काठमाडौं - देशभर आबादी गरिएको कुल जग्गाको एक चौथाइ ऐलानी र पर्ती रहेको पाइएको छ। ऐलानी र पर्ती जग्गाको अभिलेख संकलन गर्ने क्रममा यस्ता तथ्य प्राप्त भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। त्यस्तो जग्गाको अभिलेख राख्दै अव्यस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने तयारीसमेत मन्त्रालयले थालिसकेको छ। केही नगरपालिका र गाउँपालिकाका सिंगै सहर र गाउँ नै ऐलानी रहेको देखिएको छ। त्यस्ता जग्गाको औपचारिक रेकर्ड सरकारी अभिलेखमा छैन।

मकवानपुरको बाग्मती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलानका अनुसार सो गाउँपालिकाका देउजर, ठूलो देउजर, कुती भकारी, भट्टदमार, गौमटोल, गुम्वाटोल र गडन गाउँको सबै जग्गा ऐलानी छ। ‘बाग्मती नगरको वडा ३ पुरै ऐलानी हो भने सिंगै गाउँपालिकाको करिब ८० प्रतिशत भूभाग ऐलानी छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाग्मतीका अन्य वडाका केही जग्गा पनि ऐलानी रहेको छ।’ गाउँपालिकाले ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन थालिसकेको बताएको उनको भनाइ छ।

केही गाउँ र सहर सिंगै ऐलानी

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको ६० प्रतिशत भूभाग ऐलानी छ। सो नगरपालिका–३ को ८० प्रतिशत भूभाग ऐलानी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी कञ्चनपुरका भीमदत्त नगर, शुक्लाफाँटा, कृष्णनगर नगरपालिका र कैलाली जिल्लाका केही भाग ऐलानी छन्। दाङको भालुवाङ, रूपन्देहीको सालझन्डी, कैलालीको चिसापानी बजारको अधिकांश जग्गा ऐलानी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी भित्री मधेसका पूर्व–पश्चिम राजमार्गवरिपरिको केही भूभाग ऐलानी रहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीका अनुसार देशभर करिब एक करोड कित्ता जग्गा ऐलानी, पतरी र पुराना वन क्षेत्र (हाल आबादीमा) रहेको छ। ‘देशभर करिब तीन करोड कित्ता जग्गा व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको नाममा रहेको छ, जुन सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएको छ,’ जोशीले भने, ‘तर एक चौथाइ जग्गा भने अझै पनि सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएको छैन।’ मन्त्रालयले सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएको जग्गालाई औपचारिक भूमि सम्बन्ध र सरकारी अभिलेखमा दर्ता नभएको जग्गालाई अनौपचारिक भूमि सम्बन्ध गरी दुई किसिमबाट वर्गीकरण गरेको छ। खासगरी भित्री मधेसको सहरोन्मुख केही भूभाग अनौपचारिक भू–सम्बन्ध (ऐलानी र पतरी) रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल भूभागमध्ये २८ प्रतिशत भूभागमा आवादी भइरहको छ। यसबाहेक ४४ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ भने बाँकी भूभागमा हिमाल, सुक्खा पहाड, चरन क्षेत्र र खोलानालाले ओगटेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा भरतपुर महानगरपालिका–१४ र उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी ऐलानी जग्गाबारे अध्ययन सुरु गरिसकेको जनाएको छ।

२०२१ सालदेखि ऐलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ। त्यसयता केही पुरानो वन क्षेत्रलाई हडपेर अव्यवस्थित बसोबास सुरु गरिएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयले हाल त्यसरी ऐलानी जग्गा हडपेर बस्ने परिवारको विवरण संकलन गर्ने काम सुरु गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा भरतपुर महानगरपालिका–१४ र उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यस विषयमा अध्ययन सुरु गरिएको जनाएको छ। यसपछि देशभर ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन गर्ने काम सुरु गर्ने तयारी भएको प्रवक्ता जोशीले जनाए। अव्यस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले चासो देखाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

मन्त्री अर्यालका सहयोगी राजेश शर्माका अनुसार मन्त्रीको निर्देशनमा देशभर ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन गर्ने काम सुरु गरिएको हो। जग्गा प्रशासन प्रणालीभित्र दर्ता भएको जग्गालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान देशभरका नापी र मालपोत कार्यालयहरू डिजिटल बनाउने तयारी सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई पूर्ण डिजिटल बनाउन सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।