताए। ‘पीडित पक्ष प्रशासनमा आएर मुद्दा दर्ता गरेको भए वा सरकारसँग आएको भए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अन्याय परेकै हो भने त आउनु पर्‍यो नि?’

मुख्यमन्त्री शाहीले पीडित पक्ष प्रहरी–प्रशासनमा नआएको बयान दिइरहँदा प्रहरीले भने पीडित पक्ष न्याय माग्दै आएको बताइसकेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै पीडित महिला र उनका श्रीमान आएको र थप कानुनी परामर्श गरेर उजुरी ल्याउन सम्झाएर पठाएको बयान दिँदै आएको छ।  

मुख्यमन्त्री शाहीले लोकतन्त्रमा आरोप लगाउन पाइने बताए। ‘आरोप लगाउन पाइन्छ, तर सरकार जहिल्यै न्यायको पक्षमा छ,’ उनले भने, ‘न्याय दिँदा एक–दुई दिन ढिला हुन्छ, ढिला हुँदा आत्तिनु हुँदेन, सरकारले सही र बस्तुवादी निर्णय गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७८ १३:४६ आइतबार