संसदीय समितिमा छलफल भइहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई हटाउने वा नहटाउने विषयमा समिति अन्योलमा परेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनसँगको छलफलमा यस्तो अवस्था देखिएको हो। विज्ञहरूले दलगत ट्रेड युनियन हटाएर एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न सुझाव दिएका छन्। अधिकांश सांसदले पनि एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

वर्तमान संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने भनिएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधनले दलीय ट्रेड युनियन खोल्न खुला गरेको छ। त्यसअन्तर्गत अहिले दलीय आस्थाका आधारमा ६ वटा ट्रेड युनियन छन्।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० ले पनि दलीय ट्रेड युनियन खोल्न कुनै रोकावट गरेको छैन। राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। लोकसेवा आयोगले पनि एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्न समितिलाई सुझाव दिएको छ।

समितिको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले आफू व्यक्तिगत रूपमा भने एउटा मात्रै ट्रेड युनियन भए पुग्ने पक्षमा रहेको बताए। ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा फरकफरक धारणा आएकाले यसबारे प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। जनता समाज पार्टी (जसापा) का सांसद अशोक राई, कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंलगायतले एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने सुझाव दिए। तर एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेनिकट कर्मचारी संगठनले विरोध गरेका छन्।

शुक्रबार समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले बहुलवाद अपनाइएको हुनाले एकलवादको कुरा गर्नु उचित नहुने भन्दै सबैलाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए। ट्रे युनियन खोल्ने अधिकारलाई एक इन्च पनि यताउता गर्नु हुँदैन, ट्रेड युनियन अराजक भए भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अधिकांश सरुवाको विषयमा ट्रेड युनियन जोडिएको छ, सरुवाको काम सरकारले गर्ने हो, हामीलाई जोड्न उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने।

उनले मन्त्रालयका सचिवको तीन वर्ष सेवावधि हुनुपर्ने, कर्मचारीको सेवा प्रवेश सात वर्ष पुगेपछि स्तरवृद्धि हुनुपर्ने बताए। पाँच वर्ष संघीय कर्मचारी प्रदेश सचिवमा पठाउने त्यसपछि प्रदेशबाटै राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।

एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले पनि ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकारलाई कटौती नगरी ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा कानुनमा लेख्न आग्रह गरे। उनले कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने र सेवा प्रवेश उमेर पुरुषका हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष कायम राख्न आग्रह गरे। उनले पालिका र प्रदेशका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा गर्ने व्यवस्था राख्न पनि सुझाव दिए। उनले ६० हजारभन्दा बढी अस्थायी, ज्यालादारी, करारका कर्मचारी रहेकाले उनीहरूलाई एउटा मापदण्ड निर्धारण गरेर स्थायी गर्नुपर्ने र बाँकीलाई अवकाश दिनुपर्ने बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ट्रेड युनियनले गर्दा सुशासन भएन भन्न मिल्दैन भन्दै सुशासन ल्याउन सरकारले लिएका कदममा ट्रेड युनियन बाधक नबनेको बताए।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा भोट हालेका आधारमा खोजीखोजी सरुवा गरिएको उनले बताए। त्यसैले यसमा कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। नेपाल निजामती मधेसी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले कर्मचारीको सेवा प्रवेशपछि पाँचपाँच वर्षमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। प्रदेशमा पनि १० वर्षमा दुई पटक बढुवा भएको उनले बताए।

स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शरण गुरुङले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले तहगत सबै कर्मचारीलाई तहगत रूपमा लैजानुपर्ने धारणा राखे।

नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष यमबहादुर खत्रीले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ को ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्थालाई यथावत् राख्न आग्रह गरे। उनले निजामती ऐनलाई नागरिक ऐन बनाउनुपर्ने बताए। कर्मचारीले काम नगर्दा नागरिकलाई क्षति भए क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले सरुवा चक्रीय आधारमा गर्न सुझाव दिए।

२०६४ सालअघिसम्म निजामती कर्मचारीहरूले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन खोल्न पाउँथे। राजनीतिक दलका आस्थाका आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियनलाई कानुनले मान्यता दिएको थिएन। २०६४ साउन २३ गते निजाती सेवा ऐन २०४९ लाई दोस्रो संशोधन गररेर दफा ५३ मा दलीय आधारमा ट्रेड युनियन खोल्ने बाटो खुला गरियो। पाँच हजार कर्मचारीको हस्ताक्षर पुर्‍याए ट्रेड युनियन खोल्न कानुनले नै दिने भएपछि पार्टीपिच्छे ट्रेड युनियन दर्ता हुन थालेका छन्। यो क्रम अझै बढ्दै जान थालेको छ।