आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा सोमबारदेखि छलफल जारी छ। छलफल शुक्रबार र आइतबार पनि हुने छ। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदैछन्। एक सय ५५ बुँदामा रहेको नीति तथा कार्यक्रम प्रत्येक बुँदामा उल्लेख भएका विषयका बारेमा सांसदले राम्रो र नराम्रो पक्षमा कुरा उठाइरहेका छैनन्।

चार दिनदेखिको छलफलमा उठेका विषय व्यक्तिकेन्द्रित र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ। पहिलो दिन बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएका योजना सबै राम्रा यो सरकारले ल्याएका सबै नराम्रा भएको बताए।

स्वार्थ समुह र बिचौलियाअनुकुल नीति ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि उनले गरे। तर प्रत्येक बुँदाका बारेमा उनले आफ्नो धारणा नराखेर आफ्नो ठीक अरूको बेठीक भन्ने कार्य गरे। उनी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममाथि पनि प्रतिपक्षले त्यसैगरी आलोचना गर्ने गरे।

यो क्रम संसदीय राजनीतिमा नौलो होइन, तर यसरी राजनीतिक दलहरू आफ्नो ठीक अरूको बेठीक भन्ने कार्यले नै देशको विकास हुन नसकेको सांसदहरू स्वयं स्वीकार गर्छन्।

खासगरी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि-बजेट) छलफलपछि मात्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन्छ र त्यसपछि सरकारको वार्षिक बजेट ल्याउने गरिन्छ। त्यो परम्परा छाडेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रि–बजेट छलफल गर्न लागिएको छ। यसबाट सरकारले संसदको कुरा कति सुन्न तयार छ भन्ने कुराको अर्थ राख्ने संसद सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

सत्तापक्षका सांसदको समर्थन र प्रतिपक्षका सांसदको विरोध हुने नीति तथा कार्यक्रम होइन। दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममा देश र जनताका कुरालाई कसरी प्राथमिकीकरण गरिएको छ, त्यसबारे सकारात्मक र नकारात्मक समीक्षा गर्ने अधिकार सांसदलाई छ। तर सत्तापक्षका दलले संसदीय दलको बैठकमा सकारात्मक पक्षमा मात्र बोल्न निर्देशन नै दिने कार्यले संसदीय मर्यादा र गरिमालाई कमजोर पार्ने विश्लेषण छ।

सरकारमा रहेको भए पनि कांग्रेसका केही सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रममा रहेका केही कमजोरी आंैल्याएको देखिन्छ, तर एमालेले सांसदले भने स्पष्ट रूपमा कमजोरी औंल्याउने कार्य गरेका छैनन्। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले आफ्नो भनाइ राख्दा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले बताएको विषयको जवाफ दिने कार्यमै समय खर्चिएका थिए।

नीति तथा कार्यक्रम सरकारले राम्रो कार्यका लागि ल्याएको भए पनि समेट्न नसकेका कुरालाई एकएक गरी उठाउनुपर्ने सांसदको दायित्व छ। तर दलीय नियन्त्रणले गर्दा सत्तापक्षका सांसदले आफ्नो भनाइ राख्न सकिरहेका छैनन्, एमालेका एक सांसदले भने।

प्रतिपक्ष दल रास्वपाका सांसद हरि ढकालले नीति तथा कार्यक्रम नयाँ दलहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिन्छ। रवि लामिछाने, रेशम चौधरीलगायतलाई अवैधानिक तरिकाले नियन्त्रण गरिन्छ भनेर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्दै बिहीबारको बैठकमा कटाक्ष गरे। उनको यो भनाइले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई दूषित बनाउने सत्तापक्षका सांसदको भनाइ छ।

नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेका थुप्रै कार्यक्रम छन्। तिनीहरूलाई उठाएर सरकारलाई सुझाव दिनुको सट्टा आलोचनाका लागि आलोचना गर्ने कुराले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अलोकप्रिय बन्न पुग्ने गरेको छ।

 सांसदहरूले ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। ती प्रस्तावलाई सरकारले सुन्ने हो भने पनि नीति तथा कार्यक्रममा केही सुधार हुने प्रतिपक्ष दलका सांसदको भनाइ छ। तर सरकारले संसदमा सुझाव दिएर बोलेका र संशोधन हालेका कुरालाई नसुन्ने विगतको अभ्यासका कारण नै सांसदहरूले सुझावभन्दा पनि आलोचना बढी गर्ने गरेको पूर्व सांसदको धारणा छ।

संसदमा चलिरहेको वादविवादकेन्द्रित बहसप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने असन्तुष्ट जनाए। प्रणाली बनाएर समृद्धितिर संसदको बहस केन्द्रित हुन नसकेको भन्दै उनले ‘यो संसद एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप गर्ने थलो मात्रै हो त?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले जेन जी पुस्तालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रतिबद्धता नदेखाएको भन्दै आलोचना गरे। उनले जेन जी पुस्ता (सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका १३ देखि २८ वर्ष उमेर समुहका युवकयुवती) का समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ठोस योजना नल्याएको उनको भनाइ छ।