प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सोमबार ठ्याक्कै एक महिना पुग्यो। पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि गत पुस ५ गते आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए।

संसद् विघटन भएको ठिक एक महिनापछि अर्थात सोमबार बिहान पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले एक ट्विट गरे। उनको ट्विटको आशय थियो – अवैधानिक तवरबाट विभिन्न निर्णय लिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि किन कामचलाउ घोषणा नगरिएको?

उनले लेखेका छन् – ‘असंवैधानिकताको वर्तमान क्रम कहिलेसम्म? पुस ५ गतेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय अवैधानिक, प्रतिनिधिसभा विघटन अवैधानिक तथा सरकार पनि अवैधानिक। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा लिई कामचलाउ बनाउन विज्ञप्ती जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट किन ढिलाई?

उनले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयले ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।  

संविधानकको धारा ७७ को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था भनेर विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन्। जसअन्तर्गत नीजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा नीजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, नीज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र नीजको मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने उक्त धारामा व्यवस्था गरिएको छ।

अब प्रतिनिधि सभा नै नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्य रहने कुरै भएन। संविधानको धारा ७७ को १ (ग) अनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ।

रोचक के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले २०७४ साल पुस २ गते आइतबार काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजित वाम गठबन्धनको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका निर्णय गर्न संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रुपमा पनि नमिल्ने’ बताएका थिए। त्यतिमात्र होइन, उनले अगाडि भनेका थिए, ‘असंवैधानिक प्रस्तावहरु राष्ट्रपतिले जारी गर्नु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम काम गर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साउनु हुँदैन।’

तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले अहिलेको सरकार कामचलाउ नभएको र पूर्णकालीन सरकारले गर्ने सबै काम गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

गत शनिबार (माघ ३ गते) मात्र काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित ओली पक्षीय नेकपाको प्रदेश १ स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले वर्तमान सरकार कामचलाउ नभएको बताएका थिए। उनले पूर्णकालीनले सरकारले गर्ने सम्पूर्ण कामहरु गर्नसक्ने जिकिर दाबी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकार काम चलाउन होइन। यो सरकारले एउटा पूर्णकालीन सरकारले काम गर्ने सबै काम गर्न पाउँछ। निर्वाचन आयोगले आचारसहिंता लागू नगरेसम्म यो सरकारले ‘फुल फ्लेज’ रुपमा काम गर्न पाउँछ।’  

गत पुस १७ गते शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि वर्तमान सरकार ‘कामचलाऊ’ हैसियतमा नभएको बताएका थिए।

उसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले अहिलेको सरकार काम चलाउ नभएको भनेर विभिन्न कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन्। विद्यमान संविधान काम चलाउ सरकार कतै उल्लेख नभएको ओली र ओली पक्षीय नेताहरुको र्तक छ।

तर, रोचक के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले २०७४ साल पुस २ गते आइतबार काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजित वाम गठबन्धनको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका निर्णय गर्न संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रुपमा पनि नमिल्ने’ बताएका थिए। त्यतिमात्र होइन, उनले अगाडि भनेका थिए, ‘असंवैधानिक प्रस्तावहरु राष्ट्रपतिले जारी गर्नु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम काम गर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साउनु हुँदैन।’

त्यतिबेलाको देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिक १ गते एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको अवस्था राखेर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।  

उतिबेला ‘कामचलाउ सरकार’ उद्घोष गर्ने ओलीले अहिले भने संविधानमा कतैपनि काम चलाउ सरकारबारे उल्लेख नगरिएको बताउने गरेका छन्।  

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरिसकेकाले अहिलेको सरकार स्वतः कामचलाउ सरकार भएको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले चुनावको मिति तोकेर संसद् विघटन गरिसक्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले टेक्ने आधार भनेको संसद् थियो। त्यो नै विघटन गरिसकेपछि अहलिे संसद्मा नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री छ। उहाँको जवाफदेहिता अहिले कतैपनि छैन। यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकार स्वतः कामचलाउ सरकार भइसक्यो,’ उनले भने,‘संसद्को जिम्मेवारी नभएको सरकार स्वभाविक रूपमा कामचलाउ हुन्छ। यो त भनिरहनुपर्ने कुरा नै होइन।’  

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको संविधानले कामचलाउ सरकारको व्यवस्था नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन् – संविधानले परिकल्पना नगरेको तवरबाट संसद् विघटन गर्नेबेला चाहिँ उहाँले संसारमा चलेका संसदीय मूल्य मान्यताका आधार विघटन गरेको भन्नुपर्ने, कामचलाउ भन्नको लागि चाहिँ संविधानमा लेख्नुपर्ने? संसदीय पद्धति भएका देशहरुमा सरकारले संसद् विघटन गरेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि स्वभाविक रूपमा त्यस्तो सरकार कामचलाउ हुन्छ। त्यो कुरालाई किन मान्नुहुन्न उहाँ?  

तत्कालीन देउवा सरकारलाई कामचलाउ भन्ने गरेका ओलीले अहिले आफ्नो सरकारलाई कामचलाउ भन्न अटेर गरिरहेको सन्दर्भमा अर्याल गैरजिम्मेवार चरित्रका कारण समस्या आउने गरेको बताउँछन्। ‘उहाँहरु आफूले बोलेका कुरामा पनि प्रतिवद्ध हुनुहुन्न भने उहाँ गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्काले नेतृत्व गरेको सरकार चाहिँ कामचलाउ हुने आफूले नेतृत्व गरेको सरकार चाहिँ कामचलाउ नहुने?’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः कामचलाउ भएको र यसमा लामो व्याख्याको आवश्यक नरहेको बताउँछन्। ‘संविधानमा के छ त्यो पल्टाएर हेर्नुपर्छ। तर, संसारको जुनसुकै व्यवस्थामा पनि संसद् विघटन भइसकेपछि कुनैपनि सरकार स्वतः कामचलाउ भइहाल्छ। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ। अब त्यही संसद् नै नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कोप्रति जवाफदेही हुने त? त्यसकारण ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः कामचलाउ हो। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकालाई कामचलाउन नभन्नु बल मिच्याँईं हो।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा. अच्युत वाग्लेको भने फरक दृष्टिकोण छ। ओलीले चुनाव नगराउने भएकाले आफू नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ नभनेको उनको भनाई छ। ‘चुनाव हुन सक्दैन भन्ने ओलीलाई थाहा छ। चुनाव नभएपछि अहिले नै कामचलाउ भन्ने हो भने त चुनावपछि पनि काम चलाउ हुन्छ,’ उनले भने,‘म वैधानिक प्रधानमन्त्री नै हो कामचलाउ प्रधानमन्त्री होइन भन्ने एक रणनीतिक चाल हो।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदन उपर निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७७ ११:५० सोमबार