सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गर्ने परम्परा भए पनि लुम्बिनीमा भने सत्ता पक्षले हस्तान्तरण गरेको छैन । यसभन्दा अघिल्लो सरकारमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदा पाएको उक्त जिम्मेवारी सत्ता घटक हुँदा पनि हस्तान्तरण गर्ने मनसायमा देखिएको छैन ।
११ सदस्यीय उक्त समितिको नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया पुनले नेतृत्व गरेकी छिन् । सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको कुर्सीमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई उक्त सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हस्तान्तरण गर्ने विषयमा बहस भएको छैन । संसद् चल्दा पनि यो विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र सांसदले बहस चलाएको देखिँदैन । पहिला पनि सहमतिअनुसार संसदीय समिति भागबन्डा भएकाले अहिले पनि सोहीअनुसार समितिको नेतृत्व आफूले पाउने दाबी नेकपा माओवादी केन्द्रको छ ।
यस विषयमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णायक छलफल हुन नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बताए । भर्खर संसद् सुरु भएको भन्दै यस विषयलाई अब संसद्मै प्रवेश गराउने उनी बताउँछन् । ‘सहमतिमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘सहमति भएन पनि चलिआएको परम्परालाई सत्ता पक्षले कुल्चिने छैन भन्ने लागेको छ।’
सरकारले गरेको खर्चको परीक्षण प्रतिपक्षी दलले गर्न पाओस् भन्ने कुराले नै यस समितिको सभापति विपक्षीलाई दिने चलन छ । तर, सत्ता पक्षकै सांसद यसको सभापति हुँदा सरकारले गर्ने जथाभाबी खर्चमा प्रश्न खुम्चिने माओवादीको भनाइ छ । आफ्ना कामलाई सजिलो गराउन सत्तापक्षले उक्त समितिको नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद धनबहादुर मास्कीले बताए । ‘यो विषयको उठान भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब यसलाई हामी जोडतोडले उठाउँछौँ ।’ शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलबाट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
सरकारले गर्ने खर्च, सरकारी काम कारबाही, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा समितिले काम गर्छ,’ उनले भने, ‘तर सत्ता पक्षका सांसद नै समिति सभापति हुँदा समितिको भूमिका कमजोर हुन्छ ।’
प्रकाशित: १८ पुस २०८१ १८:०५ बिहीबार
