सरकार परिवर्तन :औचित्य पुष्टि हुन बाँकी
संसारका सबै देश यतिबेला कोरना भाइरससँग मानव अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लडिरहेका छन्। यस महामारीबाट बच्न विश्व मानव समुदाय नै लकडाउनको लक्ष्मण रेखाभित्र बाँचिरहेको छ।
संसारका सबै देश यतिबेला कोरना भाइरससँग मानव अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लडिरहेका छन्। यस महामारीबाट बच्न विश्व मानव समुदाय नै लकडाउनको लक्ष्मण रेखाभित्र बाँचिरहेको छ।
बन्दाबन्दीका समयमा स्थानीय सरकारका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दा विद्यालय उपयुक्त ठाउँ भएको छ।
कतिपय सरकारी निकायले मुद्दासँग सम्बन्धित विवरण, सूचना, कागजात उपलब्ध नगराउँदा ती निकायहरूको प्रतिरक्षा गर्न समस्या भएको छ।
होटल संघ नेपाल (हान) ले होटल व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नभए भयावह अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ।
प्रदेश नं ५ को बाँके नेपालगञ्जमा आइतबार कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अनपेक्षितरुपमा १६ पुगेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण सम्बन्धी निवेदन दर्ता गरेको छ।
मिडिया र सरकार आफ्ना भूमिकामा प्रस्ट भइदिने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा हरेक क्षण बहस गरिराख्नु जरुरी हुँदैन ।
स्थिरताको नाममा सरकारको समर्थनमा विचार राख्ने नागरिक अगुवाहरूको विगत हेर्दा यो स्थिति स्वस्फूर्त हो कि प्रायोजित भन्ने च्वास्स लाग्यो मलाई ।
केपीओली नेतृत्वको सरकारको कामलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादतीब्र भइरहेका बेला पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन नागरिक समाजपनि तरंगित बन्न पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै अप्ठ्यारो परिस्थितिको मौका छोपेर अस्थिरताका प्रयासहरु गरिनु दुःखद् भएको बताएका छन्।
कोरोना भइरसका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिएकाले यसलाई सम्बोधन हुने गरी आगामिक आर्थिक वर्षको बजेट बजेट आउने १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन् । १ नम्बर प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ।असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामबिहिन भएकाहरुलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउने निर्णय जेठ १४ गते बसेको मन्त्रिरिषद्को बैठकले गरेको छ।
वास्तविक सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका पक्षमा काम गर्न आयोगलाई निरन्तर खबरदारी भने गरिरहनुपर्छ ।