सत्तासीन दल नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले विकल्पको प्रयोग गरेर भए पनि अध्यादेश पास गर्ने दाबी गरे।

शुक्रबार पार्टी मुख्यालय, च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, 'अध्यादेश प्रमुख पार्टीहरूले सचेततापूर्वक ल्याएको हो। कसैले विरोध गर्‍यो भनेर रोकिनेवाला छैन। अनेक विकल्पहरू छन्। विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि हामी त्यसलाई राज्यको कानूनमा ढालिहाल्छौँ।'

संसद् अधिवेशन नचलेको बखत सरकारले छ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेशहरू सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता भएका छन् तर,सरकारसँग बहुमत नभएको कारणले निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

अहिलेको सरकारसँग प्रतिनिधि सभामा 'इजी मेजरिटी' भए पनि राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतसमेत छैन। अझ सरकारमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) समेतले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकार थप सङ्कटतिर गएको छ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले त त्यसअघि नै समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको हो।

सरकार छ वटै अध्यादेश पास गर्न चाहन्छ। प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गएको अध्यादेश फेल भए सरकारको आलोचना थप चुलिनेछ। जुन सत्तासीन दलहरू कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थ नेताहरू राम्रोसँग जान्दछन्। संविधान संशोधनलगायतका ठूला काम गर्ने भनेर संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेका भए पनि अहिलेसम्म अपेक्षित काम नहुँदा सरकारको आलोचना भइरहेको अवस्था छ। अब जारी भएका अध्यादेशहरू पनि फेल भए यो सरकारमाथि अनेकन् प्रश्न उठ्नेछन्।

यो जानेरै कांग्रेस-एमालेका नेताहरू अहिले आन्तरिक छलफलमा छन्। कांग्रेसले राष्ट्रय सभामा ८ सिट भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई फकाउनेबारे छलफल गरेको छ। ठीक यहीबेला एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विकल्पको प्रयोग गरेरै भए पनि अध्यादेशहरू पास गर्ने बताएका छन्।

त्यसोभए पोखरेलले भनेका ती विकल्पहरू के हुन् ?एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ती विकल्पहरूबारे त बताएनन्। तर, उनको दाबी छ, 'जुन दिन अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो दिन अध्यादेशरू पास हुन्छन्। यसको तयारी हामी गर्छौँ। ढुक्क हुँदा हुन्छ।'

स्रोतका अनुसार सरकारले अहिले मुख्यतया: ३ वटा विकल्पमा छलफल तथा काम गरिरहेको छ। पहिलो,जसपा नेपाल र लोसपालाई नै फकाउने। जसपा नेपाल र लोसपा फकिएको खण्डमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पास हुन्छन्।

सत्तासीन दलहरू कांग्रेस र एमालेसँग क्रमश: १६ र १० सिट छ। त्यसमा जसपा नेपाल ३ र लोसपाको १ सिट थपिँदा बहुमत पुग्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम बहुमत ३० हो। यी चार दल एकठाउँ उभिँदा ३० सिट पुग्छ।

यसअघि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घमा उपप्रधानसहित गृह वा स्वास्थ्य वा मधेस प्रदेशको नेतृत्व दिए अध्यादेशमा समर्थन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेका थिए। तर, बीचमा 'ग्रीन सिग्नल' नपाएपछि यादवले खासगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्नेखाले भन्दै समर्थन नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

यसर्थ,सरकारका लागि यो सम्भावना त्यति नजिक नहुन सक्छ। तर, प्रयास जारी राखिएको बताइन्छ।

दोस्रो,एकीकृत समाजवादीलाई फकाउने। एकीकृत समाजवादीसँग राष्ट्रिय सभामा ८ सिट छ। यदि एकीकृत समाजवादीले समर्थन जनाएको खण्डमा सरकारलाई जसपा नेपाल वा लोसपाको आवश्यकता नै पर्दैन। 

एकीकृत समाजवादी फकिन्छ त ? एमालेका एक नेता भन्छन्, 'राजनीतिमा सबै सम्भावना रहन्छन्। यो सम्भावना छैन भनेर भन्न सकिँदैन।' त्यसो त कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई फकाउनेबारे छलफल गरेको छ। यसपछि एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संवाद गर्न सकिने प्रत्युत्तर दिएका छन्।

एकीकृत समाजवादी अध्यादेशको पक्षमा उभिए जसपा नेपाल र लोसपाले समर्थन नै नजनाए पनि सरकारसँग ३४ सिट हुन्छ। जुन अध्यादेशहरू पास गर्नका लागि स्पष्ट र सहज बहुमत हो।

तेस्रो, कम्तीमा चार सांसदलाई 'फ्लोर क्रस' गराउने वा अनुपस्थित गराउने। कम्तीमा चार विपक्षी सांसदले फ्लोर क्रस गरे वा अनुपस्थित भएमा सरकारले सहज रूपमा बहुमत पुर्‍याउँछ।

माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादीका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेमा सरकारको पक्षमा ३० मत पुग्छ। त्यसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अन्जना शाक्यको पनि मत जोडिन सक्छ। किन पनि भने उनी एमालेनिकट हुन्।

यसो गर्दा विपक्षी बेञ्चमा २२ सांसद मात्रै रहन्छन्। त्यसमा वामदेव गौतम पनि छन्। उनी पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत नै हुन्। उनले पनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताइसकेका छन्। यसर्थ, चार जनाले फ्लोर क्रस नै गरे पनि विपक्षी बेञ्चमा २३ सांसद हुन्छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये अर्का नारायण दाहाल सभाध्यक्ष छन्। उनले बराबर भएको खण्डमा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन्। बराबर भएको खण्डमा उनको मत विपक्षीकै लाइनमा जानेमा शङ्का छैन। उनी माओवादी केन्द्रनिकट हुन्।

यस्तो अवस्थामा सरकार पक्षले बराबर नहुनेगरी विपक्षी सांसद अनुपस्थित गराउन पनि सक्छ। यदि चार सांसद अनुपस्थित भएको खण्डमा सरकारको २६ नै बहुमत हो।

यो पनि पढ्नुहोस्