राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले वर्तमान व्यवस्था जनतालाई चाहिएको नभई ठूला बडाहरुलाई मिलेर खान चाहिएको टिप्पणी गरेका छन्।

आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले प्रत्येक वर्ष कर्मचारी, नेता र सांसद पाल्दापाल्दैमा एक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उल्लेख गरे। उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जनताले चुनेको नभई सीमित सांसदहरूले चुनेको बताए। उनले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न चुनौति समेत दिए। उनले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा १४ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा ३१ मुख्यमन्त्री भएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘केही दिनदेखि केही साथिहरु यो व्यवस्था जोगाउनुपर्छ भनेर उफ्रिराख्नुभएको छ । यो व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो चुनाव हार्ने हरुवा चरुवाहरु मन्त्री बन्दै प्रधानमन्त्री र सांसद बन्ने व्यवस्था हो । त्यही भएर यो १६ वर्षको अवधिमा झण्डै १४ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । एक हजार मन्त्री भए । ३१ वटा मुख्यमन्त्री भए । ३० वटा प्रदेश प्रमुख भए । तीन जना राष्ट्रपति भए, तीन जना उपराष्ट्रपति भए, झण्डै ३० हजार त सांसद भए । सबै मिलेर खान पाएपछि यो व्यवस्था उत्तम हो भन्नु उहाँहरुलाई स्वभाविक हो । नेताका छोराछोरीहरु युरोप र अमेरिकामा पढ्न पाउने र गरिबका छोराछोरीहरु रातो बाकसमा आएको देख्नका लागि पनि यिनीहरुलाई यो व्यवस्था अझै चाहिएको छ । २६ खर्ब वैदेशिक ऋण भयो त्यसको लागि यीनीहरुलाई यो व्यवस्था चाहिएको छ । अहिले पनि यो देशमा कर्मचारी, नेता, सांसद पाल्दापाल्दै यो देशमा एक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो जोगाउनको लागि यो व्यवस्था यिनीहरुलाई चाहिएको छ । यो व्यवस्था जनतालाई चाहिएको होइन । के अहिलेको प्रधानमन्त्री जनताले चुनेको हो ? यदि दम हिम्मत छ भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री गर स्वीकार्छौ, त्यसपछि ।’