नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मात्र नभएर सत्तापक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले पनि विरोध जनाए। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा कुलमानलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले काम गर्ने मान्छेलाई हटाउनु देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताए। उनले कुलमानको पुनर्बहाली गर्न आग्रह गरे। आफू ऊर्जामन्त्री हुँदा कुलमानलाई बजारबाट खोजेर ल्याएको र उनले नै देशमा लोडसेडिङ मुक्त गराएको सन्दर्भ जोड्दै त्यस्ता योग्य व्यक्तिलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर बर्खास्त गर्ने हो भने पछि ठुलो पश्चात्ताप हुने शर्माले बताए। 

सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति तथा सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय सही नभएको बताए। उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न समितिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट नहटाउनुपर्ने थियो। अहिले चर्चा–परिचर्चा भएको छ,’ उनले भने, ‘लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउनुपर्छ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नेपाली जनताका आशाका किरण कुलमानलाई सोमबार बर्खास्त गरेपछि नेपालमा अँध्यारो सुरु भएको बताए। कुलमान हुँदासम्म नेपाल उज्यालो रहे पनि अब त्यस्तो अवस्था नहुने जिकिर उनले गरे। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटकपटक समितिमा आफूले कुरा उठाएको उनले बताए। तर त्यस्तो रकम उठाउन खोज्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बर्खास्त भएकाले अन्ततः बिचौलियाको जित भएको उनको भनाइ थियो। उनले प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थीले विरोध गरिरहेका बेलामा यस्तो निर्णय हुनुले झन् समस्या निम्तिने आशंका व्यक्त गरे। 

उनले प्रश्न गरे, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन अब सकिन्छ कि सकिँदैन?’ उनले लेखा समिति सरकारको छायामा परेको आरोप पनि लगाए। उनले सरकारले अध्यादेश ल्याएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएपछि लेखा समितिको बेरुजु फछ्र्योट गर्ने अन्तिम निर्णय खोसिएको विषयमा लेखा समिति मुकदर्शक बनेको बताए। उनले एमाले नेतृत्वको सरकार भएका बेला त्यही पार्टीको सांसद सभापति भएकाले मार्गप्रशस्त गर्नसमेत आग्रह गरे।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झाले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएकोमा आपत्ति जनाए। उनले लेखा समितिका कतिपय सदस्यले कुलमानलाई हटाउनुपर्ने र केहीले हटाउन नहुने भनेकाले डेडिकेटेड र टं«कलाइनको बक्यौता रकमबारे समितिको निर्णय थाती राखिएको भन्दै घिसिङलाई पदबाट हटाइएकाले अब समितिले बक्यौताको रकम उठाउनेबारे निर्णय अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। रास्वपाका सांसद हरि ढकालले पनि नागरिक स्तरमा लोकप्रिय रहेका व्यक्तिलाई हटाउनु सरकारको कायरताभित्रको दम्भ भएको बताए। उनले यस्तो निर्णय निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य भएको बताए।

गत भदौ १७ मा विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकले महसुल बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम लाइन काटिने चेतावनीसमेत दिइएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले लाइन काट्ने र सरकारले जोड्ने क्रम चलिरहेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययनमा २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिसम्मको बक्यौता र जरिबाना गरी करिब २० अर्ब प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी छ।

सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बिपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गको विषयमा छलफलका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सचिव उपस्थित थिए। मन्त्री उपस्थिति हुनेबित्तिकै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठकको कारबाही अघि बढाए। लगत्तै माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले समसामयिक विषयमा धारणा राख्न सुरुमै समय माग गरेका थिए। तर सभापतिले बैठकको एजेन्डामा पालो आएपछि धारणा राख्न आग्रह गरे। तर मोदीले सार्वजनिक महत्वका विषयमा धारणा राख्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे। त्यसपछि सभापति पोखरेल र माओवादी सांसद मोदीबिच भनाभन भयो। मोदीले सभापति पोखरेलको राजीनामा माग गर्दै आएको विषय राखे। साथै कुलमानको विषय उठाउन लाग्दा सत्तारूढ सांसदले रोके।

एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटालगायत सांसदहरूले पहिले अजेन्डामा छलफल गरेपछि मात्रै अर्को चरणमा समसामयिक विषयमा धारणा राख्न आग्रह गरे। माओवादी सांसद मोदीलाई रास्वपाका सांसद झा र ढकालले साथ दिए। होहल्ला भएपछि रास्वपा सांसद ढकालले बैठक कसले चलाउने भन्दै प्रश्न गरे। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएकोमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले संसद्मै मंगलबार कालो चस्मा लगाएर विरोध जनाएका छन्।

यता सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको विरोधमा मंगलबार दिनभर काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको छ। माइतीघरबाट बानेश्वर जाने क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबिच धकेलाधकेलसमेत भएको थियो। स्वतन्त्र नागरिकका तर्फबाट युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। यता माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कुलमानलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरेको छ। 

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक छ। बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त हो,’ माओवादी केन्द्रले भनेको छ, ‘यो निर्णय इमान र निष्ठाका साथ काम गर्ने समस्त कुशल प्रशासकमाथिको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ।’