काठमाडौं - नेपाल प्रेस काउन्सिलले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिच्दै नागरिक र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका सम्पादकमाथि ‘केरकार’ गर्न खोजेको छ। स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धनको उद्देश्य राखी स्थापित प्रेस काउन्सिलले नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेल र अन्नपूर्ण दैनिकका सम्पादक अखण्ड भण्डारीलाई छलफलका नाममा शुक्रबार काउन्सिल मुख्यालयमा बोलाएर ‘केरकार’ प्रयास गरेको हो।
सामान्यतः कुनै समाचारमा चित्त नबुझे वा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने भए सम्बन्धित अखबारलाई लेखी पठाइन्छ। तर, शुक्रबार दुई दैनिकका सम्पादकलाई बैठकको निहुँमा बोलाएर मुद्दाका पक्षसँग छलफल गराउन खोजेपछि उनीहरू सम्पादकीय स्वतन्त्रताको बचाउका लागि बैठक छाडेर हिँडेका थिए।
प्रेस काउन्सिल मुख्यालय तीलगंगामा शुक्रबार बिहान साढे आठ बजे पुग्दासमेत छलफलको अजेन्डा दिइएको थिएन। दुई दिनअघि काउन्सिलका एक कर्मचारीले बिहान साढे सात बजे नै बैठकका निम्ति बोलाएका थिए। बैठक अजेन्डाबारे सोध्दा काउन्सिलका कर्मचारीले आचारसंहितासम्बन्धी छलफल भएको बताएका थिए।
सम्पादकहरूले राति ढिलोसम्म काम हुने भएकोले बिहानै आउन नसक्ने बताएपछि साढे आठमा आए हुन्छ भनिएको थियो। शुक्रबार बिहानको बैठकका लागि बिहीबार राति पनि फोन गरेर आउन आग्रह गरिएको थियो। त्यो बेला पनि बैठकको अजेन्डाबारे स्पष्ट कुनै जानकारी दिइएन । अझ बैठकका सम्पूर्ण सहभागीबारे समेत खुलस्त गरिएन।
बैठकमा को–को आउने भएका छन् भन्दा अन्नपूर्ण पोस्ट्का प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापालाई समेत बोलाइएको जानकारी ती कर्मचारीले दिएका थिए। थापाले आफू अस्वस्थ भएको भनी सम्पादक अखण्ड भन्डारीलाई काउन्सिलमा पठाएका थिए। काउन्सिल हातामै भण्डारीले आफूलाई बैठकको अजेन्डा थाहा नभएको बताएका थिए।
काउन्सिल कार्यालयमा सदस्य शुभेच्छाविन्दु तुलाधर भेटिइँन र उनैले बैठक कक्षमा लिएर गइन्। काउन्सिलका कर्मचारी सुरेन्द्र मल्ल केही छिनमा दुईवटा फाइल बोकेर बैठक कक्षमा प्रवेश गरे। काउन्सिलका अर्का सदस्य (नेपाल बार एसोसियसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने) आउँदै गरेका कारण कुर्नुपर्ने आग्रह मल्लले गरे।
‘हामी आइसकेका हुँदा कुर्नुको कुनै विकल्प छैन,’ भन्दै सम्पादकद्वय चुप लागेका थिए। फेरि हामीलाई किन बोलाइएको हो ? भन्ने जिज्ञासामा मल्लले भने, ‘तपाईंहरूमाथि परेका उजुरीमा उजुरीकर्तासँगै राखेर छलफल गरौं भनेर बोलाएको हो।’
हाम्राविरुद्ध परेका उजुरीबारे मुद्दाका पक्षसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने र त्यसको मध्यस्थकर्ता प्रेस काउन्सिल भएको अहिलेसम्मको अभ्यास होइन भन्दै सम्पादकद्वयले आपत्ति प्रकट गरेका थिए। ‘कुनै विषयमा चित्त नबुझे लेखी पठाउने, हामीले आफ्नो कुरा स्पष्ट पार्ने र सच्याउनुपर्ने वा अन्य कारबाही भए त्यो गर्छौं,’ सम्पादकद्वयले काउन्सिल कर्मचारीलाई भने, ‘यो प्रेस काउन्सिल हो कि प्रहरी चौकी? के अब हामीमाथि पञ्चायतका बेला प्रहरीचौकीमा गरिनेजस्तो केरकार काउन्सिलबाट हुने हो?’
यसै सिलसिलामा प्रेस काउन्सिलले पठाएका अनेकन पत्रको जबाफ दिने काम गरिएको छ । प्रेस आचारसंहिता पालनामा आफूलाई सजग गराउँदै आएको नागरिक दैनिकका तर्फबाट निरन्तर आउने पत्रको जबाफ दिइएको छ। काउन्सिलले निरन्तर पत्र लेखेका देख्दा पनि आफूहरूले कहिल्यै झिजो नमानेको लुइँटेलले बताएका थिए।
सम्पादकहरूले मुद्दाका पक्षसँग कुरा गर्न ‘बैठक’ को निहुँमा बोलाउने तरिका मान्य नहुने बताएका थिए। काउन्सिल कुनै अदालत, प्रहरी कार्यालय वा मुद्दा मिलाउने निकाय होइन। हाम्राविरुद्ध कुनै उजुरी परेका भए त्यसको नियमसंगत जबाफ दिएकै छौं । तर, काउन्सिलले सम्पादकीय स्वतन्त्रतामै आँच आउने गरी बोलाएर ‘केरकार’ गर्ने कुरामा हामी सहमत हुन सकेनौं। प्रेस आफैं नियमनको पेसा हो। यसमा अरु कसैले हाम्रा पाठकसँग मध्यस्थता गरिदिनु पर्दैन।
हाम्रा समाचारबाट चित्त नबुझ्ने पक्षले काउन्सिलबाट सच्याउन गरेको प्रयास सफल नभए अदालतको ढोकामा जाने अधिकार सबैलाई छ। यसरी बोलाएर छलफलका नाममा गरिने केरकारको अभ्यासले प्रेसलाई सेन्सरसिपको दिशातर्फ लैजाने समेत सम्पादकहरूले बताएका थिए।
‘अनुहार हेरेर कुरा गरेपछि समस्या समाधान पनि गर्न सहज हुन्छ,’ काउन्सिलका कर्मचारी मल्लले भने। जबाफमा लुइँटेलले भने, ‘उसो भए तपाईंहरूले मुद्दाका पक्षसँग राखेर हामीलाई चिनाउने र सार्वजनिकरुपमा आक्रमण पनि गराउने?’
पछि काउन्सिल कर्मचारीले सँगै राख्ने होइन अलग÷अलग कुरा गर्न खोजेको भनेर कुरा घुमाएका थिए । भदौ १ देखि मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिताले प्रेसप्रति अनुदार प्रावधान लागू गरेकै दिन पारेर दुई प्रमुख अखबारका सम्पादकमाथि थालिएको कारबाही संयोग मात्र हो वा नियोजित ? प्रश्न उठेको छ।
विगतमा प्रेस काउन्सिल कानुन क्षेत्रका जानकार वा न्यायालयमा काम गरेका व्यक्तिको अध्यक्षतामा गठन हुँदै आएको हो । संयोगले अहिले पत्रकारिता क्षेत्रकै व्यक्ति यसको नेतृत्वमा रहेका बेला सम्पादकमाथि गरिएको यो केरकार कारबाही कि के हो?
सम्पादकहरूसँग छलफल नै गर्ने उद्देश्य भएको भए काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ आफैं उपस्थित हुन्थे। उनले कर्मचारीलाई यो काम लगाउने थिएनन्। छलफलमा सरिक नहुने बताएर सम्पाकद्वय बाहिरिएपछि श्रेष्ठले तुलाधरको मोबाइलमा फोन गरी आफू आमाको ४५ दिनको काम परेकाले कार्यालय आउन नपाएको जानकारी लुइँटेललाई गराएका थिए। जब कि सम्पादकहरूलाई फोन गरेर बोलाउँदा काउन्सिल पदाधिकारीहरू त्यसमा सरिक हुने बताइएको थियो।
काउन्सिल कर्मचारीसँगको भेटमै सम्पादकहरूले आपत्ति गर्दै भने, ‘हामीलाई कुन समाचारको विषयलाई लिएर ‘बैठक’ बोलाइएको हो। विषय स्पष्ट नपारीकन गरिने छलफल सार्थक हुन सक्दैन। अखबारमा छापिने सबै समाचारको दायित्व लिँदालिँदे पनि विषयबारे जानकारी हुनुपर्छ। अजेन्डासमेत जानकारी नदिई बोलाएर कस्तो छलफल गराउन खोजिएको हो?’
कुनै समाचारका विषयमा छलफलमा बोलाइएको हो भने त्यसका निम्ति अग्रिम जानकारी दिनुपर्छ र त्यसमा तयारी हुनसमेत सहज हुन्छ। त्यतिमात्र होइन त्यसमा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भए त्यो मौका पनि दिनुपर्छ भन्ने सम्पादकद्वयको आग्रह रह्यो।
मुद्दाका पक्षलाई पनि बोलाइएको पूर्वजानकारी नदिई बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन सम्पादकद्वयले अस्वीकार गरेका थिए। यस विषयमा प्रेस कानुका ज्ञाता भन्छन्, ‘सम्पादकलाई बोलाएर केरकार गर्ने अधिकार काउन्सिललाई कुनै कानुनले दिएको छैन। प्रस्तावित प्रेस काउन्सिल ऐनमा काउन्सिलले आफूलाई नियामक निकायका रुपमा विकास गर्न खोजेको देखिएको छ। कतै अहिलेको यो केरकार प्रयास त्यसैको थालनी त होइन?’
प्रकाशित: २ भाद्र २०७५ ०१:०४ शनिबार
