अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन सरकार नै बाधक देखिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत गरेर टुंगोमा पुर्‍याएको भ्रष्टाचार निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पारिमार्जन गरेर कमजोर बनाउन लागेको स्रोतले बताएको छ।

उपसमितिले पारित गरेका यी दुई विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार विधेयकलाई यही पुस १८ गते उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही परिमार्जन गरेर पारित गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी छ। तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विधेयकमा भने धेरै नै विषयमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दलहरू सहमत भएकाले यसलाई तत्काल पारित नगरिने बताइएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचार विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विधेयक सँगसँगै पारित गर्ने समितिको तयारीस्वरूप छलफल गराइए पनि दुवै विधेयक सँगै पारित नहुने बताए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विधेयकमा बेनामे उजुरी दिन नपाउने व्यवस्था र नीतिगत निर्णयमा कुनै पनि रोक लगाउन नहुने व्यवस्थामा सत्तारूढ दल अडिग भएको समितिका एक सदस्यले बताए। एकातिर भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था हटाइँदै छ भने अर्कोतिर अख्तियार विधेयकमा सोही समयको हदम्याद राख्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ।

 ‘भ्रष्टाचार मुद्दा परेको पाँच वर्षभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि भ्रष्टाचार विधेयकबाट पाँच वर्षे हदम्याद झिकिएको छ तर अख्तियार विधेयकमा अख्तियारमा मुद्दा परेको केही वर्षको समयभित्र टुंगो नलगाए मुद्दा निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो। यस्तो व्यवस्था राखिए अख्तियार ऐन अझै कमजोर बन्ने समितिकै सदस्यले बताए।

अख्तियारले नयाँ संविधानले अनुचित कार्य हटाएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको औंल्याउँदै आएको छ। बेनामे उजुरी दिन नपाउने व्यवस्था गरे उजुरी नै नपर्ने भनी अख्तियारले उपसमितिमा बताइसकेको छ। अर्कातर्फ अख्तियार विधेयकम हदम्याद राख्दा मुद्दा पाँच वर्षसम्म अल्झाउने र किनारा नलागी निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेर जाने एक सदस्यले बताए।

 भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर संसद्बाट समेत अनुमोदन गरेको नेपालले भ्रष्टाचारका विषयमा अझै प्रभावकारी कानुन बनाउन सक्ने अवस्था देखा परेको बताइएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनका महासन्धिका प्रावधानहरूबमोजिम राष्ट्रका ऐनकानुन अद्यावधिक गर्नुपर्छ। तर सरकारले यस महासन्धिबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन नसक्ने देखिएको विश्लेषण हुँदै आएको छ।

सरकारको दबाबले गर्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार विधेयकलाई अघि बनाउन नचाहेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई मात्रै पारित गर्ने भएको स्रोतले बतायो।

केही साताभित्रै संसद् अधिवेशन सुरु हुन सक्ने भएकाले सदनको बिजनेसका लागि समितिलाई विधेयक पारित गर्न दबाब छ। भ्रष्टाचार विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विधेयक एकअर्काप्रति सम्बन्धित भएकाले दुवै विधेयक सँगसँगै पारित गर्ने समितिको निर्णयअनुरूप हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले दुवै विधेयकका प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाइसकेको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएकै व्यवस्थालाई हुबहु राखेको छ। त्यसले अख्तियारलाई केही नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न सकिने बाटो खोलेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक नीतिको प्रतिकूल हुने गरी, व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ हुने गरी भएका निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्नेछ भने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनबमोजिम बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्नेछ।’

कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछ। अर्कोतर्फ उपसमितिले बेनामे उजुरी लिन पाउने पहिलेको व्यवस्थालाई कायम नै राखेको छ।

यसपछि भ्रष्टाचार विधेयकमा पनि उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिएको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ। यही पुस १८ गते बैठक बसेर पारित गर्ने समितिको तयारी छ। उपसमितिले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिवेदनले व्यवस्था गरेको एक अनुसन्धान उपकरणमध्येको नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेभिरी) लाई राखिएको छ।

अर्को अनुसन्धान विधिमा गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) लाई राखिएको छ। यसैगरी इन्टरसेम्पन विधिको पनि प्रयोग गरिने भएको छ। अरेस्ट वेभर विधिलाई पनि यसमा राखिएको छ। सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा अध्ययन गर्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ।

१८ गते बस्ने राज्य व्यवस्था समितिमा उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था भने हटाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०८१ ०६:४५ सोमबार