नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार दिउँसो टेलिफोन संवाद भएको छ।  

भारतले गत कात्तिकमा नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि दुई मुलुकबीच विवाद बढेको छ। यसै क्रममा भारतले वैशाख २६ मा एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जोडने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले उक्त कदमको कूटनीतिक रूपमा विरोध गर्दै अतिक्रमण गरिएको आफ्नो भूभाग समेटेर जेठ ७ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्था देखापरेको थियो। नेपालले सीमालगायत विवाद समाधानका लागि छलफल गर्न पटकपटक प्रयास गरे पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको अवस्थामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको टेलिफोन वार्तालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच गत अप्रिल १० पछि संवाद हुन सकेको थिएन।  

सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्था देखापरेका बेला प्रधानमन्त्री तहमा भएको टेलिफोन वार्ताले गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

भारतको ७४आंै स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा करिब १० मिनेट भएको टेलिफोन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीलाई स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिँदै भारतीय जनताको प्रगति र समृद्धिको कामना गरे। स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा मोदीले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने नीतिलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको भन्दै ओलीले प्रशंसा गरेका थिए।  

ओलीले आफू दुई मुलुकबीच अर्थपूर्ण दुईपक्षीय सहकार्यका पक्षमा रहेको पनि बताए। कोभिड–१९ विरुद्ध दुई देशका प्रयास र अनुभव आदानप्रदान गरिएको सो वार्तामा आगामी दिनमा महामारीविरुद्ध मिलेर लड्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो।  

वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलगायत विश्वभरका वैज्ञानिकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तयार पार्ने र यसले हालको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे। उनले भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा खुसी प्रकट गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामनासमेत मोदीलाई दिए।  

दुई प्रधानमन्त्रीबीच दुई पक्षीय विषयमा आगामी दिनमा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्था देखापरेका बेला प्रधानमन्त्री तहमा भएको टेलिफोन वार्ताले गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। ‘दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। यसले छलफलको ढोका खुलेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराईले भने।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ ०१:५५ आइतबार