विहिबार पठाइएको पत्रमा नेपाल सरकारविरुद्ध आफ्नो कमिटीले कानुनी लडाई लडेको कुरालाई बढि महत्व दिइएको छ।
सर्वोच्यको निर्णय कानुनीभन्दा पनि राजनैतिक हस्तक्षेपको रुपमा ध्रुबबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले ब्याख्या गर्न थालेपछि सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरिएको प्रसन्नमान श्रेष्ठले नागरिकलाई बताए। 'हामीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैधानिकताको विषयमा सिडियो, गृह, खेलकुददेखि ओलिम्पिकको खाता रहेका सम्बन्धित बैकहरु समेतलाई मुद्धा हालेका थियौ। त्यसैले राजनैतिक हस्तक्षेप भयो भन्नु हास्ने कुरा हो', उनले भने।
सन् २००७ मा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन भएपछि अदालतमा परेको वैधानिकताको लडाईमा यसै महिनामात्र सर्वोच्यले २०५४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भएको ओलम्पिक कमिटीमात्र बैधानिक भएको ठहर गरेको थियो। जसअर्न्तगत रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष थिए। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकताको लडाईमा प्रसन्नमान श्रेष्ठ र कमल चित्रकारले सर्वोच्यमा हालेको मुद्धामा नेपाल सरकारको तर्फबाट कृष्ण पौडेलले मुद्धा लडेका थिए। ध्रुवबहादुर प्रधानको पक्षबाट शम्भु थापा, ओम थपलीया र मदन रेग्मी लडेका थिए। यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल राष्ट्र बैकले पनि आफ्नो छुट्टै वकिल नियुक्त गरेको थियो। नेपाल कर्मसियल बैकको तर्फबाट सुशिल पन्त लडेका थिए।
खेलाडीको ३० सिटमा १७ पदाधिकारी जाने तयारी
आयोजक चीनको तर्फबाट नेपाली खेलाडीलाई सहयोग स्वरुप प्राप्त भएको ३० वटा निशुल्क सिटमा ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीका १७ जना पदाधिकारी जान लागेको आरोप सर्वोच्य अदालतबाट स्थापित ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले लगाएका छन्।
खेलाडीको टिकटमा जाने तयारी गर्नेहरुमा अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान, महासचिव जीवनराम श्रेष्ठ, उपाध्यक्षय सिताराम मास्के, गंगा रानामगर, रवीराज थापा, उमेशलाल श्रेष्ठलगायत रवीराज कर्णीकार, सुनिलराज कर्णीकार, पुरेन्द्र लाखे, दीपराज गुरुङ, उपेन्द्र केसरी न्यौपाने, छिमी उर्गेन, सुनिलराज जोशी, डा. सरोजकृष्ण श्रेष्ठ, डा. संगीता श्रेष्ठ, राजन श्रेष्ठ र मोदनाथ खनाल रहेको आरोप रुक्मशमशेर अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले बताए। 'त्यो टिकट नेपाल सरकारलाई दिइएको हो। तर, आफुलाई ओलम्पिक कमिटीको सरोकारवाला भन्ने पदाधिकारीले एसियाडको सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई टिकटको कुनै जानकारी दिएको छैन', रुक्मशमशेर अध्यक्ष रहेको कमिटीका कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम श्रेष्ठले नागरिकलाई बताए। तर, ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको कमिटीका सदस्य रवीराज कर्णीकारले यस विषयमा आफु अनभिज्ञ रहेको बताए। 'एसियाडमा ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी जानु भनेको सामान्य कुरा हो। तर, खेलाडीको नाममा आएको टिकटबाटै जान लागेको भन्ने मेरो जानकारीमा छैन', उनले भने। उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सिफारिस गरेको १५ खेलभन्दा बाहिरबाट जान लागेका खेलका खेलाडीलाई टिकट उपलब्ध गराउन लागेको दावी गरे। नेपाल सरकारको जानकारी बाहिर ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीले थप ६ खेलका खेलाडीलाई १६ औं एसियाडमा सहभागी गराउँदैछ। जसमा चेस, जिम्न्याष्टिक, साइक्लिङ, कबडी, गल्फ र लन टेनिस रहेका छन्।
सुल्झिएन 'सेभ द मिसन'को झगडा
ग्वान्झाउको तयारी हेरेर बुधबार राती नेपाल फर्किएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य-सचिव हरिबाबु चौधरीले १६ औं एसियाडको 'सेभ द मिसन' आफु भएको दावी गरेपनि यो मुद्धाले अझै निकास पाएको छैन। ओलम्पिक कमिटी पनि 'सेभ द मिसन' को झगडामा आफ्नो उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ नै भएको कुरामा अडिग छ। 'अहिलेसम्म हाम्रो मिटिङमा सेभ द मिसनको नामबाट उमेशलाल हट्नु भएको छैन', कर्णीकारले नागरिकसंग भने। युवा तथा खेलकुद मन्त्री गणेश तिवारी नेपालीले शुक्रवार नै १६ औं एसियाडमा सदस्य-सचिव हरिबाबु चौधरी सेभ द मिसन नियुक्त नभए आफ्ना मातहतका कुनै कर्मचारी नजाने स्पष्ट पारिसकेका छन्। उनले त्यो अवस्था आएमा प्रशिक्षक र खेलाडी मात्र ग्वान्झाउ जाने स्पष्ट पारेका छन्। यस्तै, उधारोमा एसियाडको तयारी गरिरहेको राखेपले बैक अफ एसियाबाट सोधभर्ना गर्ने गरि ११ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० लाख ऋण लिएको छ। 'बैकबाट लिएको क्रृणबाट ग्वान्झाओमा खेलाडी र प्रशिक्षकको बसोबासका लागि एथ्लीट भिलेजमा पैसा तिर्न पुग्छ', आर्थिक साखा प्रमुख बासुदेव आचार्यले नागरिकसंग भने।
पौडीलाई धोका
१६ औं एसियाडमा खेलाडी रजिस्ट्रेसनको मिति अक्टुबर ३० तारिखसम्म रहेपनि नव गठित पौडी संघलाई भाग लिन नदिन प्रधान कमिटीको ओलम्पिकले गुमराहमा राखेको रुक्मशमशेर कमिटीको पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन्। 'पौडी संघको खेलाडीको रजिस्ट्रेसन गर्ने सम्बन्धमा १२/१३ तारिखमै सम्पूर्ण प्रक्रिया सकियो भनियो। तर, यसको समयसिमा ३० तारिखसम्म थियो', पुरुषोत्तम श्रेष्ठले भने।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०६७ २०:१४ शुक्रबार
