सरकारसँग वार्ता गरी टुंग्याउन सकिने विषयमा पनि शिक्षकहरूले वार्ता नगर्ने भन्दै सडक बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारी स्कुल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरू निजी स्कुलले कक्षा सञ्चालन गरिसक्दा पनि कक्षाकोठमा फर्केका छैनन्। पश्चगामी शक्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला शिक्षकहरूले सरकारसँग वार्ता नगरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुले उनीहरूले कुन सरकारसँग माग राखेका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न छाडेर मात्र होइन, विद्यार्थी भर्ना नै ठप्प पारेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

विद्यालय शिक्षा ऐन नयाँ जारी गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग राखरे गत चैत २१ देखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सडकमा छन्। शिक्षक मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा विभिन्न समूह आन्दोलनमा छन्। कोसी प्रदेशको ताप्लेजुङमा पहिचानवादी समूहले केबुलकार निर्माणमा अवरोध गरेको थियो। त्यही समूहले ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित योगेश भट्टराईको विरोध गर्दै उनलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। गणतन्त्र विरोधी शक्तिदेखि गणतन्त्रका हिमायतीसम्म अहिले सडक आन्दोलनमा छन्। गणतन्त्र पक्षधर भन्नेहरू नै सरकारलाई कमजोर बनाउने नाममा व्यवस्था विरोधीलाई बल पुग्ने गरी सडकमा उत्रेका छन्।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको नौ महिना पुग्दा सातवटा समूह सडक आन्दोलनमा छन्। पूर्वराजाको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आइतबार सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेर निषेधाज्ञा तोडेको छ। सडकमा उपस्थिति निकै कमजोर भए पनि व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा राप्रपा लागेको छ।

केही समयअघि राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन चर्काउन महामन्त्री धबलशमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाइएको थियो। प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७ का अवसरमा राजाको सम्बोधन र २५ गते राजाको समर्थनमा राजधानीमा गरिएको शक्ति प्रदर्शनपछि हौसिएको राप्रपाले राष्ट्र, धर्म, संस्कृतिको रक्षा तथा स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि भन्दै चैत १ देखि बृहत् राष्ट्रवादी जनआन्दोलन सुरुवात गरेको हो।

चैत १५ मा पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको संयोजन र दूर्गा प्रसाईं कमाण्डर रहेको जुलुसले काठमाडौंको तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शन गरेपछि चैत २६ गते राजावादी राप्रपाले त्यसलाई सम्हाल्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसकै निरन्तरताका रूपमा आइतबार सिंहदरबारभित्र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलगायतले प्रदर्शन गरेका हुन्।

राप्रपाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई २०८० फागुन ९ गते ‘अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था’ को मुख्य मागसहित ४०बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो। राप्रपाले ‘सर्वधर्म समभावपूर्ण’ धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापना र राजसंस्था पुनर्स्थापनालाई प्रमुख मागका रूपमा राखेको थियो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेमा सक्रिय हुँदै पछिल्लो समय आफूलाई राजावादीका रूपमा चिनाउँदै आएका विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पनि सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउन आन्दोलनरत छन्। उनको समूहले २०८१ चैत १५ गते दुईजनाको ज्यान जानेगरी हिंसात्मक आन्दोलन गरेको थियो।

प्रसाईं समूहले काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक र विध्वंसात्मक बनेपछि नियन्त्रण गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। प्रहरीले बल प्रयोगलाई आवश्यक र समानुपातिक दाबी गरे पनि सार्वजनिक भएका विभिन्न तथ्यले गृहप्रशासन चुकेको देखिएको थियो। तीनकुने घटनाबारे प्रहरीले चैत २० मा पत्रकार सम्मेलन गरेर ५८ राउन्ड गोली चलाइएको र २१ जनालाई गोली लागेको बताएको थियो।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर सबिन महर्जनको मृत्यु भएको थियो। एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको आन्दोलनकारीले घरमा गरेको आगजनीमा परेर मृत्यु भएको थियो।

माओवादी केन्द्रसहितको समाजवादी मोर्चा पनि आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा छ। मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) छन्। यी दलले मोर्चा बनाएर सरकारको असफलता र कमजोरीविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने बताएका थिए। यसैबेला गणतन्त्रको विरोधमा राजावादी सडकमा आएपछि मोर्चाले त्यसको पनि प्रतिकार गर्ने बताएको छ। मोर्चाले चैत १५ मा भृकुटीमण्डपमा सभासमेत गरेको थियो।

मोर्चामै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले महासचिव घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आन्दोलन संयोजन कमिटी गठन गरेको छ। राजनीतिलाई सत्ताको खेल र आगामी निर्वाचनको जोड–घटाउबाट मुक्त गर्न आन्दोलन सुरु गरिएको उसको भनाइ छ। ‘यो आन्दोलन राजनीतिलाई सत्ताको खेल वा आगामी निर्वाचनको जोड–घटाउबाट मुक्त गर्न थालिएको हो,’ महासचिव भुसालले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै भनेका थिए।

आन्दोलनलाई बेरोजगारी र कुशासनविरुद्धको क्रान्तिकारी पहलकदमीका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने उद्देश्य भएका क्रान्तिकारीहरूबीच सहकार्य भएको बताएका थिए। आन्दोलनकै क्रममा उसले वैशाख ५ गते प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उसले वैशाख १५ सम्म पालिका र वडा तहमा सार्वजनिक संवाद तथा सुझाव संकलन गर्ने, १९ देखि २२ सम्म पालिका र वडा कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र २५ गते दोस्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

मधेसवादी दलहरूले पनि आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनलगायत माग राखेर आन्दोलनको तयारी गरेका हुन्। तराई–मधेसकेन्द्रित सात दलले चैत अन्तिम साता चौथो पटक राजनीतिक मोर्चा गठन गरेर आन्दोलनको पूर्वाभ्यास गरिरहेका छन्। उनीहरूले संघीयता र गणतन्त्र जोगाउन मोर्चा बनाउनुपरेको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले देशमा दुई दलीय अवधारणा लाद्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको, कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गरी संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाउन खोजेको, निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने नाममा साना दलको अस्तित्व मेटाउन खोजिएकाले त्यसविरुद्ध जनमत तयार पार्न, संघीयता र गणतन्त्र जोगाउन र संविधान संशोधन मुद्दामा साझा धारणा बनाउन सात दल मिलेर ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ बनाएका हुन्।

नेताहरूले यो मोर्चा विगतमा जस्तो क्षणिक नभई दीर्घकालीन हुने बताउँदै आएका छन्। मोर्चामा जसपा नेपाल, नागरिक उन्मिुक्ति पार्टी (नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी (रामुपा), जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) र जनमत पार्टी छन् ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएपछि एउटा समूह पुनर्वहालीको माग राखेर आन्दोलनमा छ। सरकारलाई असहयोग गरेपछि उनलाई हटाएको सरकारी दाबी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा उनलाई हटाइएको विषयमा जवाफ दिँदा पनि एउटा समूहले घिसिङ प्रकरणमा आन्दोलनको खेती गरिरहेको छ।

घिसिङ प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ। सहकारी ठगीको मुद्दा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशमा पक्राउ परी थुनामा छन्। लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न भन्दै रास्वपा पनि आन्दोलनमा छ।

सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। सरकार जनताका आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा आन्दोलनले थिचिन थालेको छ। संविधान संशोधन र जनतामा रहेको निराशा चिर्न बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार अहिले आन्दोलनको रापतापमा छ।