सरकारले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जोगाउन चलखेल गरेको आरोप लागेका निकायका पदाधिकारीलाइ पदकबाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भएको छ।
सरकारले ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएका मुद्दा तामेली राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निवर्तमान प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री (द्वितीय) पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरेको छ। संविधान दिवस, २०७७ का उपलक्ष्यमा सरकारले घिमिरेलाई उक्त पदकबाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको हो।
अनियमितताका पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी फाइल छानबिन नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको आरोप लागेका घिमिरेलाई विभूषित गर्ने सरकारी निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको छ। अनुसन्धान टोलीले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकाले मुद्दा चलाउने निष्कर्षसहित तयार पारेको प्रतिवेदन घिमिरेको दबाबमा परिमार्जन गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको अख्तियार उच्च स्रोत बताउँछ। भष्ट्राचारका मुद्दा तामेलीमा राख्न लगाएर अख्तियारलाई कमजोर पारेको आरोप घिमिरेमाथि छ।
चिकित्सा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका डा. सन्दुक रुइत र समाजसेवी उज्जवलविक्रम थापासँगै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका घिमिरेलाई पदक दिने सरकारी निर्णयको जनस्तरबाट व्यापक आलोचना हुुनु स्वाभाविक भएको नाम नबताउने सर्तमा एक सर्वसाधारणले बताए। सरकारले घिमिरेलाई मात्र होइन, अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशी र आयुक्त सावित्री थापा गुरुङलाई पनि पदकले विभूषित गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्य संवैधनानिक आयोगका पदाधिकारीलाई विभूषित गर्न कन्जुस्याइँ गरेको सरकारले अख्तियारका पदाधिकारीलाई भने खोजीखोजी पदक दिएको छ। सरकारले जोशीलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (तृतीय) र थापा गुरुङलाई सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतीय) पदकबाट विभूषित गर्ने भएको छ।
घिमिरेले अख्तियारको नेतृत्व गर्दा आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, एनसेल कर प्रकरण, यति समूहलाई सरकारी जग्गा लिज प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्नीमार्फत मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा संलग्नलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा ढाकछोप गर्ने काम भएको स्रोतको दाबी छ।
यति समूहलाई नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको दरबारमार्गको जग्गा भाडामा लगाउने विषयमा भएको अनियमितता ढाक्न ट्रस्टका पदाधिकारीलाई क्लिन चिट दिने काम पनि घिमिरेको दबाबमा भएको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन्। यतिको भगिनी संस्था थामसेर्कुलाई ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, अख्तियारले यस विषयमा छानबिन नै नगरी ट्रस्टका पदाधिकारीलाई क्लिन चिट दिएको थियो।
नेपाल ट्रस्टमा बसेर गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिन भूमिका निर्वाह गरेका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई पनि सरकारले जनसेवा सु–प्रबल पदकबाट सम्मानित गर्ने भएको छ। ज्ञवालीले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यतिलाई लिजमा दिएर गौचरन हुनबाट जोगाएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। रिसोर्टको जग्गाको लिज समय सकिन ५ वर्ष बाँकी छँदै पुनः यतिलाई अवधि थप्ने प्रयोजनका लागि मूल्यांकन गर्ने समितिमा ज्ञवाली थिए। उनले यतिका पक्षमा चलखेल गरेको आरोप छ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को संशोधित व्यवस्थामा अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचना मर्मत गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकता अनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। तर सहसचिव ज्ञवालीले यति समूहलाई ऐनविपरीत थप संरचना निर्माण गर्न दिनेगरी गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यति समूहसँगै जोडिएको हिमालय एयरलाइन्सका विजयबहादुर श्रेष्ठ पनि प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ) पदक पाउने सूचीमा छन्। एमआरपीमा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएर राज्यकोषमा हानि–नोक्सानी पु¥याएको आरोप लागेका लोकबहादुर थापालाई पनि सरकारले सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतीय) पदकबाट विभूषित गर्ने भएको छ। राहदानी विभागको महानिर्देशक हुँदा थापाले आपूर्तिकर्ता ओबर्थर टेक्नोलोजिज कम्पनीलाई सम्झौताभन्दा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर छ। थापा अहिले बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत छन्। ओबर्थरसँग भएको सम्झौताअनुसार तीस लाख थान एमआरपीमध्ये ६ लाख थान पुरानै सम्झौताबमोजिम र २४ लाख थान भेरिएसन गराएर बढाएको दरमा आपूर्ति गर्नुपर्नेमा पाँच लाख थान एमआरपीको मात्र पुरानो मूल्यमा भुक्तानी गरिएको थियो। एक लाख थानको भेरिएसन गरेर बढाएको नयाँ दरमा भुक्तानी गर्दा राज्यलाई डेढ करोडजति नोक्सानी भएकोको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। अनियमितताको आरोप लागेका थापालाई विभूषित गर्ने सरकारी निर्णयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी आश्चर्यमा परेका छन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा इजरायलका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएपछि विवादमा आएकी अञ्जन शाक्यलाई पनि सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतीय) पदक दिने सूचीमा राखिएको छ। सरकारले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पदकमा प्राथमिकता दिएको विषयलाई लिएर अन्य मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले पाँच सय ९४ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७७ ०१:१७ आइतबार
