विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ। सोमबार विवेकशील साझा पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको निर्णयको स्वागत गरेको थियो।

पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि गर्दै आएको प्रहारलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अनुशासनमा बाँधेको निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको छ,’ विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको छ।’

पार्टीले अर्को सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेसम्म जननिर्वाचित संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन खुसीमा विघटन गरी देशको ठुलो ढुकुटी खर्च हुने गरि चुनावमा लैजान निरुत्साहित गर्दै संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि फैसलाले स्थापित गरिदिएको तर्क गरेको थियो। ‘पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएकी छिन्। त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुनः स्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गर्नुका साथै फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर दुई दिनभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भन्नेजस्ता विषयमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुन सक्ने पनि विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ।

प्रकाशित: २९ असार २०७८ ०२:२६ मंगलबार