काठमाडौं -  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘मैले आजित भएर सचिवलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिने मिति नोटबुकमा लेख्न लगाएको थिएँ तर त्यसको केही समयमै ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसी भाग्यो। मैले सचिवबाटै धोका पाएँ। सचिवले मलाई नै ढाँटे।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति धेरैले सचिवमात्रै नभई निजामती प्रशासनमाथि नै टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्ने सचिवलाई कारबाही हुन सक्दैन ? प्रधानमन्त्री किन कारबाही गर्न सक्दैनन्।’

–इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले गत महिना वडा नम्बर १९ का सचिव मनोज दाहाल र सबइन्जिनियर रामबहादुर खड्कालाई सेवाग्राहीबाट घुस लिएको भन्दै सिसिटिभी बन्द गरेर पिटेको घटना सार्वजनिक भयो। कर्मचारीद्वयले घुस लिएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको भन्दै मेयर चौधरीले पटकपटक आक्रोश पोख्दै आएका छन्।

–संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद जनार्दन शर्माले नयाँ बहस चलाए। ‘मुख्यसचिव र सचिव करारमा नियुक्त गरौं,’ विभागीय मन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा शर्माले भने, ‘अहिलेको कर्मचारीतन्त्रबाट राम्रो नतिजा आउन सम्भवै छैन।’ सांसद शर्माको यो भनाइलाई लिएर समितिमा मात्रै नभई देशभर बहसको विषय बन्यो।

यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली हरेकजसो सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक भएन, आस्था र विचारका आधारमा सहयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो,’ प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले भने, ‘एउटा खेमाको कर्मचारी अर्काे खेमाको मन्त्री भएको कार्यालयमा गयो भने कामै नगर्ने।’ कर्मचारी हेरेर नियम बनाउने विकृति हाबी भएको बताउँदै भट्टले थपे, ‘कर्मचारीतन्त्रमा पनि जवाफदेहिता र छाडातन्त्र हाबी भयो।’ कर्मचारीतन्त्र जनमुखी बन्न नसकेका कारण निजामती सेवाप्रतिको आकर्षणसमेत घटेको उनको बुझाइ छ।

कर्मचारीतन्त्रमा वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मापनको आधार नहुँदा ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली’ बनेको सार्वजनिक प्रशासनमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हाबी हुँदा दलगत आस्थाका आधारमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मुलुकी प्रशासनमा ट्रेड युनियन हाबी हुँदा तोकिएको समयमा काम नगर्ने र पदीय दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसमेत नसकिने अवस्था आएको विज्ञ बताउँछन्।

देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल कर्मचारी प्रशासन जनमुखी नभई आत्मकेन्द्रित भएको बताउँछन्। ‘संख्यात्मक हिसाबले कर्मचारी बढाउनेभन्दा पनि अब बहुसीपयुक्त, जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने, परिणाम दिनसक्ने कर्मचारी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अब परम्परागत तरिकाले काम हुन सक्दैन। जिम्मेवारी बहन गर्न नसके बढुवा नहुने, नकारात्मक सूचीमा राख्ने र बर्खास्तसम्म गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ दाहाल कर्मचारीलाई नियुक्तिसँगै समयसीमा तोकेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्ने परिपाटी विकास गर्नु जरुरी भएको बताउँछन्। ‘अब कर्मचारीले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयसीमा तोकेर दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाएर कडाइ नगरेसम्म प्रशासन जनमुखी हुन सक्दैन।’

कर्मचारीतन्त्रभित्र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन हाबी हुँदा निकटताका आधारमा कर्मचारी विभाजित हुने र सरकारलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। पद्धतिको विकास नहुँदा कर्मचारीतन्त्रमा कमाउ अड्डामा बस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, विदेश घुम्नेजस्ता विषयलाई प्रतिष्ठाको रुपमा हेर्न थालिएको छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणमा कर्मचारीलाई घुस खुवाउन सके वा नेतालाई बोकेर गए वा आफ्नो मान्छ भए काम हुन्छ नत्र हुन्न भन्ने बुझाइ स्थापित भएको छ। एकातिर कर्मचारी ‘कामचोर र अनुत्तरदायी’ हुने अर्कोतिर राजनीतिक आस्थाका आधारमा मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा हुने प्रवृत्ति दुवै जनमुखी प्रशासनको बाधक बनेको विज्ञको भनाइ छ। सेवाग्राहीको नजरमा पनि निजामती प्रशासन जनमुखी बन्न सकेको छैन। ‘कर्मचारीको कामचोर र भ्रष्ट प्रवृत्तिले निजामती प्रशासन बदनाम बन्दै गएको छ,’ एक सेवाग्राहीले भने।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई नै ढाँट्ने सचिवलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै ढाँटने र नटर्ने कर्मचारीले जनताको काम कसरी गर्छ ?’ ढकालले भने, ‘तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी एक दिन पनि पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ ढकालले अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको, सांसद र सचिव बाझाबाझ गरिरहेको तर सम्बन्धित कर्मचारीसँग छलफल नगरिएको भन्दै गुनासो गरे। ‘कर्मचारीलाई निर्देशन गर्ने विधेयकबारे संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ, सांसद र सचिव बाझाबाझ गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर सम्बन्धित पक्ष कर्मचारीसँग यस विषयमा छलफल गरिएकै छैन।’

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०१:१० सोमबार