नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान बन्देज लगाएको छ। नेपालको संविधानले भने कुनै पनि किसिमको विभेदलाई प्रोत्साहन गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) प्रोटोकलले पनि श्रमिक रोजगारीका लागि कहीं पनि जान पाउने व्यवस्था गरेको छ।
विभिन्न माध्यमबाट कामका लागि विदेश गएका महिला दिदीबहिनीमाथि दुव्र्यवहार भएकोमा उनीहरूको सुरक्षाका लागि सरकार लागिपरेको छ। दुईपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरूसँग विशेष व्यवस्थासहित एउटा प्रोटोकलमा महिला कामदारहरूको हक सुरक्षित हुने गरी काम भइरहेको छ।
नेपाल र युएईबिच दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ। त्यसका आधारमा महिला हकहितका लागि पाइलट प्रोजेक्ट (परीक्षण परियोजना) को डिजाइन गरेका छौं। त्यसअन्तर्गत काम गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलालाई तलब, खाने, बस्नेलगायत सेवासुविधासहितको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौं।
महिला कामदारलाई विदेशमा जे कामका लागि जाने भनिएको छ, त्यहीअनुसारको तालिम दिएर दक्ष बनाउने हो। जुन काममा जाने भनिएको हो, त्यहीअनुसारको तालिम दिने, त्यसपछि सम्बन्धित देश गइसकेका महिलालाई होस्टेलमा राखेर आठ घण्टा ड्युटी गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौं। यसमा युएई सरकारसँग सहमति भए पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागु गर्ने र सुरक्षित, व्यवस्थित भए अन्य देशमा पनि लागु गर्ने व्यवस्था गर्दै जाने छौं।
आवाञ्छित गर्भ
नेपाल सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई विदेश जान अनुमति नदिए पनि हजारौं संख्यामा महिला बिदेसिएका छन्। त्यसरी अवैध रूपमा गएका महिला अप्ठेरोमा परेको खण्डमा घर फर्किन पनि मुस्किल पर्छ। हामीलाई झिकाउन पनि सहज हुन्न।
अवैध रुपमा विदेश गएका श्रमिकको तथ्यांक राख्न पनि सकिँदैन। श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको तथ्यांक मात्र सरकारसँग छ। तर महिलालाई घरेलु काममा विदेश जान निषेध गरिएपछि लुकीछिपी विभिन्न माध्यमबाट जाने गरेका छन्। विभिन्न बाटो हुँदै धेरै महिला घरेलु कामदारका रूपमा विभिन्न देश पुगेको भन्ने जानकारी हामीलाई आएको छ।
त्यति मात्रै नभएर धेरै ठुलो संख्यामा साउदी र कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला पुगेको जानकारी पनि छ। हामीलाई उनीहरूको तथ्यांक मात्रै होइन, को कहाँ छन् भन्ने पनि थाहा छैन।
सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूले विदेशमा समस्यामा परेका महिलाको बारेमा जानकारी गराएको अवस्थामा उद्धार भइरहेको पनि छ। विदेशमा समस्यामा परेका महिलालाई आवश्यकता अनुसारको सहयोग गर्दै आएका छौं।
सरकारले महिलालाई श्रम स्वीकृति लिएर घरेलु कामदारको रूपमा नपठाए पनि सन् २०२४ सेप्टेम्बरभन्दा अघि काम गरिरहेका महिलाले कूटनीतिक नियोगबाट श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरेका छौं। जसले गर्दा अवैध रूपमा विदेश गएर बसेका महिलाको संख्या र स्थिति नेपाल सरकारको तथ्यांकमा समेट्न सकिने छ।
विभिन्न देशमा लुकेर बसेका महिलालाई वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिन आउन पाउने व्यवस्था मिलाउन थालेका छौं अर्थात् अवैधानिक रूपमा विदेशमा बसेका महिलालाई वैधानिक बनाउन हामी लागिपरेका छौं।
भिजिट भिसाको दुरूपयोग गरी अवैधानिक रूपमा घरेलु कामदारमा गएका महिला समस्या पर्ने गरेका छन्। भिजिट भिसामा गएका महिला समस्यामा पर्ने भएकाले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर एक समिति बनाएका छौं। जसले भिजिट भिसाको दुरूपयोग रोक्न सघाउ पुग्ने छ। भिजिट भिसामार्फत वा अवैध रूपमा विदेश
गएका महिलाहरूबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा समस्या परेको छ। त्यसका लागि नेपालमा नै एकल महिलाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको छ।
राज्यको पहिलो दायित्व भनेकै अवैध रूपमा हुने आप्रवासन रोक्नु हो। अवैध आप्रवासन रोक्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसरण गरी विभिन्न देशसँग समझदारी गरेका छौं। विदेशमा नेपाली कामदार समस्यामा परेमा तुरुन्त उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग कुराकानीमा आधारित
प्रकाशित: २० पुस २०८१ २०:५२ शनिबार
