नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिन अब २० दिन मात्रै बाकीँ छ। सरकारले फेरि नियुक्ति नगरेको खण्डमा प्रवन्ध निर्देशक पदबाट घिसिङ स्वतः आफ्नो पदावधि सकाएर घर फर्किदैछन्। दैनिक १४ घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनतामाझ लोकप्रिय बनेका कुलमानले चार वर्षे अवधिमा लोडसेडिङ मात्रै अन्त्य गरेनन्, कर्मचारीलाई मासिक तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणलाई अहिले वार्षिक ११ अर्बभन्दा धेरै नाफा कमाउने सवैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन सफल भएका छन्।  

तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा २०७३ भदौं २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नु अघिसम्म मुलुकमा दैनिक १४ घण्टाभन्दा धेरै लोडसेडिङ हुन्थ्यो। अझै रोचक त प्राधिकरणले तिहारको अवसरमा झिलिमिली उत्सव बत्ती नबाल्नु भनेर उपभोक्तालाई सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेर उर्दी जारी गर्थ्यो। प्राधिकरणले माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति गर्न नसकेको लाचारी व्यक्त गर्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर तिहारको उत्सव बत्ती नबाल्न उपभोक्तालाई अनुरोध गर्थ्यो।

प्राधिकरणले अनुरोध मात्रै होइन्।  विद्युत विच्छेद गर्ने चेतावनीसहितको उर्दी समेत आउने गर्थ्यो, कुलमान प्राधिकरणमा आउनु अगाडि।  

प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको वर्ष तिहारमा कुशल व्यवस्थापन कै कारणले लक्ष्मीपूजाको दिन काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुन दिएनन् उनले। कुलमान घिसिङले काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर एकपछि अर्को गर्दै लोडसेडिङ मुक्त गराउँदै गए। २०७५ सालको वैशाखदेखि त उद्योग कलकारखानामा समेत पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराएर लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा नै गरे।  अध्याँरो युगबाट उज्यालो युगतर्फ अगाडि डोर्याणउने कुशल नेतृत्वकर्ता समेत उनी भएका छन्। कुलमानको चमत्कारिक व्यवस्थापनकै कारणले नेपाली  जनताले अहिले अँध्यारो युगबाट मुक्त समेत पाइसकेका छन्।

प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेसँगै घिसिङले वित्तीय ग्राफ मात्रै होइन् अन्य धेरै सूचकमा पनि पर्याप्त सुधार गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म विद्युत चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो। तर, अहिले प्राधिकरणले झण्डै १० प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गरेर अहिले चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ। चुहावट नियन्त्रण गरेसँगै प्राधिकरणको वित्तीय सुधारमा देखिन थालेको हो।

प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङ टिमवर्क र टिम स्परिटकै कारणले अध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा ल्याउन सफल भएको बताउँछन्। ‘हामीले धेरै केही गरेका होइनौं,’ उनले भने,‘चुवाहट रोक्दै कुशल व्यवस्थापनकै कारणले अहिलेको उपलब्धी हात पारेका हौं।’ उनले आफूले मात्रै गरेर होइन् सम्पूर्ण टिमवर्ककै कारणले यो सफलता हात पारेको बताउँछन्। घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नु अघिसम्म अर्थात आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित घाटा ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो।  

घिसिङकै कार्यकालमा ३४ अर्ब ६० करोडको संञ्चित घाटालाई शूल्यमा झारेर गत आर्थिक वर्षदेखि चार अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाउने संस्थाको रुपमा स्थापित गरेका छन्। ‘कुनै बेला प्राधिकरण कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको थियो,’ प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले भने,‘अहिले संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवपूर्ण इतिहास बनाउँदै आफै पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ।’ आव ०७२/७३ सम्म प्राधिकरण वार्षिक आठ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ नोक्सानमा थियो । चार वर्षको अवधिमा घाटामा रहेको प्राधिकरण गत आवको अन्त्यसम्म वार्षिक ११ अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ ।  

प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेसँगै घिसिङले वित्तीय ग्राफ मात्रै होइन् अन्य धेरै सूचकमा पनि पर्याप्त सुधार गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म विद्युत चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो। तर, अहिले प्राधिकरणले झण्डै १० प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गरेर अहिले चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ। चुहावट नियन्त्रण गरेसँगै प्राधिकरणको वित्तीय सुधारमा देखिन थालेको हो। प्राधिकरणले चार वर्ष अघिको तुलनामा बिजुली खपत पनि पर्याप्त मात्रामा बढाउन सफल भएको छ। चार वर्ष अगाडि प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १३१ युनिट रहेकोमा त्यस यता विद्युत् खपत निरन्तर बढेर हाल प्रतिव्यक्ति विद्युतखपत २६० युनिट पुगेको छ।

घिसिङले नेतृत्व सम्हालेसँगै प्राधिकरणले झण्डै एक चौथाई घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुर्यासउन सफल भएको छ।  आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्त्यसम्म देशभरमा ८६.४४ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ। प्राधिकरणका अनुसार आव ०७२/७३ मा ६२.१६ प्रतिशत, आव ०७३/७४ मा ६७.१४ प्रतिशत, ०७४/७५ मा ७३.४० प्रतिशत, ०७५/७६ मा ७७.८२ प्रतिशत र ०७६/र७७ मा ८६.४४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। प्राधिकरणले आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपाली जनताको घरमा बिजुलीको पहुँच पुयाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशमै उत्पादन हुने बिजुली बढेसँगै छिमेकी भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीको माग क्रमशः घटेको छ । गत आवमा खपत भएको ७७४१ गिगावाट आवर बिजुलीमध्ये भारतबाट २२.३४ प्रतिशत मात्रै आयात गरिएको थियो । देश १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा रहँदा घरेलु खपतको करिब ३५ प्रतिशत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर विद्युत् खपत करिब ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत ३७ हाराहारीमा भएको प्राधिकरणले जनायो । प्राधिकरणले गत आवमा आयात २२ प्रतिशतमा सीमित भएको जनाएको छ ।  

प्राधिकरणले आगामी आवभित्र विद्युत् आयात पाँच देखि १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले आव ०७२/७३ मा ३१ लाख ५० हजार युनिट बिजुली निर्यात गरेको थियो । प्राधिकरणले आव ०७३/७४ मा २६ लाख ९० हजार, ०७४/७५ मा २९ लाख ४० हजार युनिट बिजुली निर्यात गरेको थियो । स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन हुने क्रम बढेसँगै प्राधिकरणले क्रमशः विद्युत् निर्यात बढाउँदै लगेको छ । आव ०७५/७६ मा तीन करोड ४७ लाख युनिट र आव ०७६/७७ मा १० करोड ७० लाख युनिट बिजुली छिमेकी भारतमा निर्यात गरेको थियो। प्राधिकरणले केही वर्षभित्र विद्युतमा आत्मनिर्भर भई नेट निर्यात सुरु गरिने जनाएको छ ।

प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले आफ्नो कार्यमा प्राधिकरणका समग्र काम कारबाहीहरु स्वचालित र डिजिटल बनाउने घोषणा गरेका छन्। प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत विद्युतीय प्रसारणलाइन र आधुनिक मिटर जडान कार्य सुरुवात गरिसकेको छ।  

घिसिङको चार वर्षे कार्यकालमा केही विवाद पनि

चार वर्षे कार्यकाल लगभग पुरा गर्ने संघारमा रहेका कुलमान घिसिङको कार्यकाल विवादमुक्त भने हुन सकेन्। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर सम्पूर्ण नेपाली माझ लोकप्रिय बनेका कुलमान एलईडी बल्ब खरिद प्रकरणमा भने विवादमा तानिएका थिए। सरकारी कम्पनीबाट बल्ब खरिद गरेर बिक्रि वितरण गर्ने योजना विवादमा मुछिएको थियो। अन्तत उक्त बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। घिसिङले बल्ब खरिद प्रक्रियामा  भष्ट्राचार गरेको प्रमाणित भएमा टुँडखेलमा झुण्डिन समेत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।  

प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा विवादास्पद डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनको बक्यौता महशुलको विवादको अन्त्य गर्न सकेनन। अहिले पनि उक्त विवाद जारी नै छ। प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि आफ्नो कार्यकालभित्रै सम्पन्न गर्न सकेनन्। घिसिङले यस अघि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो युनिटको ७६ युनिट गत आवभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै आएका थिए। तर, ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लकडाउनको कारणले समयमै सम्पन्न गराउनबाट चुकेका छन्।

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा नौ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका थिए। आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निर्माणमा कुनै पनि अवरोध थिएन । तर पनि प्राधिकरणले एउटा पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन । प्राधिकरणले गत आवको चार महिना कोभिड १९ को कारणले केही अवरुद्ध भए पनि अन्य आठ महिनामा एउटा पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्।  

प्राधिकरणले गत आवमै सिंगटी–लामो साँघु, सोलु करिडोर, दाना–कुश्मा, दोर्दी करिडोर, भरतपुर–बर्दघाट, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, चिलिमे–त्रिशूली, समुद्रटार–त्रिशूली ३ बी हब, कोसी करिडोर (इनरुवा–तुम्लिङटार खण्ड) प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यीमध्ये कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्।  

प्राधिकरणले गत आवमा प्रसारणतर्फ २६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकोमा १९ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा ६ वटा प्रसारण लाइनबाट दुई सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको जनाएको छ । प्रसारण लाइनको वित्तीय प्रगति ७३.७४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७४.९२ प्रतिशत रहेको छ । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले गत आव (०७६/७७) मा एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा थप हुने घोषणा गरेका थिए । तर उनले घोषणा गरेभन्दा अति न्यून क्षमताको बिजुली मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप भएको छ । गत आवमा निजी क्षेत्रबाट एक सय ३५ मेगावाट र प्राधिकरण मातहतको आयोजनाबाट १४ मेगावाट गरी कुल एक सय ४९ मेगावाट बिजुली मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप भएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट चालु आवमा करिब हजार मेगावाट विद्युत् प्राणालीमा थप्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर प्राधिकरणले गत आवमा आफैंले घोषणा गरेअनुसारको बिजुली थप गर्न चुकेको छ ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७७ ०७:३३ बुधबार