काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले बुधवार थुनछेक आदेश जारी गर्दै यस्तो टिप्पणी दिएको हो। 

‘...... प्रतिवादी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिँदा अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको’ भन्ने वाक्य आदेशमा उल्लेख छ ।

यही कारण रविलाई उनका वकिलले मागदावी गरेजस्तो अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न इन्कार गरेको छ । यसैले उनीसँग ६० लाख धरौटी मागेको छ । 

‘प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु. ६०,००,०००/- (साठी लाख रुपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु’, अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।