संघीय सरकारले केन्द्रमा भूमि (सुकुमवासी) समस्या समाधान आयोग र त्यस मातहत ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गरेको छ। सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नभएका र एकदमै न्यून संख्यामा भएका जिल्लामा पनि जिल्ला समिति (आयोग) गठन गरिएको छ।  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सबै जिल्ला आयोगमा अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्ति गरिसकिएको छ भने थोरै जिल्लामा मात्र सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ। सुकुमवासी जिल्ला आयोग नौ सदस्यीय हुन्छ, जसमा चारजना राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिन्छन्।

सरकारले नियुक्त गर्ने चार सदस्यमा एक अध्यक्ष, एक महिला सदस्य, एक विज्ञ सदस्य र एक अन्य सदस्य हुन्छन्। विज्ञ सदस्यको न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ। अन्य सदस्यको योग्यता भने तोकिएको छैन। जिल्ला सुकुमवासी आयोगका अध्यक्षले सहसचिवसरह र सदस्यहरूले उपसचिवसरह तलब सुविधा पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार हुम्ला र पूर्वी रुकुममा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छैनन्। भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीले हुम्ला र पूर्वी रुकुममा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको एउटा पनि निवेदन नपरेको बताए। डोल्पाका दुई सय ४५ सुकुमवासी परिवारले आफू बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन निवेदन दिएको उनले बताए। उनले भने, ‘अब शून्य आवेदन परेकासहित ७७ वटै जिल्लामा अन्तिम पटक निवेदन माग्छौं।’

आयोगले आफ्नो अभिलेखमा ६४ जिल्लाबाट लालपुर्जा प्राप्तिका लागि परेका निवेदन राखेको छ। उसले पाँच सयभन्दा कम आवेदन परेका हिमालीलगायत केही जिल्लाको सूची अभिलेखमा राखेको छैन। आयोगका सदस्य गोवर्धन कोलीले पाँच सयभन्दा कम निवेदन परेका १३ वटा जिल्लाको सूची आयोगको अभिलेखमा नराखिएको बताए।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नभएका र एकदमै न्यून संख्यामा भएका जिल्लामा पनि जिल्ला आयोग गठन गर्नु भनेको राज्यस्रोतको चरम दुरूपयोग हो, राजतीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिनु मात्र हो।’ ती अधिकारीले थपे, ‘निवेदन शून्य परेका र थोरै निवेदन परेका जिल्लामा छिमेकी जिल्ला समितिले हेर्ने गरी कार्यविधि बनाएको भए खर्च कम हुन्थ्यो।’

भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्य कोलीका अनुसार १३ लाख ५० हजार सुकुमवासी परिवारले अहिले आफू बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा माग गर्दै आयोगसमक्ष निवेदन दिएका छन्।

प्राप्त निवेदनमध्ये १० लाख ९६ हजार चार सयलाई आयोगले आफ्नो प्रणालीमा दर्ता गरिसकेको छ। जसमध्ये ८६ हजार तीनसय भूमिहीन दलित, एक लाख ६७ हजार सुकमबासी र बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी भएको कोलीले बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी निवेदन कैलालीमा परेको छ। कैलालीमा एक लाख ३० हजार परिवारले लालपुर्जा माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

जिल्ला आयोगमा सरकारले मनोनयन गरेका चार सदस्यबाहेक पाँच सदस्य पदेन हुने व्यवस्था गरिएको छ। मालपोत, कृषि, वन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुन्छन्। जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला सुकुमबासी आयोगको सदस्य सचिव राखिएको छ।

‘नापी कार्यालयलाई काम लगाएको भए हुन्थ्यो’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले जिल्लामा सुकुमवासी आयोग बनाउनुको सट्टा नापी कार्यालय, गाउँ बल्क, गोश्वारा नापी, विशेष नापी कार्यालयका कर्मचारी जिम्मा दिएको भए ८० प्रतिशत कम खर्चमा सबै काम गर्न सकिने बताए। ‘प्राविधिक ज्ञान नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई हुन्छ। उनीहरूलाई यो काममा लगाएको भए राज्यको खर्च कम हुन्थ्यो।’

पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १३ गते बसेको बैठकले हरि रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि (सुकुमवासी) समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो। यो २३औं आयोग हो। यो आयोग बनाउन सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश असोज १४ गते पास गरेको थियो।

केशव निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवर्धन कोली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुराना सदस्यहरूले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नयाँ आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश पास गरेको थियो।

आयोगका लागि एक हजार कर्मचारी माग

भूमि समस्या समाधान आयोगका लागि एक हजार प्राविधिक कर्मचारी माग गरिएको छ। आयोगको सिफारिसमा नापी विभागले खरिदारसरह चार सयजना सर्वेक्षक तथा नायबसुब्बासरह ६ सय कर्मचारी भर्ना गर्न गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

कर्मचारी छानिसकिएको र सिफारिस गर्ने तयारी भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीले भने, ‘संख्या तोक्ने काम हामीले गरेका होइनौं। आयोगको सिफारिसमा कर्मचारीको संख्या तोकिएको हो। विभागले छानेका कर्मचारी स्थायी प्रकृतिका भने होइनन्। करारका हुन्। ती कर्मचारी असार मसान्तसम्मका लागि छानिएका हुन्।