प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना भएको केही समयभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि सोमबारबाटै लागु हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुन: स्थापना गर्दै एक साताभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुपर्ने आदेश गरेपछि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन सोमबार राति १२ बजेबाट लागु हुनेगरी अन्त्य गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनसँगै राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चालु भएमा सरकारले फेरि बजेट ल्याउन सक्ने अथवा भएका कारण नै संसद्मा एउटा सदनको अन्त्य गरेको हुनसक्ने स्रोतले बताएको छ। संसद् विघटन गरेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो। त्यो बजेट साउन १ गतेबाट मात्र लागु हुँदैछ। संसद्मा बजेट ल्याउन र पारित गर्न बजेट अधिवेशन बोलाउने गरिन्छ। प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन बस्न नपाउँदै विघटन भएको थियो भने राष्ट्रियसभाको बर्खे अधिवेशन असार १७ गते बोलाइएको थियो।
संसद्बाट बजेट पारित गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै अधिवेशन चालु हुनुपर्दछ। तर सरकारले पुरक बजेट भने ल्याउन सक्ने स्रोतले बताएको छ। प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुँदा राष्ट्रियसभाको बैठक चलिरहेको थियो। सरकारका जम्मा ५ सदस्य मन्त्रीहरूलाई राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे छलफल गरिरहेका थिए। यता अर्को बैठक असार २९ गते मंगलबार ३ बजेका लागि राखिएको थियो। तर, सोमबार नै अधिवेशन अन्त्य भएपछि राष्ट्रियसभाको बैठकबाट अधिवेशन अन्त्यको सूचनासम्म पनि सुनाउने अवस्था नभई बोलाएको बैठक पनि अर्थहीन बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेसँगै संसद् सचिवालयले अन्य विभिन्न कुराहरूको व्यवस्थापनको गृहकार्य सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक साताभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश दिएपछि संसद् सचिवालय बैठकको व्यवस्थापन गर्नलागेको छ भने रोकिएको सांसदको तलब पनि खुवाउन लागेको छ। कोरोना भाइरसका कारण भौतिक दूरी कायम गरेर बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउने गरि तयारी गरिएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फरक दलका हुने भएकाले सोही अनुरूपको व्यवस्था गर्नका लागि सचिवालयले तयारी गरेको छ। यसअघि सत्तारूढ दल एमालेभित्रको ओली समूह प्रतिपक्षी दल बन्न जाने भएको छ।
प्रकाशित: २९ असार २०७८ ०४:३० मंगलबार
