काठमाडौं - सरकारले सन्तोषजनक काम नगरेको र अनुचित कार्यमा संलग्न भएको व्यापक गुनासो आएपछि कारबाही स्वरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी विवादास्पद सचिव डा. पुष्पा चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै हाजिर भइरहेकी छिन्।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलमा सरुवा भएको पत्र दिइसकेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव शर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलमा हाजिर भइसके पनि सचिव डा. पुष्पा चौधरी भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै हाजिर गरिरहेकी छिन्।

सरकारले कारबाही स्वरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलको जगेडामा तानेको व्यक्तिलाई सरुवा भएपछि पनि त्यही निकायमा बस्न दिँदा विगतमा गरेका कतिपय विवादमा आउन सक्ने निर्णयको प्रमाण नष्ट पार्न सक्ने सम्भावना रहने वरिष्ठ अधिवक्ता हरि आचार्यको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी कसैलाई नतोकिएकाले चौधरीले नै सचिवको रूपमा काम गरिरहेको स्वास्थ्यमन्त्रीका निजी सचिव भवनाथ खतिवडाले नागरिकलाई बताए। सचिव चौधरीको कार्यशैली र पारदर्शिताको विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ।

सरकारले कारबाही स्वरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलको जगेडामा तानेको व्यक्तिलाई सरुवा भएपछि पनि त्यही निकायमा बस्न दिँदा विगतमा गरेका कतिपय विवादमा आउन सक्ने निर्णयको प्रमाण नष्ट पार्न सक्ने सम्भावना रहने वरिष्ठ अधिवक्ता हरि आचार्यको भनाइ छ। सरकारले भोलि ती निणर्यका सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्यो भने प्रमाण नष्ट पारेपछि त्यो प्रमाण फेला पर्न नसक्ने बताउँदै उनले तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सचिव चौधरी बिहानै मन्त्रालय आउने गरेको बताए । उनीहरूले सचिवले कार्यकक्षमा बसेर महŒवपूर्ण फाइल मिलाइरहेको दाबी गरे।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको स्थलगत अनुगमन समितिको राय सुझाव लत्याउँदै आवासीय प्रयोजनका लागि भवन निर्माणको ईजाजत लिइएको काठमाडौंको घट्टेकुलोस्थित अपार्टमेन्टमा स्वास्थ्य सचिव डा.चौधरीले तीन सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरेकी थिइन्।

काठमाडौँ नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिले निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०७३ (दोस्रो संशोधन) बमोजिम तीन सय शैयाको अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति पाउँ भनेर निवेदन दिए पनि ५० शैयाको अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति प्रदान गर्नपनि उपयुक्त नरहेको स्थलगत अनुगमन/निरीक्षण टोलीका एक सदस्यले नागरिकसँग खुलासा गरेका थिए। तर, काठमाडौँ नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिलाई अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीले २०७५ असोज १६ मा उठाएको टिप्पणी आदेशमा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति दिन मापदण्ड नपुगेको देखियो तर, क्रमिक रूपमा मापदण्ड पूरा गर्ने सर्तमा तीन सय शैयाको सञ्चालन स्वीकृत भन्ने उल्लेख छ।

आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको काठमाडौँको घट्टेकुलोेस्थित अपार्टमेन्टमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्न खोजेको विषय मिडियामा सार्वजनिक भएपछि सचिव चौधरीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको निर्णयसम्बन्धी फाइल नै कब्जामा लिएर प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले लुकाएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको दाबी छ।

संसदीय समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल भइरहेको गुनासो आइरहेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले प्रश्नसमेत गरेका थिए।

सचिव डा. चौधरीले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी छोरीलाई निजी प्रयोजनको लागि सेतो नम्बर प्लेट भएको बा २ झ २७८६ नम्बरको कार इन्धन र चालकसहित व्यक्तिगत सुविधा र प्रयोगका लागि आफ्नी छोरीलाई उपलब्ध गराउदै आएकी थिइन्।

सचिव चौधरीकै कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बाह्रौँ तहको पदमा तीनमध्ये दुई पद विगत डेढ वर्षदेखि रिक्त रहँदै आएको छ। बाह्रौँ तहमा रिक्त रहेको तीनमध्ये दुई पदमा बढुवाका लागि मन्त्रालयबाट पटकपटक फाइल उठे पनि सचिव चौधरीले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा रिक्त पदपूर्ति हुन नसकेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको आरोप छ।