नेपाली कांग्रेसले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार कांग्रेसले दलको बैठक बोलाएको हो। तर, कांग्रेसले झन्डै १० महिनादेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ।
गत साउन–भदौमा केन्द्रीय समिति बैठकपछि आकस्मिकताबाहेक केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको कांग्रेसले वैशाख १७ गतेका लागि बल्लतल्ल बैठक आह्वान गरेको थियो। तर, संघीय संसद् अधिवेशनको बैठकमा सांसदहरू संसद्मै व्यस्त हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको हो।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख १७ गते बुधबार दिनको १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने तय भएकोमा उक्त बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएका थिए।
गत असार अन्तिम साता केपी ओली नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएपछि आकस्मिकताबाहेक एक पटक मात्र कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ। ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको १० महिनामा गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस र एमालेबिचमै विभिन्न विषयमा आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले नै भाँजो हालेको कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ। विवाद र विभाजित गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को संगठनको अधिवेशनका विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको फरकफरक धारणा र समूहलाई नेतृत्व गर्दै आएका छन्। यसले पनि सत्ता साझेदार दलबिचमा आशंका र अविश्वास बढ्दै गएको स्पष्ट छ भने कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको कामलाई लिएर टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
त्यसका साथै संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान र त्यसका व्यवस्थामाथि नै राजावादीले धावा बोल्दै अराजकता र हिंसाको सहारा लिएका छन्। त्यस विषयमा पनि अहिलेसम्म कांग्रेसले छलफल गर्न आवश्यक ठानेको छैन। त्यसका साथै, सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेस हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओली उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणका क्रममा कांग्रेसको अडानविपरीत उनले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना अघि बढाउने सहमति गरे। एमालेसँग सत्ता सहकार्यको मुख्य आधार भनिएको संविधान संशोधनका विषय पनि अघि बढ्न सकेको छैन। उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मा हुने धारणा पार्टी बैठकमा राखे भने यसबिच उठेको पहिचानको मुद्दासहितका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू सतहमा आएको छ।
राणाशासन अन्त्यदेखि मुलुकको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएको कांग्रेसले अन्तरपार्टीको आन्तरिक मात्र होइन, यावत विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नै ठानेको छैन। जबकि विधानको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक दुई महिनामा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८२ ०९:३५ शुक्रबार
