सरकारले काठमाडौंका महत्वपूर्ण स्थानका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले भोगचलन गरेको फेला पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार भूमाफियाहरूले मिलेमतोमा अनामनगर, बानेश्वर, भीमसेनगोला, चाबहिल, बल्खु, बालुवाटार, धापासीलगायत दर्जनौं स्थानमा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हडपेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालै सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसक्रममा सयौं रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाले भोगचलन र दर्तासमेत गरेको फेला परेको हो।

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक भट्टले भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा हडपेको अनुसन्धानबाट देखिएको बताए। उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने कामलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने बताए। प्रतिवेदनले समेटेका जग्गामा बनाइएका संरचना स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हटाइने उनले बताए।

‘केही अतिक्रमित संरचना हटाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको छ’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भने, ‘तिनको अवस्था विषयमा बुझ्छौं र त्यस्ता अतिक्रमित संरचना हटाउन प्राथमिताका साथ लाग्छौंं।’ अतिक्रमित सरकारी/सार्वजनिक जग्गा कानुनअनुसार संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तयार रहेको उनले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार भूमाफियाहरूले मिलेमतोमा अनामनगर, देवीनगर, भीमसेनगोला, बालुवाटार, डल्लु, वाग्मती र विष्णुमती नदी किनार, बालाजु, चाबहिल, सामाखुसी, टेकु, राधाकृष्ण देवस्थान, बाँसबारी, गोकर्णेश्वर, मूलपानी, भीमढुंगा, रामकोट, टोखा, धापासी, मण्डिखाटार, चपली, बूढानिलकण्ठ, थानकोट, शंखरापुरको सुनटोलमा रहेको सयौं रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हडपेका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार अनामनगरस्थित धोबीखोला करिडोरअन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गा इन्द्र चाम्लिङले अतिक्रमण गरेको देखिएको छ। उक्त ठाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा चाम्लिङले घरटहरा बनाई भाडामा दिएका छन्। प्रचलित कानुनअनुसार सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरी संरचना बनाएर भाडामा लगाउनु ठगी हो। उनले सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरेको संरचनाबाट मासिक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा उठाउने गरेका छन्। चाम्लिङले काठमाडौं महानगरपालिका सिट नम्बर ११४६–०२ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ५४९ लगायतका जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै धोबीखोला करिडोरअन्तर्गतकै काठमाडौं महानगरपालिका–१०, देवीनगरमा अष्टमान महर्जनले आफ्नो घरसँगै रहेको सार्वजनिक जग्गामा सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएका छन्। बानेश्वरमा पनि कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा ललितादेवी पराजुलीको नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गराइएको पाइएको छ। अनामनगरस्थित कित्ता नम्बर १० को एक रोपनीभन्दा बढी जग्गा टेकबहादुर पौडेल, कुलबहादुर निरौलालगायतले अतिक्रमण गरी निजी स्कुल सञ्चालन गरिरहेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। भीमसेनगोलामा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुलरत्न कंसाकारसमेत गरी ९ जनाको नाममा दर्ता गराइसकेको तथ्य पनि अनुसन्धानबाट फेलापरेको छ।  

बालुवाटारस्थित करिब ३ रोपनी सरकारी जग्गा पनि विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डल्लुमा राजकुलो अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरी हालसाबिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अनुसन्धानले देखाएको छ। सरकारको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं महानगरपालिका–१०, वाग्मती नदी क्षेत्रको कित्ता नम्बर ४३९ र कित्ता नम्बर ४४१ को जग्गा पनि भूमाफियाले अतिक्रमण गरेका छन्। बालाजुमा पनि करिब ३ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ।

यसैगरी चाबहिलस्थित करिब दुई रोपनी सरकारी जग्गा दीर्घायु गुरु हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले अनधिकृत कब्जा गरी त्यसमा भवन बनाएर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामाखुसी खोला किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गापनि अतिक्रमणमा परेको छ।  

टेकुको सिट नम्बर १०२–११८३–११ को कित्ता नम्बर १२६ को सार्वजनिक जग्गा हालसाबिक गर्दा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भवनसँगै जोडिएको राधाकृष्ण देवस्थानलगायतको जग्गा पनि अतिक्रमणमा गरिएको छ।

त्यस्तै विश्व हिन्दु महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, बाँसबारीका पदाधिकारीले संस्थाको ३ रोपनी ६ आना जग्गा हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोकर्ण मन्दिरको पश्चिमतर्फ सहयोगी माविअघिको सरकारी जग्गामा पनि व्यक्तिले घर बनाउँदै गरेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको मूलपानीमा कित्ता नम्बर २६४, २७०, २६६, २९० समेतको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी ज्ञानेन्द्र फुम्पलसमेतले प्लटिङ गरिरहेको उल्लेख छ। सोही स्थानमा रहेको १० रोपनी सार्वजनिक जग्गामा त्रिकोण स्कुलले टहरा बनाएर उपभोग गर्दै आएको छ। मूलपानीकै खरिबोट बाल उद्यान तथा बास्केटबल कोर्ट निर्माण स्थलसँगैको कित्ता नम्बर ४९ र ५० को सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाइएको छ।

नागर्जुन नगरपालिकास्थित खोला, वन र राजकुलो कालुराम पुनलगायतले अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भीमढुंगा बसपार्कसँगै जोडिएको करिब २ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएको पाइएको छ। रामकोटमा रहेको करिब ३ रोपनी जग्गा प्लटिङ गर्दा कित्ता सारेर अतिक्रमण गरिएको छ। टोखा नगरपालिका–५, स्थित सरकारी जग्गा वडासचिव सानु श्रेष्ठ र प्राविधिक विजेन्द्र श्रेष्ठको मिलेमतोमा अतिक्रमण गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

धापासीस्थित विष्णुमती नदी किनारको जग्गामा सिडी डेभलपर्स प्रालिले ग्रान्ड टावरलगायतका संरचना निर्माण गर्दा शिवओम पुडासैनीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धापासीमा नै नापीका पूर्वकर्मचारी केदार पोखरेलले सार्वजनिक चौर मिची ज्वाइँका नाममा दर्ता गराएका छन्। टोखास्थित वन क्षेत्रको जग्गा पनि भूमाफियाले अतिक्रमण गरेका छन्।

मण्डिखाटारस्थित राधाकृष्ण मन्दिर वरपरको सिट नम्बर १०२–०९८७–०९ को कित्ता नम्बर ९३ को करिब २४ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। चपलीमा हरिबहादुर श्रेष्ठले प्लटिङ गर्दा खोलाको जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। बूढानिलकण्ठ–९ मा शोयल कार्की एस के भेन्चरले सरकारी जग्गा प्लटिङ गरी बेच्न लागेको प्रतिवेदनमा छ।

चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित एपोलो इन्डष्ट्रिजले सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण गरेको छ। थानकोटमा करिब ३ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाइएको छ। शंखरापुर नगरपालिका–३, सुनटोलमा बेकुनारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घरटहरा निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले अतिक्रमित जग्गा संरक्षण गर्न र सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सुझाव दिएको छ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३०७ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा अतिक्रमण गरी कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनका लागि संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई १५ दिनको समय दिनुपर्ने उल्लेख छ। १५ दिनको समयमा अतिक्रमित संरचना नभत्काए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनुपर्ने र भत्काउँदा लागेको खर्च अतिक्रमणकारीबाट असुल उपरगरी २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने उक्त ऐनमा छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी÷सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पालना गरेको देखिँदैन।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७७ ००:४० बिहीबार