प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रस्ताव पारित भएमा प्रदेश ५ का सबै जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँमा स्थायी राजधानी बन्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा दाङको राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङ क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका दुईवटा वडालाई पनि राजधानी क्षेत्र बनाउने उल्लेख छ। ‘दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले नागरिकसँग भने, ‘निर्णय प्रदेशसभामा प्रस्तावका रुपमा पेस भएको छ।’ उनका अनुसार दाङ देउखुरी क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पेस गरेका थिए।

प्रदेशका पूर्वी र पश्चिमी सीमा तथा उत्तरी सीमा क्षेत्रका जिल्लासँगको दूरी मापन गर्ने हो भने दाङसँगको दूरी समान देखिन्छ। प्रदेशको पुछारमा रहेको जिल्ला बर्दियासँग दाङको दूरी १ सय ९० किलोमिटर छ। यसैगरी प्रदेशको पूर्वी सीमा पश्चिम नवलपरासीबाट दाङको दूरी पनि १ सय ९० किलोमिटर नै छ। ‘दाङदेखि प्रदेशको पूर्वी सीमा र पश्चिमी सीमाको दूरी हेर्ने हो भने बराबर १ सय ९० किलोमिटर छ,’ दाङमा केही समयअघि गठन भएको प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिका अध्यक्ष तथा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले भने, ‘यसर्थ पनि हामीले पहिल्यैदेखि नै दाङ केन्द्र विन्दु हो भन्ने सत्य आधारका पक्षमा बोल्दै आएका थियौं।’

प्रदेशको पश्चिम पहाडी जिल्ला पूर्वी रुकुमदेखि दाङको दूरी २ सय १० किलोमिटर छ। प्रदेशको पूर्वी पहाडी जिल्ला पाल्पादेखि दाङसम्मको दूरी पनि २ सय १० किलोमिटर नै छ। यसैगरी गुल्मीको उत्तरी भूभागदेखि दाङसम्मको दूरी १ सय ५० किलोमिटर छ। ‘यो दाङवासीका लागि मात्रै हैन, प्रदेशका सबै जिल्लाका लागि गरिएको न्यायिक निर्णय हो,’ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिका अध्यक्ष भुसालले भने।

प्रदेशका सबै जिल्लाको पायकका रुपमा रहे पनि प्रदेशसभा चुनावपछि दाङलाई अस्थायी मुकाम तोकिएन। तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोकेको थियो। अस्थायी राजधानी बुटवल घोषणाका क्रममा कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड र नेकपाका विष्णु पौडेलको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको चर्चा चलेको थियो। उनीहरुले बुटवल राजधानी घोषणाका पक्षमा एक भएर सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए।

दाङकै पक्षमा बहुमत सुझाव
भेगीय स्वार्थका कारण लामो समयसम्म निर्णय हुन नसकेको प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी तय गर्न सुझाव संकलन गर्न एउटा विशेष समिति बनेको थियो। यो समितिलाई प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर प्रदेशको राजधानी कुन जिल्ला उपयुक्त छ भनेर सुझाव संकलन गर्ने जिम्मेवारी थियो। यो समितिले १२ वटै जिल्लामा पुगेर गरेको सुझाव संकलनका क्रममा दाङकै पक्षमा बहुमत प्राप्त भयो। विशेष समिति स्रोतका अनुसार त्यो बेला समितिले १२ जिल्लाबाट १ हजार ३ सय १२ सुझाव संकलन गरेको थियो। यीमध्ये ५ सय ३० सुझाव ‘दाङ राजधानी’ का पक्षमा थिए। बुटवलको पक्षमा ३ सय ५० सुझाव आएका थिए। बाँकी अन्य सुझाव कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लाका पक्षमा थिए।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १ हजार ५ सय बिघा जमिन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्नेसमेत बताए। राजधानीले समेट्ने भनिएको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने प्रदेश सरकारलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहेजति जमिन उपलब्ध गराउन सकिने बताए।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७७ ०१:०४ शनिबार