सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षको बहस आज सकिएको छ भने सोमबारबाट सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइको चौथो दिन आज रिट निवेदकका पक्षबाट बहस सकिएको हो।  

इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो। सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारदेखि नियमित बहस सुरु भएको हो।

निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीको मुख्य जिकिरहरुमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६ (३) को विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नभएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै धारा ७६ (३) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो मत नलिनु भनेको संविधानको अवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया सुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

त्यस्तै राष्ट्रपतिको विषयमा रिट निवेदक पक्षको जिकिरमा धारा ७६(५) अन्तर्गत दाबी पेश गरिसकेपछि अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताउँदै उनीहरुले राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा पेश गरेजस्तो विश्वासको मतको यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको नभई संसदको विशेषाधिकार हो भनेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि बहस गर्ने अन्य कानून व्यवसायीको धारणा यही विषयमा केन्द्रित रहेको थियो।

सोमबारबाट सरकारी वकिलको बहस सुरु हुनेछ। सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा बहस गर्न समय तोकिएको छ। त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको समय पाउने छन्। त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिने छन्। जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस शुसुरु हुनेछ। यी सबै बहसपछि मात्रै अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ। सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिने बताइएको छ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु भण्डारी, यदुनाथ खनाल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सविता भण्डारी, अधिवक्ताहरु भीमआर्जुन आचार्य, सतिशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र अधिकारीलगायतले बहस गरेका थिए। संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनीहरुको तर्क थियो। यस विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए। गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै अदालतमा ती निवेदनहरु दर्ता गराइएका थिए। 

प्रकाशित: १३ असार २०७८ १५:११ आइतबार