सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सडकबाट संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। उनले सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा काम गरिरहेकाले सडकबाट माग आउँदैमा तत्कालै संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले बुधबार ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’सँग कुराकानी गर्दै संविधान संशोधनको विषयमा यस्तो बताएका हुन्।

एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका गुरुङले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर संविधानले कतै नभनेको पनि बताए। ‘राज्यको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर उठेको प्रश्न पनि स्वाभाविक छ। यो जनताको प्रश्न हो तर हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर कहीं भनेको छैन,’ उनले भने।

यो विषय व्यक्तिको चाहनामा भर पर्ने उनले बताए। ‘राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीतिमा फर्किन्न भने त्यो राम्रै भयो तर फेरि राजनीतिमा आएर देशको सेवा गर्छु भन्छ भने त्यसमा हाम्रो संविधानले छुट दिएकै छ,’ उनले भने।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन सहमति तोडेको टिप्पणी गरे। ‘फागुन ७ गतेयता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन सहमति तोडेका छन्,’ उनले भने। गुरुङले पूर्वराजाले व्यापार गर्न पाउने, अरू नागरिकले झै अधिकार पाउने, नागार्जुनमा बस्न पाउने, पूर्वराष्ट्रपतिलाई भन्दा अलिक माथिको सुविधा राज्यले दिनेलगायत सहमति भएको भए पनि अहिले उनले त्यो तोडेको बताए। ‘पूर्वराजा उक्त सहमतिलाई लल्कारेर सक्रिय राजनीतिमा आउन खोजेको देखिन्छ। पोखराबाट घर आउँदैमा त्यत्रो नौटंकी गर्नुपर्छ त ? अनि चैत १५ गते उनले तोकेका कमान्डरले जस्तो व्यवहार देखाए, त्यसले संविधानलाई प्रहार गर्‍यो,’ मन्त्री गुरुङले भने।

यस्तै उनले राजा फर्किन्छन् भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताए।

मन्त्री गुरुङले अर्को प्रसंगमा शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरबारे केही माग नगरेको बताए। ‘खाली आफ्नो मात्रै कुरा गरेर भएन नि,’ उनले भने। शिक्षकहरूको पेसागत मर्यादासँग जोडिएको विषयमा सरकार सतर्क रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘उहाँहरूले उठाउनुभएको कुरामा मेरो सहमति छ तर जे दायित्व हो, त्यो पनि पूरा गर्नुपर्ने होला नि त। शिक्षक आन्दोलनले विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्टको हुनुप¥यो भनेर त खै कहीं माग गरेको देखिएन।’

उनले सरकारले वार्तामा बोलाउँदा पनि शिक्षकहरू नआएको बताए। ‘सरकारले वार्तामा बोलाएको छ तर उहाँहरू आउनुहुन्न। ऐन पास गर, अनि आउँछौँ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले खाए खा, नखाए घिच्जस्तो गर्नुभएको छ,’ उनले भने। उनले शिक्षकहरूले ‘हलो पनि अड्काउने, गोरु पनि पड्काउने’ गरेको टिप्पणी गरे। ‘अध्यादेशबाटै भए पनि समस्याको समाधान गरौंला तर वार्ता त गर्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने। शिक्षकहरूको पेसागत मर्यादासँग जोडिएका विषयमा सरकार सतर्क रहेको उनले बताए।

मन्त्री गुरुङले सुशासनको अभावले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको स्वीकार गरे। उनले सुशासनको कमीले राजस्व संकलनमा कमी आएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको र नागरिकमा पनि चरम असन्तुष्टि बढेको सुनाए। ‘सुशासनको अभाव र कुशासनका कारण सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, जसले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र व्यापार प्रवर्धनमा बहुआयामिक असर परेको छ,’ उनले भने।

उनले तीन–चार वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना १२–१३ वर्षसम्म लम्बिएको भन्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न स्क्रिनिङ गरी स्रोत व्यवस्थापन र प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सरकारको प्राथमिकतामा व्यवसायीको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने रहेको बताए। ‘आइटी क्षेत्र, उद्यमशीलता र उत्पादन वृद्धिमा समस्या छ। सुशासनको प्रवर्धनबाट उत्पादन बढाउँदा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसहित धेरै आयाममा सुधार हुन्छ,’ उनले भने।

उनले सरकारको अर्को प्राथकिता स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि नीति र कानुनका अस्पष्टता हटाई अध्यादेशमार्फत लगानी र व्यवसाय शुद्धीकरण गर्ने रहेको सुनाए। उनले सरकारको चुनौतीका रूपमा जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारीको कार्यशैली औंल्याए। ‘कर्मचारीको काम कसरी हुन्छ भन्दा पनि कसरी हुँदैन भन्नेतिर ध्यान छ। संघीयतामैत्री र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा सहजकर्ताको भूमिका नभएर समस्या छ,’ उनले भने।

नयाँ व्यवस्था र पुरानो कर्मचारीतन्त्रबीचको अन्तरद्वन्द्वले उत्पादन, निर्माण र सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो। ‘सरकारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति कर्मचारी हो, यसको व्यवस्थापन जरुरी छ,’ उनले भने।