सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ। विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छामा संसद् विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उद्देश्य नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले एउटै राय दिँदै  

संसद्लाई पहिलेकै अवस्थामा काम गर्न सक्षम रहेको ठहर गरेको हो। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। अदालतले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका नाममा संक्षिप्त लिखित आदेशसहित परमादेश जारी गरेको छ।  

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिनमै सिफारिस स्वीकृत गरेकी थिइन्। त्यसपछि विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। एक महिना लगातार भएको सुनुवाइ सकिएको चार दिनपछि मंगलबार सर्वोच्चले विघटन असंवैधानिक भन्दै बदर हुने ठहर गरेको हो।संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा बनेका प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार नरहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को (१) र (७) तथा धारा ८५ मा टेकेर र विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। ‘२०७७ पुस ५ को सिफारिस तथा राष्ट्रपतिबाट त्यसै मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठाका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन।’  

‘प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन असार १८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने समय सकिए पनि विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मिति स्वतः परिवर्तन भएको मान्दै १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाई आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू’, सर्वोच्चले भनेको छ।  

राजनीतिक मुद्दा भन्न नमिल्ने ठहर

प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमार्फत र बहसमा सहभागी सरकार तथा प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीले संसद् विघटन राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गराइएमा त्यस्ता प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु अदालतको कर्तव्य बन्ने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले विवादका प्रश्न न्यायिक निरूपणयोग्य रहेको देखिँदा राजनीतिक विषयवस्तु मात्र सन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन’, सर्वोच्चले भनेको छ।

संविधानको धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार नदिएको ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको छ। सरकारी पक्षबाट बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार धारा ७४ ले दिएको दाबी गरिएको थियो। ‘धारा ७४ ले शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संसदीय शासन प्रणाली उल्लेख गरेबाट ती शब्दावलीलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ लाई हेर्दा निर्वाचन परिणामपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। ‘संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालनबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प रहँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘जनप्रतिनिधिको दलले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प रहँदैन।’

अदालतले संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय भनेको छ। प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको बेला दोस्रो चरणमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था संविधानमा छ। यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा विश्वासको मत लिन नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी सदस्य भएका दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय देखिन्छ’, अदालतले भनेको छ, ‘धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहेकाले विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन।’

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई दुराशययुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न उपयुक्त नभएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधानबमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य भनेको छ। संसदीय दलको नेतामाथि विश्वासको मत यथावत् रहेको वा अविश्वास रहेकाले नेता परिवर्तन हुने सम्बन्धमा विधानबमोजिम उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।  

विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरी, रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्तासहितका सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायी गरी १ सय ४८ जनाले बहस गरेका थिए।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७७ ००:३८ बुधबार