गत वैशाख १७ गते काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा थुप्रै कार्यक्रमहरू थिए होलान्। तर, चर्चामा आयो— जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको एकता घोषणा कार्यक्रम। त्यसको कारण छ।

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति जस्तो नयाँ र मधेसी-जनजाति केन्द्रित पार्टीबीचको एकतालाई चासोका साथ नै हेरिँदै थियो, नेता/कार्यकर्तासँगै राजनीतिका प्रति रुचि राख्नेहरू डा. चन्द्रकान्त राउत, रेशम चौधरीहरूले के भन्लान् भन्ने सुन्न चाहेका थिए। तर,कथा त्यहाँसम्मै पुगेन। 

जब फिल्मी शैलीमा नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परे, कार्यक्रम स्थगित त भयो नै। सँगैमा सर्वोच्च अदालत र प्रहरी प्रधान कार्यक्रममा टन्न हल्लाखल्ला पनि भयो। चौधरी पक्राउ पर्नुको पृष्ठभूमि धेरैपटक धेरैतिर आइसकेको छ, उनी त्यही दिन छुटिसकेका पनि छन्। तर, यहाँसम्म आइपुग्दा 'चुरो कुरो' भने जनमत र नागरिक उन्मुक्तिभित्रै रहेको जिकिर गरिन थालेको छ, स्वयम् पार्टीका नेताहरूद्वारा।

हुन पनि उल्का नै भयो। चौधरी जसरी प्रहरीहरूद्वारा छोपिए, त्यो अनपेक्षित नै थियो। पछि विषयवस्तुहरू क्रमश: बाहिरिएपछि धेरैले आकलन गरेका छन्, त्यो घटना दुई पार्टीबीचको एकता रोक्नका लागि मात्रै घटाइएको थियो।

तर, यहाँबाट विषय अर्कै तरिकाले अगाडि बढ्न थालेको छ कि दुई पार्टीहरूले एकआपसलाई आरोपितसमेत गर्न थालेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले नागरिकसँग भने, 'हाम्रा संरक्षकज्यूको बारेमा छानबिन नगरीकन एकता हुँदैन। त्यसका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर नआइ अब एकताका लागि तयार छैनौँ।'

ती नेता कतै जनमतले नै 'खेलेको' त होइन भन्नेमा सशंकित छन्। यता जनमतका नेताहरू एकता आफूहरूको कारणले नरोकिएको प्रष्टोक्ति दिन्छन्। एक नेता नागरिकसँग भन्छन्, 'एकता रोकिनुमा हाम्रो दोष छैन, उताकै कारणले एकता रोकिएको हो। एकताका लागि हामी अहिले पनि तयार नै छौँ। तर, उतापट्टि खाल-खालका नेताहरू हुनुहुन्छ।'

दुबैतिरका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा पार्टी एकता नजिक छैन। बरु एकता होला कि नहोला भन्ने दुविधा बढी छ।

'एकता नहुन सक्छ'

१७ गते स्थगित भएपछि जनमत-नागरिक उन्मुक्तिबीचको एकता अनिश्चित त बन्यो नै, सँगै एकता नै नहुने सम्भावना पनि बढेको छ।

त्यसो त दुबैतिरका नेताहरू पनि यो स्वीकार्छन्। आरोपित गर्ने तहसम्म ओर्लिएका उनीहरू अब एकता नै नहुन सक्ने पनि बताउँछन्। नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने, 'अब एकता नै नहुन पनि सक्छ। अहिलेका लागि पचास-पचास सम्भावना भनौँ। तर,मलाई लाग्छ- अब एकता रोकियो। सधैँका लागि रोकियो।'

यता जनमत पनि एकता हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। 'एकता हुनैपर्छ भन्ने छैन। भए राम्रो, नभए के भन्ने,' प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव भन्छन्। 

त्यसो त एकताका लागि बढी जोड पनि नागरिक उन्मुक्तिले नै गरेको हो। त्यसका 'लबिङ' नागरिक उन्मक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीले नै गरेका हुन्, जो एकता घोषणाको दिन पक्राउ परे। चौधरीको प्रस्तावमा जनमतका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पनि सहमत भएका थिए। तर, अर्कोतिर चौधरीकी श्रीमतीसमेत रहेकी नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भने सुरुमा तयार थिइनन्। 

चौधरीले जनमतसँग पार्टी एकता पक्का भइसकेको बताइरहँदा पनि आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउने गरेकी श्रेष्ठले पछि मात्रै सहमति जनाएकी थिइन्। तर, एकीकृत पार्टीमा भनेजस्तो 'पोजिसन' नपाएपछि उनको अनिच्छा फेरि बढेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा हुन लागेको एकता रोकिँदा श्रेष्ठलाई पनि कतिपयले शङ्काको दृष्टिले हेरेका छन्। तर, त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता वा पूर्वाग्रह नभएको उनले बताइसकेकी छन्। उनले पति तथा पार्टी संरक्षक चौधरीका प्रति अघात माया रहेको बताएकी छन्।

'एकताको बेलासम्म कुरा मिलेकै थिएन'

वैशाख १७ गते नै घोषणा भएको भए यसबेला यी दुई पार्टी एउटै राजनीतिक झण्डामुनि देखिन्थे। तर, एकता नै रोकियो। तसर्थ, यी दुई पार्टी अहिले पनि छुट्टाछुट्टै पार्टीकै हैसियतमा छन् र एक कदम अगाडि बढेर आरोप-प्रत्यारोपको तहमा आइपुगेका छन्। 

तर,कुरा के बाहिर आएको छ भने एकता घोषणाको बेलासम्म रेशम चौधरी र डा. चन्द्रकान्त राउतका बीचमा कुरा मिलेको थिएन। वैशाख १६ गते राति १ बजेसम्म बस्दा पनि  कुरा मिलेको थिएन र अन्तिममा चौधरी 'हेर्नुस् डा.साब उधारो एकताचाहिँ गरिन्न है...' भनेर हिँडेका थिए। त्यसमा राउत प्रतिक्रिया विहीन बनेका थिए। 

उनीहरूका बीचमा एकता घोषणा प्याकेजमै गर्ने कि तत्कालका लागि पार्टीको नाम, झण्डा र मूल नेतृत्व मात्रै घोषणा गरेर जाने भन्नेमा कुरा मिलिरहेको थिएन्। त्यसमा चौधरी प्याकेजमै घोषणा हुनुपर्नेमा थिए भने राउतको अडान तत्कालका लागि 'पार्सियल' रूपमा मात्रै घोषणा गर्ने भन्ने थियो।

'उहाँहरू बीचमा कुरा मिलेकै थिएन,' नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने, 'अहिले आएर त्यसबेला एकता नभएकै ठीक भएछ भन्ने लागेको छ।'