राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारको प्रस्तावमा काउन्टर प्रस्ताव गरेको छ। रास्वपाले प्रधानमन्त्रीमार्फत आउने सरकारको प्रतिबद्धताको अनुगमनका लागि लेजिस्लेटिव ओभरसाइट ग्रूप बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

रास्वपाले पाँचबुदे प्रस्ताव गरेको छ। जसको दुई नम्बर बुँदामा यो प्रस्ताव गरिएको छ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसा प्रकरणका नाममा भएको मानिस तस्करी र सङ्गठित अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशङ्का हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने, जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरू सर्वसम्मत लेजिस्लेटिव ओभरसाइट ग्रूप (Legislative Oversight Group) को रूपमा कामगर्ने, त्यहाँ भनिएको छ।

यसअघि सरकारले उक्त प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने तर, अहिलेका लागि संसद् खुलाएर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यसपछि रास्वपाले काउन्टर प्रस्ताव गरेको हो।

रास्वपासहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले उक्त प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। तर, सरकारको यस्तो प्रस्तावपछि माओवादी केन्द्रसहित राप्रपा र एकीकृत समाजवादी लगभग सहमत भएको बताइन्छ। तर, रास्वपाले भने अझै सुनिश्चितता खोजेको छ।

यस्तो छ प्रस्तावको ड्राफ्ट-