टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै पूरक बजेट स्वीकृत गर्ने ज्ञानेन्द्र कार्की भने जोगिएका छन्। अख्तियारले ३ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। योसँगै बस्नेत सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा सहमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकामा प्राधिकरणको प्रस्तावित नै कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सका विषयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गई एकल रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउँदा उनीमाथि मुद्दा दायर भएको तर कार्कीले पूरक बजेट दिँदा जोगिएका हुन्।

बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पूरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेपछि २०७८ कात्तिक २२ मा तत्कालीन सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अघि बढाएको प्रस्तावमा २०७८ कात्तिक २५ गते तत्कालीन मन्त्री कार्कीले पूरक बजेट स्वीकृत गरेका थिए। कार्कीले फाइलमा ‘सदर’ लेखेपछि त्यही दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दुरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ चलाउने बाटो खुलेको थियो।

२०७२ सालमा सरकारले टेलिफोन कल डिटेल र एसएमएस निगरानी राख्ने यन्त्र उपकरण जडानको तयारी गरेपछि उक्त तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ गते फोन कल, एसएमएलगायत नियन्त्रण र निगरानी गर्न नपाउने गरी परमादेश जारी गरेको भए पनि प्राधिकरणका अधिकारीले यसलाई अघि बढाएका थिए।

अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दा अनुसार टेरामक्स खरिदका लागि प्रचलित कानुनविपरीत २१ वटा कार्य गरेको उल्लेख छ।

नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ गको आशयविपरीत तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दुरूपयोग गरेको, प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराएको, तत्कालीन बस्नेतले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लगातार बजेटको आकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुनेबारे एकिन नै नगरी, संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत र शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकी, कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीको रायसल्लाह नलिई र अनुसन्धानबिना नै टेरामक्स खरिदका लागि पदीय हस्तक्षेप गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनविपरीत भएको अख्तियारको ठहर छ। रिक्वेस्ट पर्पोजल डकुमेन्टको गलत व्याख्या, कार्यगत सर्त र स्पेसिफिकेसन नतोकी, विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग नगरी तथा मूल्यांकन गर्दा पनि बदनियतपूर्वक आशयपत्रको मूल्यांकन गरेको आरोप अख्तियारको छ।

टेरामक्स प्रकरणमा १६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि अख्तियारले बयानसमेत लिएका पूर्वमन्त्री कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङलाई सफाइ दिएको छ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रिया बस्नेतले अघि बढाएकामा कांग्रेस मन्त्री कार्कीले खरिद सम्झौता गरेका थिए। यद्यपि त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो। २०७४ असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेकामा २०७५ पुस ३ गते प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनोट गरेको थियो। त्यसलगत्तै मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो। तर ठेक्का पाएको कम्पनी सर्वोच्च अदालत गई ठेक्का रद्द नगर्न आदेश ल्याएपछि ठेक्का अगाडि बढेको थियो। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले ठेक्का अघि बढाउने गरी २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएका थिए।

त्यतिबेला टेन्डरमै मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि खरिदको बाटो खुलेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ गते ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

लेखा समितिको ठहर

टेराकमक्स खरिद गर्दा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएकै बेला लेखा समितिले पनि त्यसमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सञ्चार मन्त्रालयमा उनीहरू रहेकै समयमा टेरामक्स खरिद भएको थियो। त्यसै क्रममा एउटा ल्यापटको मूल्य नै ६५ लाख रूपैयाँ राखिएको थियो। त्यस विषयमा भन्सार विभागले समेत चासो दिएको थियो। प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्न २०७४ असोज २० गते आशयपत्र मागेको थियो।

विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेका थिए। त्यसमध्ये २०७५ पुस ३ गते भेनराइज सोलुसनलाई प्राधिकरणले छनोट गरेको थियो। टेन्डर कागजातमा प्राधिकरणका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको नेपाली बिचौलियाको चलखेल भएको लेखा समितिको निष्कर्ष थियो। सर्वोच्चको निर्देशनपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइजले चिनियाँ प्रविधिको टेरामक्स ल्याएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले लेबनानसँग ‘कमर्सियल रिलेसन’मा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तो थाहा हुँदाहुँदै नेपालले सोही देशको कम्पनीमार्फत टेरामक्स किनेको हो।

तीन सांसद निलम्बनमा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद पनि स्वतः निलम्बनमा परेको छ। टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्। सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सत्तारूढ कांग्रेस नेता बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। उनीसँगै तीन पूर्वमन्त्रीको सांसद पद अहिले निलम्बनमा परेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएका एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पनि सांसद पद निलम्बनमा रहेको छ। रायमाझी र लामिछाने अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। सहकारी प्रकरणमै राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत फरार रहेकी छिन्।

भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि कांग्रेसकै सांसद टेकबहादुर गुरुङ सर्वोच्चको आदेशले निलम्बन फुकुवा भई प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुँदै आएका छन्। उनलाई पनि अख्तियारको मुद्दामा विशेष अदालतले सजाय तोकेको थियो।