पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पहिले अन्न र जलले स्वर्ग तराई–मधेस अहिले प्रकृति सम्पदा दोहनको अखडा बनेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आइतबार जनकपुरधामको महेन्द्रनारायण निधि सांस्कृति केन्द्रमा आयोजना गरेको ‘म नागरिक, म बनाउँछु नेपाल’ अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘प्रकृतिको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, हरियालीसँगै युवाहरूमा बढ्दो निराशालाई समाधान नेपाल रिपब्लिक मिडियाको अभियान तारिफयोग्य छ।’

सरकार र राज्य यी विषयमा उदासीन रहेको बेला मिडियाले युवा, उद्यमी र राज्यलाई जोडेर समाधानको पहिल थाल्नु जिम्मेवार पत्रकारिता भएको उनले बताए। ‘म गाउँमा जन्मेहुर्केको मान्छे हुँ। भित्री मधेसको कृषक परिवारमा जन्में तर पढें मेडिसिन, गरें राजनीति। लोकतन्त्र स्थापनाको लडाइँमा जीवन लगाएँ। डाक्टरी पेसा छँदै थियो, त्यसबाहेक राजनीतिमा लाग्दा देशको विभिन्न ठाउँ घुम्ने मौका पाएँ। मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य पाएँ। राष्ट्रपति बनेपछि मैले देशको प्रकृति बुझ्ने मौका पाएँ,’ उनले भने, ‘मैले हिमाल र पहाडको प्रकृति र जीवन बुझें। नदीनाला र पहाडको जनजीवन स्रोतसाधन र सम्पदा बुझें। चुरे पहाडको जीवन र यसको महत्त्व बुझें। मेरै जिन्दगीमा तराई–मधेसका जंगलहरूको हरियाली र उजाड अवस्था दुवै देखें।’

अन्न र जलको भण्डार तराई–मधेस कसरी सुक्खा भयो भन्ने पनि बुझेको उनले बताए। ‘पानी कसरी र किन सुकिरहेको छ भनेर नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ। चुरेमा व्यापक दोहन भयो। डोजरे विकासका कारण पहाड खण्डहर भयो। हिमालको हिउँ पग्लिरहेको दृश्यले मलाई हदैसम्म पिरोलिरहन्छ। नवीनतम चुनौती जलवायु परिवर्तनले त झनै भयावह समस्या निम्त्याइरहेछ,’ उनले भने।

आउने पुस्ताका सन्ततिलाई झनै कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था देख्दा पिर लाग्ने गरेको उनको भनाइ थियो। ‘सबै मासिँदै र नासिँदै गएपछि हामीले सबै थोक गुमाउँछौं। हाम्रा सन्ततिलाई स्वस्थ हावा र पानी दिन प्रकृतिको संरक्षण गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने।

मुलुकमा विकास गर्नुहुँदैन भन्ने आफ्नो मनशाय र भनाइ नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘विकास गर्नैपर्छ तर यसका नाममा जथाभाबी र अनियन्त्रित गर्ने छुट कसैलाई छैन। कम क्षति गरेर प्रकृतिमैत्री र व्यवस्थित भौतिक विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मलाई चुरे क्षेत्रको समग्र दोहन नै रोक्नुपर्छ र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अहिले पनि लाग्छ। यो मेरो जीवनले सिकाएको पाठ हो।’ 

पहिला तराई–मधेसको जमिन उर्वर भएको र उब्जाउ राम्रो हुने गरे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए। ‘यो भूमिलाई मुलुकको अन्न भण्डार भनिन्थ्यो। यहाँ बहुबाली हुन्थ्यो। हामी विभिन्न अन्न निर्यात गथ्र्यौं। धान, गहुँ, दलहनदेखि तेलहनसम्म हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘खोला–नदीमा कलकल पानी बग्थ्यो। सबैतिर हारभरा थियो।’

अहिले ८० प्रतिशत खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिरहेको, खाद्यान्न निर्यातकर्ता मुलुक आयातकर्ता बनेको देख्दा पिर लाग्ने गरेको उनले सुनाए।

राष्ट्रपति हुँदा माटो, जल, वातावरण, कृषि, जीवजन्तु, हिमाललगायत क्षेत्रका विषयविज्ञहरूसँग छलफलबाट बुझेको कुरा अहिले पनि बोलिरहेकै हुने उनले बताए। ‘अहिले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर नेपालमा पनि परिरहेको छ। यसबारे राज्य पक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चुरिया पहाड बचाइयो भने चुरे र तराई दुवै बाँच्छन्। तराई–मधेसमा लगभग ६० प्रतिशत जनताको बसोबास छ। ५३ प्रतिशत जनसंख्या त चुरे आश्रित तराई मधेसमै छन्। चुरे पहाडको १२.७८ र तराईको १७ प्रतिशत गरी नेपालको करिब ३० प्रतिशत भूभाग ओगटिएको उनले बताए।

पानीको तालतलैया, पोखरी, नदी–खोला, इनार, कुवा सबै सारा कलकल पानीले डम्म भरिएको त आफूले नै देखेको उनले बताए। विगतमा सबै कुराले भरिपूर्ण तराई–मधेस हुनुुमा चुरे वन र चारकोसे झाडीको भूमिका रहेको उनले बताए। ‘गाउँलेहरू खालि सुन, नुन, मट्टीतेल र कपडाका लागि मात्र बजार जान्थे, बाँकी सबै गाउँघरमै उपलब्ध हुन्थ्यो,’ उनले भने।

अहिलेको नवीनतम जलवायु चुनौतीबारे स्पष्ट पार्दै उनले अहिले जंगल नै नासिँदै गएपछि समयानुकूल वर्षा हुनै छाडेकामा चिन्ता व्यक्त गरे। पहाडमा मंसिरपछि धेरै जाडो हुने भएकाले जाडो छल्न तराई मधेस आउने गरेको स्मरण पूर्वराष्ट्रपति यादवले गरे। ‘अहिले जाडोमा मधेसमा शीतलहर चलेर बस्नै नसकिने हुन्छ। मानिसले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाउँछन्। जाडोको समय सकिन नपाउँदै उखरमाउलो गर्मीले बस्नै नसकिने बनाउँछ,’ उनले भने। स्वर्गतुल्य तराई–मधेस हेर्दा हेर्दै बेहाल अवस्थामा पगेको भन्दै उनले गुनासो गरे।

आफू राष्ट्रपति भएका बेला विज्ञ र वैज्ञानिकहरूसँगको छलफलमा आफू राख्ने गरेको अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै उनले भने, ‘राणाकालमा सरकारले ब्रिटिस इन्डियालाई रेल्वेको पट्री (लिग) का लागि महोत्तरी, बर्दियाबाट वन काट्न सुरु गर्‍यो। सखुवा (साल) कटानी भयो। पञ्चायतकालमा राजनीति गर्नेहरूले वन खाए। अहिले गणतन्त्रमा दुई नम्बर मान्छेहरूले खोला, नदी र चुरे सखाप पार्दै छन्।’

२०६३ सालयता नदीनालाको पनि दोहन तीव्र रूपमा भइरहेको उनले बताए। महाभारतबाट निस्किएर चुरे हुँदै तराई भएर भारततिर जाने १६४ वटै नदीनालामा विनाशलीला मच्चाइएको र दिउँसो नदी खन्ने राती चुरे खन्ने कामले यस्तो दुर्गति निम्त्याएको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार २०७१ साउन १ देखि सरकारले नदीजन्य पदार्थको नेपालबाहिर निकासीमा बन्देज लगाएको थियो।

अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गवरिपरि चुरेफेदमै नदीमै हजारौं क्रसर छन्। अवैध क्रसरको राजले तराई–मधेसको वातावरण बिगार्दै छ। उनले प्राकृतिक विनाशले जलवायुमा गम्भीर प्रभाव पार्दै लगेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा नदीजन्य पदार्थको निकासी प्रतिबन्ध खुलाउने लेखिएको र अदालतले अन्तरिम आदेशले त्यो रोकिए पनि फेरि कानुन बनाएर खोल्ने भनेकोमा त्यो गलत रहेको उनले बताए।

अहिलेको गणतान्त्रिक सरकार मात्र नभई राजाको कालमा पनि वन विनाश भएको उनले दाबी गरे। ‘राजा महेन्द्रले चारकोसे झाडी र चुरेका बिचबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नबनाइदिएको भए हुन्थ्यो। त्यही राजमार्ग १० किलोमिटर दक्षिणबाट बनाइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। बरु त्यो हुलाकी राजमार्गलाई नै मुख्य राजमार्ग बनाइदिएको भए यति धेरै वन विनाश हुँदैनथ्यो,’ उनले भने।

चुरे बोर्ड खारेज गर्ने कुरा जोडतोडले उठिरहेकोप्रति चासो व्यक्त गर्दै उनले त्यसो गर्नु जरुरी नभएकाले संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। रूख रोपेर जंगल बनाउन सकिए पनि चुरे पहाड नै सिध्याए फेरि बनाउन नसकिने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। अहिले पनि डोजरले कमलो चुरे पहाड खोस्रिरहेको, भारी वर्षा भए अब बाढीले चुरे बगाएर नेपालबाट बंगालको खाडीतिर लगे नयाँ सन्ततिले चुरे नै देख्न नपाउनेजस्तो परिस्थिति आइसकेको उनले बताए।

बहस कार्यक्रममा जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सिके राउतले मधेस प्रदेशमा प्रदेश सरकारले विकास तथा परिवर्तनका लागि थुप्रै योजना कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै तिनमा योगदान दिन र त्यसबारे संज्ञान लिन युवा विद्यार्थीलाई आग्रह गरे। विज्ञ वक्ताका रूपमा सहभागी उनले जिज्ञासु विद्यार्थीले गरेका फरकफरक प्रश्नका उत्तर दिने क्रममा प्रदेशमा साक्षरता र कोडिङ आर्मी बनाउने अवधारणामा काम भइरहेको बताए।

उनले सात प्रदेशमध्ये निरक्षरता, गरिबी आदि दृष्टिले मधेस पिछडिएकाले साक्षरता प्रतिशत वृद्धि गर्ने, उच्च शिक्षा पढ्दै गरेका १० हजारसम्मलाई कोडिङ सम्बन्धी तीनचार महिनाको तालिम दिई काममा लगाउने, आइटी पार्क निर्माण गर्नेलगायत काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। कर्णालीभन्दा पनि कमजोर मधेसको साक्षरता दर बढाउन सात वर्ष रहेको पूर्ववर्ती प्रदेश सरकारले सिन्कोसम्म नभाँचेको भन्दै उनले गुनासो गरे।

प्रदेशमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारीका कारण बहुआयामिक भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सरकारसँगै नागरिक आफैं पनि जिम्मेवार रहेको बताए। राउतले साक्षरतादर नबढाउँदासम्म र रोजगारमूलक विषय नपढाउँदासम्म बेरोजगारीका समस्या समाधान गर्न कठिन हुने बताए।

अध्यक्ष राउतले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले जनप्रतिनिधि चयन गर्दा विवेक पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले पैसा, जाति, दलका कारण मत दिने प्रवृत्तिलाई त्यागेर राम्रो तथा प्रभावकारी काम गर्ने व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिका रूपमा छनोट गरे फोहोरजस्ता समस्या समाधान हुने प्रस्ट्याए।

अध्यक्ष राउतले अस्पतालहरूमा गरिएका निश्चित अवधिका लागि गरिएका राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अस्पताल नगईकनै तलब–सुविधा लिइरहेको र तिनकै कारणले अस्पताल अनुगमनमा जाने सांसदमाथि नै खतरा आइपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले जनकपुरधाममा क्रिकेटका लागि भव्य रामजानकी स्टेडियम निर्माण भइरहेको जानकारी पनि दिए।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अस्पताल अनुगमन गर्दा प्रायः अस्पताल अवैध र अनधिकृत रूपले सञ्चालन भएको देखिएको र ती अस्पताललाई मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दा जनकपुरमा जुलुस निकालिएको प्रसंग निकाल्दै अस्पताल अनुगमनलाई राम्रो काम भन्नुपर्नेमा अवैध काम गर्नेको बचाउमा राजनीतिक दल नै लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।

हृदयरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलले जलवायु परिवर्तनको असर मानव स्वास्थ्यमा पर्ने भएकाले यसको वातावरणको संरक्षणमा सबैको सकारात्मक पहल आवश्यक रहेको बताए। नेपाल रिपब्लिक मिडियाकी प्रबन्ध निर्देशक समृद्धि ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनको असरलाई सामाधान गर्न सामूहिक सक्रियता आवश्यक रहेको बताइन्। निम्बस होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाले जलवायु परिवर्तनको असरलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।