गिरिबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।
हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोग नरहेको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको थियो। त्यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालनी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा निवदेन दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
प्रकाशित: २८ माघ २०८१ १६:४४ सोमबार
