मन्त्रीर सत्तारूढ दलका सांसदको असमतिका बाबजुत संसद्कोराज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदको विरोध हुँदाहुँदै सोमबारको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सरकारले २०७५ फागुनमै प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि त्यसमाराखिएका प्रावधानलाई लिएर छलफल लम्बिएको थियो। यसअघि ५४ पटकसम्म बैठक बसेर विषय टुंगो लगाउन नसकेको उक्त विधेयक गत चैत ९ गते समितिले प्रदेश सचिवर स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषयमा बाहेक अधिकांश बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सोमबार बसेको बैठकमा यसअघि सहमति जुटेका विषयमा समेत छलफल अघि बढ्न थालेपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले प्रदेश सचिवर स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाटै हुने व्यवस्थाराखेर निर्णयार्थ पेस गर्दै बहुमतबाट विधेयक पारित गराएकी हुन्।  

समितिले पारित गरेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब प्रदेश मन्त्रालयका सचिवर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाअन्र्तगतरहनेछन्। प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबनेसम्म दुवै पदमा संघबाटै खटाइनेछ।  

सोमबारको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको अवस्था, अवकाशको अवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, समावेशितार प्रदेश मन्त्रालयका सचिवबारे विधेयकमाराखिएका व्यवस्थामा आफ्नो असहमतिरहेको बताएका थिए। बैठकमा उपस्थित सत्तारूढ दलकै सांसद झपटरावल, विजय सुब्बा, नवराज सिलवाललगायतले पनि विधेयकमाराखिएका व्यवस्थाको विषयमा थप छलफलको माग गरेका थिए।  

समितिकी सभापति श्रेष्ठले यसअघि चैत ९ गते नै टुंग्याइसकिएको विषयमा पुनः छलफल नहुने भएकाले सोहीअनुसार समितिको प्रतिवेदन अघि बढ्ने भन्दै असहमत सांसदलाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्न भनेकी थिइन्। मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई पुनः संघीय सेवामै तान्नुपर्ने धारणाराखेका थिए। त्यसैगरी, आरक्षणर समावेशितामा ४९ प्रतिशतराख्नेर खस तथा आर्यलाई आरक्षण दिन गरिएको व्यवस्थाको समेत मन्त्रीले विरोध गरेका थिए।  

समितिका सदस्यरावलले आफूहरूले छलफलका लागि थप समय माग गर्दागर्दै सभापति श्रेष्ठले बलजफ्ती घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘हामीले थप छलफलका लागि माग गरेका थियौं, तर सभापतिज्यूले बलजफ्ती घोषणा गर्नुभयो,’ समितिका सदस्यरावलले भने ‘संघ, प्रदेशर स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध, ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका विषयमा हामीले असहमतिराखेका हौं।’

विधेयकमा निजामती सेवामा दलैपिच्छेरहेका ट्रेड युनियनको अधिकार हटाइएको छ। हाल दलैपिच्छे भ्रातृ संगठनको रूपमारहँदै आएका ट्रेड युनियन अब खोल्न पाइने छैन। निजामती कर्मचारीको सामूहिक सौदाबाजीका लागि एक मात्रै निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रैरहने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्थाको सम्पूर्ण ट्रेड युनियन तथा सत्तारूढ दलका सांसदले नै विरोध जनाएका छन्। दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने हालकै व्यवस्था कायमराख्न उनीहरूले विभिन्न नेताकहाँ धाइरहेका छन्।  

विधेयकमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा आवद्ध हुन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सहसचिवसम्म खुला पदपूर्तिलाई समेत जोड दिइएको छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन वस्तुनिष्ठर व्यावहारिक बनाउने, कार्य सम्पादनमा चित्त नबुझेमा हटाउन सकिने व्यवस्थाराखिएको छ। त्यसैगरी, कर्मचारीहरू अहिले कार्य सम्पादन भन्दा पनि बढुवार वृत्ति विकाससँग मात्रै केन्द्रितरहेको भन्दै अब ज्येष्ठतार कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा गर्न जोड दिएको छ। अब माथिल्लो पदमा खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने व्यक्तिहरू माथिल्लो तहमा प्रवेश गरेपछि तल्लो तहको सेवा गणना नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। समितिकी सदस्यसमेतरहेकी पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीरेखा शर्मालाई निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउन थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्। 

प्रकाशित: १६ असार २०७७ ०२:३१ मंगलबार