राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित नेता डा. मुकुल ढकालले आफू नै पार्टीको वैधानिक महामन्त्री भएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलका अनुसार अदालतले असार १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
डा. ढकालले आफूलाई रास्वपाको महामन्त्री पदमा कामकाज गर्न दिन र निर्वाचन आयोगमा रहेको आफ्नो आधिकारिक विवरण यथावत् राख्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पार्टी सभापति रवि लामिछाने, नवनियुक्त महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनिष झालाई विपक्षी बनाएका छन्।
रास्वपाले करिब एक वर्षअघि डा. ढकाललाई पार्टी अनुशासनविपरीत अभद्र र अमर्यादित व्यवहार गरेको तथा पार्टीको छविमा आँच पुऱ्याएको भन्दै महामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य र साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको थियो। ढकालले भने पार्टीको उक्त कारबाही अवैधानिक भएको जिकिर गर्दै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगले हालै ढकालको नाममा पत्र पठाउँदै उनी नै रास्वपाको आधिकारिक महामन्त्री रहेको विवरण उपलब्ध गराएपछि यो विवाद पुनः सतहमा आएको हो।
सर्वोच्चले सोही निर्वाचन आयोगको पत्रसहित दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको प्रवक्ता कुईकेलले नागरिक न्युजलाई जानकारी दिए।
प्रकाशित: १२ असार २०८२ १५:०९ बिहीबार
