संसद्का दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। उनीहरूले गत असार १७ गते मध्यराति संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै नयाँ सरकार गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए। समझदारीअनुरूप सरकार बनेको पाँच महिना बितिसकेको छ। तर, मुख्य कार्यक्रम संविधान संशोधनले भने ठोस आकार लिन सकेको छैन।
यद्यपि, यसमाथि एक तहको बहस र छलफल भने प्रारम्भ भइसकेको छ । खासगरी मधेस तथा पहाडी जनजातिकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनमा साझा धारणा तय गर्न जुटेका छन्।
त्यसमा पनि अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, डा. चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले त त्यसका लागि कार्यदल नै बनाइसकेका छन्।
कार्यदलहरूले मुख्य रूपमा संविधान संशोधनबारे साझा धारणा तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। त्यसमा मधेस तथा पहाडी जनजातिकेन्द्रित दलहरूका बीचमा भविष्यमा हुनसक्ने सहकार्य, कार्यगत मोर्चा र पार्टी एकतामा समेत ती कार्यदलहरूले काम गर्नेछन्। तर, कार्यदलको मुख्य काम भने संविधान संशोधनका विषयमा साझा धारणा तय गर्नु नै रहेको नेताहरू बताउँछन्।
जनमत पार्टीले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले भने, 'पहिलो कुरा त संविधान संशोधनका विषयमा साझा धारणा तय गर्ने कुरा हो। संवाद भएका अरु पार्टीका कार्यदलहरूले पनि त्यही भनेका छन्।'
यसबाहेक रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा), राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाललगायतले पनि पार्टीगत रूपमा यसमा संवाद गरिरहेकै छन्।
संविधान संशोधनलगायतका विषयमा यी पार्टीहरूसँग पनि संवाद भइरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले गठन गरेको कार्यदल संयोजक तथा पार्टीको सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
'जहाँका भए पनि उत्पीडित तथा सीमान्तकृतहरूको पक्षमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत हो। त्यसमा हामीले अरु थुप्रै पार्टीहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ,' श्रेष्ठले भने, 'सदनमा भएका र नभएका दलहरूसँग हामीले संवाद गर्नेछौँ।'
उसो त संविधानका प्रति मधेसमा बढी अमिल्दो धारणा छ। २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदाताका नै मधेसमा कतै दीपावली हुँदा धेरै जसो ठाउँमा 'ब्ल्याक आउट' भएको थियो। ती सबै पक्षहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर ती सबैका तर्फबाट साझा धारणा बनाउने प्रयास आफूहरूले गर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले गठन गरेको कार्यदल सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमन बताउँछन्।
'संविधान संशोधनकै विषयमा धेरै छलफल भएका त छैनन्। तर, केही दलहरूका बीचमा छलफल भएका छन्। सबै पक्षहरूको धारणालाई समेटेर साझा धारणा बनाउन सकियो भने त्यसले नतिजा पनि ल्याउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ,' सुमनले भने।
नजिकिँदै मधेसकेन्द्रित दलहरू
अनेकन् फुटपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा रक्षात्मक बनिरहेका मधेस तथा पहाडी जनजातिकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनको एजेन्डा उधिनिएसँगै नजिकिन थालेका छन्।
त्यस सम्बन्धमा साझा धारणा तय गर्ने भन्दै उनीहरूले बाक्लो संवाद थालेका छन्। यसबारे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का महासचिव इस्तियाक राई भन्छन्, 'चाहिँदो कुरामा मिल्ने हो। खासगरी उत्पीडित वर्गको मुद्दाहरूलाई हामी उठाउँछौँ। त्यसमा सहमत हुने दलहरूसँग हामी साझा धारणा तय गर्न तयार छौँ। हाम्रो कार्यदलले त्यसैगरी काम गरिरहेको पनि हो।'
'दलहरू अस्तित्व सङ्कट परेपछि नजिकिन लागेका हुन्, अरु केही होइन।'
जनमत पार्टीले गठन गरेको कार्यदल सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव पनि मधेसकेन्द्रित दलहरू नजिकिरहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनमा साझा धारणा हुँदै कार्यगत एकता भएर पार्टी एकतासम्मै पुग्ने प्रयास आफूहरूको रहने बताउँछन्।
उसो त मधेस तथा पहाडी जनजातिकेन्द्रित साना दलहरूलाई दुई ठूला दलहरू कांग्रेस-एमालेले थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने, दुईदलीय व्यवस्थामा जानेलगायत भनेर तर्साइरहेका छन्। यी कुराहरूको सामूहिक मुकाबिलाका लागि पनि दलहरू मिल्नुपर्ने धारणा नेताहरू राख्छन्।
ठूला दलहरूले यसैगरी पेल्दै जाने हो भने साना दलहरू एकठाउँ उभिन सक्ने सम्भावना कायमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन बताउँछन्। 'राजनीतिमा असम्भव केही छैन,'उनले भने, 'मधेसकेन्द्रित दलहरू मिल्दैनन् भन्ने के छ र! ठूला दलहरूले विभिन्न नाममा पेल्न छाड्नुपर्यो।'
यद्यपि, संविधान संशोधनबारे भने चाँडै दलगत छलफल सुरु गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवका अनुसार अब दलहरूका बीचमा चाँडै नै छलफल सुरु हुनेछ। 'अरु विषय तपसिलका भए। संविधान संशोधनबारे भने तीव्र छलफल हुनेछ। यसमा सबै दलहरूसँग थप संवाद गर्छौँ,' उनले भने।
'अस्तित्व सङ्कटपछिको निकटता'
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भने मधेस तथा पहाडि जतजातिकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधन देखाएर 'अस्तित्व सङ्कट' ढाक्न नजिकिएको विश्लेषण गर्छन्।
संविधान संशोधनबारे कांग्रेस-एमालेले मुट्ठी खोलिनसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'खासगरी ०४६ यता उनीहरूले राज्य नै कांग्रेस-एमाले रहेछन् भन्ने बुझे। अहिले प्रहरी ठाना गए पनि, अदालत गए पनि, जहाँ गए पनि बहुसङ्ख्यक कांग्रेस वा एमाले समर्थित नै हुन्छन्। मधेसकेन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय शक्ति बन्ने भनेर हिँडेका थिए। अहिले फेरि मधेसमै आश्रित हुन आइपुगेका छन। यसरी अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गयो। त्यसकारण अहिले उनीहरू नजिकिँदै छन्। अरु केही होइन।'
त्यसो त मधेस संविधान संशोधनको एक अंशियार मात्रै हो। तर, अहिले उनीहरूले संविधान संशोधन देखाएर एक आपसमा संवाद थालेका छन्। विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, 'पछिल्लो दशक मधेस राष्ट्रिय मिडियाबाट समेत बेखबर भइसकेको थियो। अहिले कमसेकम मधेस राष्ट्रिय मिडियाको नजरमा परेको छ। योचाहिँ मधेसआश्रित नेताहरूको सफलता हो। कमसेकम उनीहरू राष्ट्रिय मिडियाको ध्यान खिच्न सफल छन्। मिलेका छन्। संवाद गरिरहेका छन्। तर, जुन विषयका लागि नजिकिएका छन् भनिएको छ, ठ्याक्कै त्यहीचाहिँ होइन।'
अर्का राजनीतिक विश्लेषक सीकेलाल मधेस तथा पहाडी जनजातिकेन्द्रित दलहरू केका लागि नजिकिँदैछन् भन्नेबारेको जवाफ भेट्दैनन्। उनी सोध्छन, 'अब केका लागि मिल्ने रहेछन् फेरि मधेसकेन्द्रित दलहरू ?'
मिल्नका लागि वैचारिक तथा सैद्धान्तिक आधार चाहिने उल्लेख गर्दै उनी सचेत गराउँछन्, 'सत्ताउन्मुख हुनका लागि मिल्न लागेको हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ।'
प्रकाशित: २२ पुस २०८१ १९:२१ सोमबार
