काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राखेर डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेको २५ औं दिन मंगलबार डा. केसी र सरकारबीच वार्ता सुरु भएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको परामर्शपछि दुई पक्षबीच औपचारिक वार्ता सुरु भएको हो । दुवै पक्ष चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेकका विषयमा सहमति नजिक पुगेका छन् ।
नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले केही दिनदेखि डा. केसी पक्षसँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेका थिए । सोही क्रममा मंगलबार मध्याह्न नेम्वाङले ओली र दाहालको उपस्थितिमा माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटासँग डा. केसीका मागबारे गम्भीर छलफल थालेका हुन् । यसअघि सरकारले वार्ता समिति बनाए पनि छलफल नै नभई प्रक्रिया रोकिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पुगोस्, चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय होस् भन्ने डा. केसीको अजेन्डा एउटै भएको बताएको छलफलमा सहभागी बाँस्कोटाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीलाई उधृत गर्दै डा. बाँस्कोटाले भने, ‘कहाँ मिसअन्डरस्टेन्डिङ भयो ? मैले के गर्नुपर्छ ? विज्ञले के गर्नुपर्छ ? गरौं ।’ उनका अनुसार ओलीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगिसकेको अवस्थामा माथेमा कार्यदलको मर्मअनुरूप संसद्भित्रैबाट परिवर्तन गर्ने कुरामा अगाडि बढ्न सकिने बताएका दिए।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको परामर्शपछि दुई पक्षबीच औपचारिक वार्ता सुरु भएको हो । दुवै पक्ष चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेकका विषयमा सहमति नजिक पुगेका छन् ।
छलफलमा सहभागी माथेमाले पनि सोमबार बाहिर आएको भाषणभन्दा डा. केसीले उठाएका मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल दुवै गम्भीर देखिएको बताए । माथेमाले प्रधानमन्त्रीलाई आफूले काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री आफैंले बाहिरबाहिर नक्कली प्रोफेसर र बिरामी राखेर मेडिकल कलेज चलाएका हुँदा रहेछन् भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीलाई उधृत गर्दै माथेमाले भने, ‘उहाँले डाक्टर कति चाहिन्छ, विशेषज्ञ कति चाहिन्छ पनि प्रोजेक्सन गरौं भन्नुभयो।’
अध्यक्ष दाहालले पनि डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले संसद् अवरुद्ध भएको भन्दै निकासका लागि सहयोग गर्न विज्ञहरूसँग आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको बैठक सकिएलगत्तै माथेमाले कार्यदलका उपलब्ध सदस्यसँग प्रधानमन्त्रीसँग भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै नेम्वाङले डा. केसी पक्षीय केही चिकित्सकसँग नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरेका थिए । डा. केसी पक्षले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण २१ वटा बुँदामा नेम्वाङसँग छलफल गरेको थियो ।
ती बुँदामा उपत्यकामा दस वर्ष नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, पूर्वाधार तयार नपारेकाहरुको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्नेलगायतका बुँदा छन् ।
तीबाहेक प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोग अध्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार ३४ सदस्यीय बनाउनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षपछि चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र तहमुनिका सबै कार्यक्रम स्वतः खारेज गर्नुपर्ने विषयसमेत समेटिएका छन् ।नेम्वाङले टोलीसँग भेटपछि आफूले डा. केसी पक्ष सोचेभन्दा लचक पाएको जानकारी दिए । ‘बाहिर आएभन्दा तपाईं धेरै संवेदनशील र लचक पाएँ,’ नेम्वाङलाई उधृत गर्दै एक सदस्यले भने । नेम्वाङले सरकारले अब म्यान्डेटसहित सरकारी वार्ता टोली खटाउन ेभन्दै केसी पक्षलाई खबर गर्ने जानकारी दिएका थिए । नेम्वाङले सरकारी वार्ताटोलीसँग छुट्टै बसेर प्रधानमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय बैठकमा छलफल भएअनुसरको राजनीतिक म्यान्डेट दिएका थिए ।
त्यसपछि साँझ सरकारी वार्ताटोली र केसी पक्षबीच औपचारिक वार्ता भएको थियो । वार्ताटोलीका सदस्यहरुका अनुसार परिवर्तित चिकित्सा शिक्षा विधयेकको मस्यौदामा डा. केसी पक्षले डा. केसीसँग र सरकारी पक्षले उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने भएका छन् । त्यसपछि बुधबार वार्ता हुनेछ । वार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा डा. केसीले उठाएका धेरै मागमा दुवै पक्षबीच समझदारी जुट्ने क्रममा रहेको उल्लेख छ । बुधबार हुने वार्तामा बाँकी विषयमा समझदारी जुटाउने सहमति भएको सरकारी वार्ताटोलीका खगराज बराल र डा. केसी पक्षका डा. अभिषेकराज सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
टिकट नकाटी सेवा
चिकित्सा शिक्षा सुधारका प्रमुख मागसहित २५ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीका समर्थनमा देशभरका चिकित्सकले मंगलबार ओपिडी टिकट नकाटीकनै बिरामीलाई सेवा दिएका छन् । आवासीय चिकित्सक कार्यरत अस्पतालमा भने अधिकांश ओपिडी सेवा प्रभावित भएको थियो।
संघले डा. केसीको जीवनरक्षा र उनले अघि सारेका माग वार्ताद्वारा सम्बोधन गर्न सोमबार देशभर दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । संघले आवासीय चिकित्सकले घोषणा गरेको ओपिडी तथा अन्तरंग सेवा बहिष्कारप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको थियो ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले आकस्मिक र आइसियूबाहेकका सेवा छाडेर दिनभर रिले अनशन बसेका थिए । आवासीय चिकित्सक कार्यरत वीर, कान्तिबाल, पाटन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रसूतिगृहलगायतका अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको छ ।संघका केन्द्रीय सदस्यहरुले वसन्तपुर डबलीमा तीन दिनदेखि जारी सामूहिक सत्याग्रहमा सहभागी भए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिले अनशन सुरु गर्नुअघि सम्बोधन गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकार निर्दयी र अमानवीय ढंगले प्रस्तुत भए पनि अहिलेसम्म संघले सभ्य रुपमा विरोध गरिरहेको बताए । उनले राज्यले शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी निकटका केही चिकित्सकलाई विरोधमा उतार्दैमा चिकित्सक संघ नडराउने बताए । संघका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले डा. केसीले उठाएका माग सम्पूर्ण डाक्टरहरुको भएको बताउँदै केसीका पछाडि कोही छैन भन्ने सरकारलाई ब्यँुझिन आग्रह गरे । आवासीय चिकित्सक तथा नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार भएको बताए ।डा. केसी सोलिडारिटी अभियानले आयोजना गरेको सामूहिक सत्याग्रह मंगलबार पनि जारी रह्यो ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७५ ००:३९ बुधबार
